:: इन्द्रबहादुर बराल

दिन–प्रतिदिन नयाँ–नयाँ समस्याको जञ्जालमा नेपाली जनता बल्झिरहेका छन् । ०७ सालको सफल क्रान्तिले उद्घोष गरेको संविधानसभाको निर्वाचनले बल्लतल्ल ०७२ साल असोज ३ गते साकार रुप त लियो तर मुलुकले निकास पाउनुको साटो उल्टै बर्बादीको बाटो अवलम्बन गरेजस्तो अवस्ता पैदा हुन पुग्यो । नेपाली जनता झनै सकसको जीवन जिउन बाध्य हुनुप¥यो । यस्तो कष्टप्रद जीवन बाँच्न कुन कारण र परिस्थिति जिम्मेवार छ भन्ने वास्तविकतासँग धेरै नेपाली परिचित छैनन् भन्न नसकिए पनि वर्तमान समस्याको मूल जडबारे गम्भीर बहस र छलफलको आवश्यकता महसुस हुँदैछ ।

संविधानसभामार्फत् संविधान जारी भएपछि देखिएको असमझदारी र असहज परिस्थितिले प्रधानमन्त्री पदको निर्वाचनले झनै अन्योल र गोलमाल सृजना गरिदियो । महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा बेलाबखत भद्र सहमतिका विषय घोषित–अघोषित रूपमा चर्चामा आउने गरेका छन् । त्यस्ता भद्र सहमति ०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको सफल जन आन्दोलनमा पनि तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्ति नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा र तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबीच पनि खास–खास सवालमा भद्र सहमति भएको तथ्य गाईंगुईं सुनिन्थ्यो । र, त्यही भद्र सहमतिले जनआन्दोलनविरोधिहरूलाई आममाफी दिइएको हो कि भन्ने आम चर्चा थियो र छ पनि । अन्यथा विभिन्न आयोगले दोषी ठहरिएकालाई अपराधानुसार दण्डसजाय गरिन्थ्यो होला भन्ने व्यापक अनौपचारिक बहस र छलफल सुनिने गरिन्थ्यो । साथै जनआन्दोलन ०६२-६३ मा पनि सत्ताच्यूत राजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि केही भद्र सहमति भएका थिएनन् भन्न सकिँदैन । पछिल्लो भद्र सहमति पनि तिनै र त्यस्तै चरित्र र प्रकृतिका भएको हुनाले सुशील कोइरालाले तोडेको हुनसक्छ । तथापि, जुनसुकै परिस्थिति र प्रवृत्तिका भए पनि भद्र सहमतिको पालन हुँदा राम्रो हुने थियो, जो हुन सकेन ।

यसर्थ ०४६ सालदेखि ०६२-६३ को आन्दोलनसम्म र संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने सन्दर्भसम्म आइपुग्दा भए गरेका लिखित–अलिखित सम्झौता वा भद्र सहमतिको पूर्ण पालना नहुँदा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिबीच बढ्दो दूरीले मुलुको गहिरिँदो समस्या समाधान त्यति सहज देखिँदैन । त्यसमा पनि संघीयताको डडेलोले देश नै समाप्त पार्ने हो कि भनेझैँ गरि देशभक्त र राष्ट्रवादी नेपालीको मनमा चिन्ता छाएको छ । भावनामा बगेर समस्याको समाधान निस्कँदैन बरु यथार्थताको नजिक पुगेर निकास खोज्नुपर्छ । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को भावनाविपरीत संघीयताको एजेण्डा कहाँबाट र कसरी आयो अनि त्यसको उदेश्य के थियो भन्ने अधिकांश नेपालीलाई पत्तो नै भएन । जे–जसरी भए पनि संघीय प्रणालीलाई जनआन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा ग्रहण गरियो । तर, संघीयताको ढाँचा र स्वरुपबारे बहस हुँदै जाँदा मात्र आम नेपाली झल्याँस्स भएका हुनुपर्छ ।

संघीयता भनेको स्वायत्त शासन वा स्वशासन हो र स्वायत्त वा स्वशासन भनेको आफ्नो ठाउँ आफैं शासन गर्ने, श्रोत र सम्पदामाथिको पहुँच र नियन्त्रणको अधिकार हुनुलाई स्वायत्त शासन वा स्वशासन हो । संघीय प्रणालीको यस्तो स्वशासन वा स्वायत्त शासनको परिभाषा बुझ्दै जाँदा धेरै क्षेत्र र भुगोलका सचेत नागरिकहरुमा चिन्ता र चासो बढ्दै गयो । त्यहि कारणले संघीय प्रणालीमाथि पनि अनेक शंका–उपशंका गर्ने ठाउँ भेटिए । संघीय व्यवस्था मात्रै राष्ट्र निर्माणको निर्विकल्प अस्त्र हुन्थ्यो भने दुनियाँका करिब २०० मुलुकहरुमा जम्मा २६-२७ देशले मात्रै किन संघीयता प्रणाली अपनाएको होलान् ? विकास र विभेदको अचुक अस्त्र संघीयता हुन्थ्यो भने सायद संसारका सबै राष्ट्रले त्यही बाटो समाउँथे होला ।

