नेपाललाई उत्तरतर्फ ढल्काउन वामपन्थी सरकार प्रयत्नशील

नेपाललाई उत्तरतर्फ ढल्काउन वामपन्थी सरकार प्रयत्नशील


prachand-and-kp-oli
संविधानसभाबाट वामपन्थी संविधान जारी गराउने सफलता प्राप्त भएपछि केपी ओली नेतृत्वमा गठन भएको वामपन्थी सरकार नेपाललाई ‘चीनतर्फ ढल्काउन’ तीव्र गतिका साथ लागिपरेको सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । भारतसँगको असमझदारी हटाउन ठोस कूटनीतिक पहल नगर्ने वाम सरकारले दुई मुलुकबीचको समझदारीमा अड्चन पैदा भएको मौका छोपेर देशलाई चीनतर्फ ढल्काउन प्रयास गरेको हो । चीनको परिपक्व कूटनीतिका कारण नेपालका वामपन्थीहरूको इच्छा र प्रस्तावअनुरूप व्यवहार गर्न भने चाइना केही हच्चिएको छ ।

वर्तमान सरकार भारतको सम्पूर्ण विकल्प चीनलाई बनाउन प्रयासरत रहँदा चाइनाले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै नेपालसँग सम्झौता गर्न ढिलासुस्ती गर्नुलाई चीनको परिपक्व कूटनीतिक व्यवहारका रूपमा लिन सकिन्छ । वाम सरकारले चीनसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (बिप्पा), सुरक्षासम्बन्धी सम्झौता, इन्धन व्यापार सम्झौता, नेपाल–तिब्बत पर्यटन विकास सम्झौता, रेलवे सम्झौता, उत्तरी नाकाहरू खोल्नेसम्बन्धी सम्झौताका साथै अन्तर्देशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, ग्यास पाइपलाइन निर्माण र विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणजस्ता विषयमा चीनसँग सम्झौता गर्न चाहेको छ । यसअघि वाम सरकारले चीनको आग्रहमा चिनियाँ नागरिकहरूलाई ‘नि:शुल्क अन अराइवल भिसा’ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । अब कुनै पनि चिनियाँ नेपाल आउन प्रवेशाज्ञा शुल्क बुझाउनुपर्ने छैन र प्रवेशाज्ञाका लागि नेपाली राजदूतावाससम्म धाइरहनु पनि पर्दैन ।

चिनियाँहरूलाई जुन नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने हो त्यहीँको अध्यागमन कार्यालयले ‘छाप’ लगाइदिएपछि उनीहरू नेपाल आउन पाउने भएका छन् । तर, यस्तै सुविधा नेपाली नागरिकले चीनको यात्रा गर्दा भने पाउने छैनन् । नेपालीले चाहिँ चिनियाँ राजदूतावासबाट शुल्क बुझाएरै प्रवेशाज्ञा लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै चीनको छेन्दुमा नेपाली महावाणिज्य दूतावास खोल्ने र पोखरामा चिनियाँ महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न पनि सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेको छ । प्रचण्ड र केपी ओलीको इच्छा नेपाल–चीनबीच एक–अर्को देशका नागरिक बिनाप्रवेशाज्ञा एक–अर्को मुलुकमा ओहोरदोहोर गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु रहेको बताइन्छ । तर, चीन तत्कालै नेपाल सरकारको इच्छाअनुरूपको सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेको बुझिएको छ । चीनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीति अवलम्बन गरिएकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतसँगको सम्बन्ध सहज बनाउन उत्साहित नरहनुभएको बुझिन्छ ।

गत साता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई टेलिफोन गरी भारतको भ्रमण गर्न निमन्त्रणा दिनुहुँदा ओलीले फर्काउनुभएको जवाफले उहाँ भारतसँग सम्बन्ध तत्कालै सुधार गर्न इच्छुक नरहेको स्पष्ट गरेको छ । ओलीले भारत भ्रमण गर्नु पहिले वीरगन्ज नाका सुचारु हुनुपर्ने सर्त मोदीसमक्ष राख्नुले उहाँ विद्यमान समस्याको समाधान तत्कालै खोज्ने पक्षमा नरहेको सङ्केत दिएको छ । झट्ट सुन्दा ओलीको अभिव्यक्ति बलियो देखिए पनि यसले समस्या समाधानमा सहयोग पुर्‍याउने आशा बढाएको छैन । जुन कारणले नाकामा घोषित–अघोषित अवरोध पैदा भइरहेको छ त्यसको निदान खोज्न प्रधानमन्त्रीकै तहमा कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने देखिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली परिणाममुखी काम गर्नभन्दा ‘दन्त बझान’मै सन्तुष्टि लिँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो व्यवहारले नेपाल–भारतबीच थप तनाव बढाउने सन्त्रास पैदा गरेको छ । वामपन्थी चरित्रको संविधान निर्माण गरेपछि वामसत्ता कायम गर्न सफल केपी ओली र प्रचण्ड मुलुकलाई उत्तरतर्फ ढल्काउन प्रयासरत रहेकोले थप तनावको सन्त्रास बढेको हो । देशलाई उत्तरतर्फ ढल्काउँदा देशको समग्र क्षेत्रमा कस्तो असर पर्छ र नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यस्तो प्रयासले कुन अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ भन्नेतर्फ ओली र प्रचण्डले ध्यान पुर्‍याउन सकेको देखिँदैन । त्यसैले नेपालमा उत्पन्न सङ्कट वामपन्थी सरकार रहेसम्म समाधान हुन नसक्ने खतरा बढाएको छ ।

नेपालको वामपन्थी सरकारले गम्भीरतापूर्वक नभई भारतसँगको रिसको झोंकमा मात्र आफूसँग विभिन्न प्रकारको सम्झौता निम्ति प्रस्ताव ल्याएको चीनले ठानेको छ । कुनै समय दक्षिणतिर फर्केर चीनलाई सकिनेजति उपेक्षा गर्नेहरू प्रचण्ड र केपी ओली नै भएको यथार्थलाई चीनले बुझेको छ । त्यसैले नेपाललाई सहयोग गर्न चीन इच्छुक भए पनि वामपन्थी सरकारको चाहनाबमोजिमको सम्झौता गर्न भने ऊ हिचकिचाएको हो । चीनले नेपालमा बलियो सरकार या राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनेको अवस्थामा मात्र दीर्घकालिक हितका सम्झौता गर्न सकिने सङ्केत दिएको छ । तथापि प्रचण्ड–ओली सरकार भने नेपाललाई चीनतर्फ ढल्काउन प्रयत्नशील छ, उत्तरतर्फ ज्यादा ढल्किएपछि नेपाल युद्ध भूमिमा रूपान्तरण हुनसक्ने हेक्का प्रचण्ड र केपी ओलीले राख्न सक्नुभएको छैन । प्रचण्डहरूले जातीय राज्यको नारा दिनुको परिणाम मुलुकलाई अहिले जसरी प्राप्त भइरहेको छ, देशलाई ‘उत्तर ढल्काउँदा’को परिणाम भोग्न पनि अब आमनेपाली तयार हुनुपर्ने भएको छ ।