:: नारायण अर्याल ::

पृष्ठभूमि :
सूचना नागरिकको हक हो । सूचना बहुमूल्य धातु भन्दा महँगो हुन्छ । यो समयजस्तै बलवान हुन्छ । यस्तै चर्चा हुन्छ हिजोआज नेपालमा पनि । तर, अभ्यास त्यस्तो देखिँदैन । सूचनामाथिको पहुँच नै सूचनाको हक हो । जुन सूचना थाहा पाउनैपर्ने हुन्छ, त्यो सूचना पाउन कुनै समस्या हुनु हुँदैन । त्यस्ता सूचना स्वतः सार्वजनिक हुनुपर्छ र आम नागरिकले-जनसाधारणले सहजै प्राप्त गर्नुपर्छ । तर, नेपालमा सूचना सार्वजनिकीकरणलाई माग्ने र दिने ‘दान मनस्थिति’ अझै कायमै छ । सूचना माग्ने नै होइन, किनभने पाईंदैन, सूचना माग्ने नै होइन, किनभने दिने विषय नै होइन, सूचना दिनु नै हुँदैन, किनभने यो दिने विषय नै होइन, सूचना दिनु नै हुँदैन किनभने दिइयो भने बर्बाद नै भइहाल्छ भन्ने मानसिकता जरैसम्म गडेको छ, नेपालमा ।

सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको जीवनस“ग पनि तुलना गरेर चर्चा गर्ने क्रम सुरु भएको छ । जहाँ सूचनामा जनताको सहज पहुँच हुन्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । जहाँ नागरिकले सूचना पाउँछन् त्यहाँ अनियमितताको पर्दाफाश हुन्छ । जहाँ नागरिकले सहज रूपमा सूचना पाउँछन्, भ्रष्टाचार हुनै पाउँदैन, हुन खोजे पनि रोकिन्छ । यस्तै यस्तै चर्चा हुन थालेको छ । यसरी हुने चर्चालाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले सघाउ पु¥याएको छ । विक्रम सम्वत् २०४७ को संविधानले नै सूचनाको हकलाई स्थापित गरे पनि यसरी चर्चा हुन भने झण्डै दुई दशक लाग्यो । सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम संसद हुंदै बल्ल सूचनाको हकले पूर्णरूपमा नेपालमा प्रवेश पायो । यो बल्ल आफैं हिँड्न सक्ने भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चा हुने गर्छ– तानाशाहीतन्त्रमा सूचना लुकाइन्छ, बन्दुक देखाइन्छ । तर, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा बन्दुक लुकाइन्छ, सूचना देखाइन्छ । पछिल्लो साढे दुई दशकको नेपाली अभ्यासले यसलाई केही हदसम्म प्रमाणित गर्ने प्रयास गरेको छ । अनियमितता सार्वजनिक गर्ने र हुन नदिने विषयमा भने यसले फड्को मारेको छ ।

अभ्यास :
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन छ । सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने निकाय राष्ट्रिय सूचना आयोग पनि छ । सूचनाको हक (जान्न पाउनुपर्ने-थाहा पाउनुपर्ने) का लागि अभियान चलाउने अभियन्ताहरू पनि निस्किसकेका छन् । सरकारी निकायले भन्दा बढी नागरिकस्तरका अभियानहरूले तुलनात्मक बढी पसिना खर्चेका छन् । तर, अभ्यास ? सन्तोषजनक छैन । नागरिकहरू (प्रायः) सूचनाको हकका बारेमा जानकार छैनन् । सरकारी निकाय (सार्वजनिक निकाय) सूचनामैत्री छैनन् । सूचना माग्न जाने प्रचलन बढेको छैन । माग्न जानेलाई सहयोग गर्ने बानी सार्वजनिक निकायका अधिकारीमा छैन । त्यसैले यसबीचमा अपेक्षाकृत अभ्यास बढ्न सकेको छैन । केही अभियन्ता र सूचना आयोगलाई मात्रै अभ्यास गर्ने-गराउने जिम्मेवारी दिए जस्तो देखिन्छ ।

