काठमाडौं । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक र संविधान संशोधनको विधेयक अघि बढाउने सम्बन्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आआफ्नै अडानमा देखिएका छन् । दुबै विधेयक संसद्को कार्यसूचिमा राखी सँगसँगै अघि बढाउनका लागि कांग्रेस पदाधिकारी र मोर्चाको प्रमुख घटक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का नेताको बैठकले अवरुद्ध संसद खोल्ने विषयमा छलफल गरे पनि आइतबार दुवै पक्ष आ–आफ्नै अडानमा रहे ।

कोइराला निवास महाराजगन्जमा भएको छलफलमा कांग्रेसले जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता सहितको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्न दिनका लागि आग्रह गरेको थियो । मोर्चाको आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने गरी कांग्रेसले अघि सारेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई मोर्चाले विरोध गरी पेस गर्न नदिएकामा आश्चर्य व्यक्त गर्दै कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले भने– “हामीले टेबुल गर्न दिनुस्, टेबुल गर्नेबित्तिकै पारित हुने होइन, त्यसपछि छलफलका क्रममा भाषामा थपघट गर्न सकिन्छ, सीमाङ्कनको प्रक्रियाका बारेमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ भनी आग्रह ग¥यौँ तर उहाँहरूले मान्नुभएन ।” तमलोपाका नेताहरूले सीमाङ्कनमा बढी जोड दिनाका साथै एकमुष्ट सहमति गर्नुपर्ने माग गरेको निधिको भनाई छ । कांग्रेसले सीमाङ्कनका बारेमा सबै दलसँगको छलफल र सहमतिद्वारा समाधान गर्न सकिने बताउँदै आएको छ ।

तमलोपाले कांग्रेसले अघि सारेको संविधान संशोधनको प्रस्तावले मात्र मधेस र थरुहट आन्दोलनको मुख्य माग पूरा हुन नसक्ने भन्दै एकमुष्ट हल हुनुपर्ने माग राखेको तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठी बताए । हाल पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक मात्रै अघि बढाउन सहयोग गर्ने मोर्चाका निर्णयका बारेमा अवगत गराइएको त्रिपाठीले जनाए ।