देशमा सेनाको भूमिका अपेक्षित रहेका बेला प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले सेनाका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारीलाई सैनिक मुख्यालयमा आमन्त्रण गरेर परामर्श गर्नुभएको छ । गत आइतबार आयोजित अन्तरक्रियात्मक परामर्श कार्यक्रममा पूर्वप्रधानसेनापतिहरू रुक्माङ्गद कटवाल, छत्रमानसिंह गुरुङ र प्यारजंग थापालगायत पूर्वजनरलहरूलाई सामेल गरिएको थियो । तीन घन्टाभन्दा लामो छलफलका क्रममा सहभागीले देशको वस्तुस्थितिबारे आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा सेनाको डीएम आईद्वारा देशको वस्तुस्थितिलाई लिएर तयार पारिएको प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा देशको स्थिति गम्भीर हुँदै गएको र परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर जानसक्ने सम्भावनाबारे मिहिन ढङ्गले चित्रण भएको बुझिएको छ । सेनाको सम्भावित भूमिकाबारे छलफल हुँदा सहभागीहरूले गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर मात्र पाइला चाल्न सेनापतिलाई सुझाएका थिए । राजनीतिक तहको निर्णयलाई आधार बनाउनुभन्दा स्थानीय जनताको मागलाई सेनाले ध्यानमा राख्नु उपयुक्त हुने सुझाव अवकाशप्राप्त उच्च सैन्य अधिकारीहरूले दिएका थिए । सुझावकर्ताहरूको आसय तनावग्रस्त क्षेत्रका स्थानीय जनताले आग्रह गरेमा मात्र सेना परिचालित हुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने थियो । तर, कुनै पनि बेला उत्पन्न हुनसक्ने असामान्य परिस्थितिलाई काबुमा लिन सेना सजग रहिरहनुपर्नेतर्फ सहभागीले सेनापतिको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

ज्ञातव्य छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीलाई बोलाएर आन्दोलनग्रस्त क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्नेबारे पटकपटक छलफल गर्नुभएको थियो । सेनापति क्षत्रीले सेना कुनै पनि प्रकारको असामान्य स्थितिको सामना गर्न सक्षम रहेको बताउँदै सेना परिचालन गर्नुअघि विचार गर्नुपर्ने पक्षहरूबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीले तराईका जिल्लामा भइरहेका आन्दोलन साम्य पार्न सेनाको भूमिका अपरिहार्य भएको बताउन थालेपछि प्रधानसेनापति क्षत्रीले सेनाका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकृतहरूसँग परामर्श गर्नुभएको हो । उक्त छलफलपश्चात् नेपाली सेनाको नेतृत्व थप गम्भीर बनेको बुझिएको छ । सरकार, आन्दोलनकारी र भारत आ–आफ्नो अडानमा रहिरहँदा कुनै पनि बेला कुनै पनि प्रकारले असामान्य अवस्था पैदा हुनसक्ने अनुमान सेनाले गरेको छ र त्यस निम्ति आवश्यक तयारीमा सेना रहेको बुझिएको छ ।