अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पुर्जी काटेका २९ मध्ये २८ जनाले आयोगको कार्यालयमा सम्पर्क गरी त्यहाँ बुझाउनुपर्ने (फर्म) फाराम लिएका छन् । पूर्वमुख्यसचिव भोजराज घिमिरे अमेरिकामा भएकोले फर्म लिइसकेका छैनन् । घिमिरेलाई आयोगले इमेलमार्फत सम्पर्क गरको र उनले अमेरिकाबाट फर्कनेबित्तिकै फर्म भर्ने जानकारी आयोगलाई दिएको बुझिएको छ । तेह्र पृष्ठ लामो उक्त फर्म भरेर गत बिहीबार (मङ्सिर २५ गते) देखिको १५ दिन (पुस १० गते) भित्र सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ । फर्ममा झुटा विवरण पेस भए–नभएकोलगायतका विषयमा आवश्यक अनुसन्धानपछि आयोगले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कसैको देखिएमा भ्रष्टाचारी गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्नेछ । यस विषयमा अनुसन्धान एवम् छानबिन हुन तीन महिनासम्म लाग्नसक्ने बताइन्छ ।

विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि त्यस्ता व्यक्ति जो जुन पदमा छन् त्यसबाट स्वत: निलम्बित हुनेछन् । २९ मध्ये राजेन्द्र पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे, बाबुराम पोखरेल, गीता राना क्षेत्री, उमेश श्रेष्ठ, कृष्णबहादुर महरा, नीलम केसी, जनार्दन ढकाल, इच्छाराज तामाङ रवीन्द्रप्रताप शाह र विक्रम पाण्डेलगायत सांसद छन् भने तीनजना बहालवाला सचिव रहेका छन् । सचिवहरूमा उत्तमकुमार भट्टराई, शान्तबहादुर श्रेष्ठ र अनुपकुमार उपाध्याय छन् ।

अख्तियारले आफ्ना नेताहरूलाई समेत पुर्जी काटेपछि नेकपा एमाले अलिक बढी नै क्रूद्ध भएको छ । एमालेमा पनि अधिकांश मान्छे आफ्नोनिकटका रहेको भन्दै नेता माधवकुमार नेपाल झनै बढी आक्रोशित भएका छन् । डा. वंशीधर मिश्र, राजेन्द्र पाण्डे र सुरेन्द्र पाण्डेजस्ता नेताहरू अख्तियारको आँखामा पर्नुलाई नेता नेपालले आफूविरुद्धको षड्यन्त्रका रूपमा लिएका छन् । सुरेन्द्र पाण्डेलाई सिध्याउन ईश्वर पोखरेलले षड्यन्त्र गरेको आरोप पनि एमालेकै कतिपय नेताले लगाएका छन् । गत साता अख्तियारले पत्र काटेपछि प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगविरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने ‘मुड’ बनाएका एमाले नेताहरू केही दिनपछि कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगे ।

तर, महाभियोग दर्ता हुन संसद्मा बन्ने एघार सदस्यीय समितिले आवश्यक छानबिन गरी निर्णय लिनुपर्ने वैधानिक प्रावधान रहेकोमा हाल एघार सदस्यीय समिति नै नबनेको र महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि पारित हुन कांग्रेसको साथबिना असम्भव हुने भएकोले एमाले यसबाट केही पछि हटेको छ । लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सीधा लडाइँ लड्ने अवस्था नरहेपछि एमालेले घुमाउरो बाटोबाट लड्ने र प्रमुख आयुक्त कार्कीलाई ‘पछार्ने’ योजना बनाएको बुझिएको छ । यस निम्ति एमालेले आयुक्तहरू केशव बराल, नवीन घिमिरे र दीप बस्नेतलाई प्रयोग गर्न खोजेको छ । आयोगमा विभिन्न उजुरी पार्ने र ती आयुक्तलाई प्रयोग गरी प्रमुख आयुक्त कार्कीका पारिवारिक सदस्यहरूलाई बयानका लागि आयोगमै बोलाउने योजना एमाले वृत्तमा बनेको जानकारी प्राप्त भएको छ । यसो गर्दा लोकमानसिंह कार्कीको तेजोबध हुने र कार्कीमाथि नैतिक सङ्कट पैदा हुने आशा एमाले नेताहरूले गरेका छन् । यसबाहेक सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको मुद्दालाई पुनरावलोकन गराउने र कार्कीलाई दोषी प्रमाणित गराउने योजना कार्यान्वयनलाई पनि उनीहरूले उत्तिकै जोड दिने भएका छन् । एमालेको यस्तो योजना कुन रूपमा अघि बढ्ने हो र यसमा उनीहरूलाई सफलता मिल्ने हो या होइन प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।