राष्ट्र निर्माणको लागि संघात्मक वा एकात्मक जुनसुकै व्यवस्था अपनाए पनि, त्यहाँका राजनीतिक शक्तिबीचको एकता र सहकार्य नै एक भात्र उपयुक्त विकल्प हो । जबसम्म राष्ट्रिय एकता, सहमति, सहकार्यको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिईंदैन तबसम्म राष्ट्रलाई समुन्नतीको पथमा अघि बढाउन सकिँदैन । आधा दर्जनको के कुरा दर्जनौँ उपप्रधानमन्त्रका साथ सरकारको आकार भीमकाय बनाए पनि व्यक्तिपोषण बाहेक अरु केही हुन सक्तैन । त्यसकारण सरकार, सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरू बढी जिम्मेवार देखिँदैनन् विद्यमान समस्याको समाधानमा । हाम्रो दैनिक आवश्यकता उत्तरबाट पूरा गर्न सकौँला तर दक्षिणतर्फ देखिएको असन्तोष यथावत रहे पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिले मात्रै त समाधान दिँदैन । अहिले जे–जति समस्या देखिएको छ त्यसको मुल कारण संघीयता नै हो । यही संघीयताको डडेलोले देश पुत्याइराखेको र जताततै अन्योल छाएको छ । संघीयताको डडेलोले कुहिरिमण्डल बनेको देशमा राजनीतिक रूपमा समाधान खोजीनुपर्छ ।

जनआन्दोलन ०६०÷६३ को भावनाविपरीत कपटपूर्ण तरिकाले बीचमा घुसाइएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षण नै अहिलेको मुल समस्या हुन् । जसका विरुद्ध भर्खरै जारी गरिएको संविधानको मस्यौदा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नासाथ प्राप्त प्रतिकृयाा त्यसको ज्वलन्त प्रमाण हो । त्यसकारण यदि नेपालमा स्थायी शान्ति र समृद्धि चाहने हो भने संघीयता र धर्मनिरपेक्षता सधैं बाधक बन्ने सम्भावना प्रष्टै देखिन्छ । मधेश आन्दोलन त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्, जब प्रदेशको नामंकनको समय आउँछ तब सक्कली अवस्था देखिनेछ । अनुचित र अराजनीतिक ढंगले धेरै जातजातिलाई प्रदेश बाँड्ने काम नै आजको प्रमुख समस्या हो । नाकाबन्दीको विकल्प हामी नेपालीसँग छ र त्यसको सांकेतिक रुप पनि देखिसकेको छ तर संघीयताको विकल्प सोचिएन र जबर्जस्त लाद्ने काम भयो भने सम्भवतः सिमांकनको समयमा मुलुकले थेग्नै नसक्ने विद्रोह हुन सक्छ । अहिल्यै नै संघीयताको डडेलोले देश कुहिरीमण्डल भएको छ भने भोली के होला, अनुमान लगाउन सकिन्छ । तर जातीवादी सोंच र चिन्तनका कारण नै देशले निकास पाउन सकेको छैन र पाउन सक्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

यसर्थ संघीयताको कारण नै देश विखण्डनको बाटो लागेको छ र अझैं नामांकनको समय आएपछि झनै भयावह स्थिति आउन सक्ने सम्भावना प्रचुर देखिन्छ । त्यसकारण भर्खर जारी संविधान नै यताउति नगरी निर्विकल्प ठानियो भने नेपालीको शान्ति र समृद्धिको सपना साकार हुनसक्ने अवस्था प्रायः न्यून रहन्छ । नेपालीको चाहना र भावनाविपरीत ल्याएको सघात्मक व्यवस्था त्यसमा पनि जातीयता र क्षेत्रीयतावादी सोच अत्यन्त घातक र दुःखान्त हुने निश्चित छ । संघीय प्रणालीका बारेमा जन आन्दोलन ०६२-६३ मा कुनै एजेण्डा थिएन तर जब आन्दोलन सफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गयो तब अनेक तानावाना बुनिँदै गएर विचमा संघीयता घुसाउने काम भयो । उक्त जन आन्दोलनमा संघीयताको ‘स’ पनि उठाइएको थिएन भने धर्मनिरपेक्षताको झनै कुनै गुञ्जायस हुने कुरै भएन । यति ठूलो ठूलो छलकपट र बेइमानीका बाबजुद नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरुका आवहानलाई साथ दिँदै आए । तर जनताको भावनाविपरीत ल्याएको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता देशको शान्ति र समृद्धिको बाधक नबनोस् र त्यसको उचित व्यवस्थापन होस् भन्नुको अब विकल्प छैन । तथापि वर्तमान सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारीताका साथ हुन सकें हालको समस्या समाधानमा केही सहजता हुनसक्छ । अन्यथा दन्किरहेको संघीयताको डडेलोले देशको अस्तित्व संकटमा नपर्ला भन्न सकिँदैन ।