मिडियाको भूमिका :
नागरिकहरू सूचना चाहन्छन् । त्यसैले आमसञ्चारका माध्यम नागरिकहरूको सूचनाका स्रोत हुन् । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल पनि सूचनाका राम्रो माध्यम बनेका छन् । सञ्चारमाध्यमले नदिने सूचना पनि सामाजिक सञ्जालले उपलब्ध गराउने भएकाले यिनीहरूको प्रयोग बढ्दो छ । ‘सूचना’ सञ्चारमाध्यमको प्रमुख व्यापार हो । सेवा भनिए पनि सञ्चारमाध्यमले बिक्री गर्ने त्यही सूचना हो । नागरिकहरू सूचनाका उपभोक्ता हुन् । सूचना खरिद गरेर नागरिकहरू लाभान्वित हुन्छन् । सूचना बेचेर सञ्चारमाध्यम चल्छन् । पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन पोर्टल सबैबाट पाउने सूचनाका लागि नागरिकहरूले पैसा तिर्नुपर्छ । विधाअनुसार पैसा तिर्ने तरिका र माध्यम फरक हुन सक्छन् । निःशुल्क रूपमा सूचना दिने कुनै पनि माध्यम छैनन् ।
बिक्री गर्ने प्रमुख वस्तु ‘सूचना’का लागि भने सञ्चारमाध्यमले उति सा¥हो लगानी गरेको पाईंदैन । पृष्ठ र प्रस्तुति आकर्षक बनाउन गरिने लगानीलाई मात्रै लगानी भनिँदैन । गुदीकुरा थाहा दिन गरिने लगानी वास्तविक लगानी हो । गुदी कुरा लुकेको सूचना हो । लुकेका कति सूचना सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरे, औंलामा गन्न सकिन्छ । किन त ? किनभने लुकेका गुदी सूचना पत्ता लगाउन समय लाग्छ । त्यसका लागि न त उनीहरूलाई फुर्सद हुन्छ न त धैर्यता नै । फेरि कम जनशक्ति र हतारमा काम सक्नुपर्ने प्रवृत्तिले पनि नेपाली मिडियाहरूलाई सूचना हक प्रयोग गरेर सूचना ल्याउने र नागरिकलाई पस्किने बानी बसाल्न सकेको छैन ।

सूचनाका लागि लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ यस्तो नलागोस् कि सूचना किन्नुपर्छ । यथार्थ यो हो– प्रक्रियामा जानुपर्छ, प्रक्रियामा जाँदा समय लाग्छ । थोरै जनशक्तिमा काम चलाउने मिडिया हाउसका लागि यो सम्भव हुने कुरै भएन । त्यसमाथि पनि सूचनाको हकको प्रयोग गर्न पत्रकार स्वयम् पनि हिच्किचाउँछन् । पत्रकार भन्नासाथ मागेको सूचना पाइहाल्ने र आफूलाई दिनैपर्ने मानसिकता पनि यसको प्रमुख कारण हुन् ।
सूचनाको हक आमनागरिकको हक हो । पत्रकार पनि आमनागरिक नै हो । त्यसैले आमनागरिकलाई प्रदत्त हक प्रयोगमा पत्रकार अल्मलिनु राम्रो होइन । बरु पत्रकारसहितको परिचयमा सूचना पाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
सूचनाको हक कार्यान्वयनले गति लिन नसक्नुको प्रमुख कारण जनचेतना र जागरणकै कमी हो । जनचेतना जगाउने उपयुक्त माध्यम मिडिया नै हो । मिडियाले पस्किने सामग्री आमनागरिकसम्म सहजै पुग्छन् । तीनै सामग्री पढेर, हेरेर र सुनेर आमनागरिकले आफ्नो हकका बारेमा जानकारी पाउँछन् । तर, के साँच्चै नेपाली मिडियाले सूचनाको हक कार्यान्वयनका विषयमा सामग्री दिएका छन् त ? अनि नगन्य । बरु नागरिकस्तरबाटै तयार हुने सामग्री केही मिडियाले लेखेका छन्, बजाएका छन्, देखाएका छन् । नेपालका कुनै पनि मिडियाले आरटिआई बिट स्थापना गरेका छैनन् । कुनै पनि मिडियाले आरटिआईमा आधारित कार्यक्रम बनाएका छन् । केही भारतीय दैनिक पत्रिका, टेलिभिजन र बिबिसीको अभ्यास नेपाली मिडियाका लागि अनुकरणीय हुन सक्छ ।

दायित्वको बाँडफाँड :
सूचनाको हक प्रचलन गराउने प्रमुख दायित्व राष्ट्रिय सूचना आयोगको हो । सार्वजनिक निकाय सहयोगी भूमिकामा रहनुपर्छ । सूचना आयोगको पहल र सार्वजनिक निकायका अधिकारीहरूको सहयोगी भूमिकाले मात्रै सूचनाको हकलाई अभ्यासमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । चलनचल्तीका मिडिया तेस्रो पक्ष हो, जसले पहल र अभ्यासलाई जस्ताको तस्तै नागरिक सामु ल्याइदिन सक्छ ।

निष्कर्ष :
संवैधानिक रूपमा नागरिकहरूले सूचना पाउने हक पाएका छन् । ऐन, कानुन, निर्देशिका र नियमावली पनि बनेका छन् । तर, ‘लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ जस्तै भएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न नागरिक अभियानसँगै मिडियाले पनि साथ दिनु जरुरी छ । जनचेतना जगाउँदै सूचनाको हक प्राप्तिको अभ्यासमा नेपाली मिडियाले आपूmलाई खरो रूपमा उतार्न जरुरी छ । यससँगै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा पनि परिमार्जन आवश्यक छ । सूचना माग्ने, पाउने र प्रवाह गर्ने हक यस हकको मुख्य मर्म रहेपनि प्रवाह गर्ने विषयमा द्विविधा रहेको देखिन्छ । नीति निर्माताले यस विषयमा ध्यान दिएमा सूचनाको हक वास्तवमै लोकतन्त्रको अक्सिजन बन्न सक्छ ।