:: स्वयम्भूनाथ कार्की ::

राम्रोसँग कार्यान्वयनको तहमा नै नपुगी अन्तत: नेपालको संविधान–२०७२ ले संशोधनको ‘मार’ व्यहोर्नुपरेको छ । यो संशोधनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नियाल्दा यसलाई नचाहँदानचाहँदै पनि ‘संविधानमाथिकै बलात्कार’जस्तो अभद्र संज्ञा दिनुपर्ने हुन्छ । किनकि, यो संशोधनमा यसै संविधानले व्यवस्था गरेको कार्यविधि पनि मिचेर अन्तरिम संविधानको संशोधन प्रावधानअनुसारको विधि अपनाइएको छ । सम्भवत: यस कामको बचाउको निमित्त आवश्यकताको सिद्धान्त अगाडि सारिनेछ । एक धारा २७४ मात्र भएको संविधानको भाग ३१ को अक्षर र भावना दुवैको खिल्ली उडाएर आवश्यकताको सिद्धान्त अघि सार्ने हो भने जनताको ज्यानसमेत खर्च गरेर ठूलो मूल्यमा बनाइएको यो संविधानको अन्यतर्फको यात्राको सुरु भयो भन्दा खासै फरक पर्दैन ।

मुलुक वर्तमानमा भाग ३३ को सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार चल्दै छ । यो सङ्क्रमण सकिएर यसै संविधानअनुसार गठित संवैधानिक निकायहरूलाई नियन्त्रण सुम्पनु अगावै संविधानको कार्यान्वयन भएको भनेर मानिँदैन । यो नै सर्वस्वीकृत प्रचलन र मान्यता हो । सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको भागमा रहेको धारा ३०५ मा राखिएको बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार र यसलाई निर्वाचित सङ्घीय संसद्को पहिलो अधिवेशन नहुन्जेल मात्र प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्थाले सङ्क्रमणकालमा संविधान संशोधन गर्न पाइन्न भन्ने भावना बोकेको छ । ‘माछा देख्दा दुला हात र सर्प देख्दा पाखा हात’ शैलीमा मन्त्रिपरिषद्को आकार दुई गुणा बढाउन यो भागको आड लिएपछि कार्यान्वयनको बाधा फुकाउन भने संविधान संशोधनको बाटो लिइएको छ ।

सङ्क्रमणकालमा संविधान संशोधन गर्न पाइने नै भन्ने अर्थ लगाए पनि १० उपधारा भएको संविधान संशोधनको प्रावधान भएको एक मात्र धारा २७४को ठाडो उल्लङ्घन भएको छ । जनताको सार्वभौम सत्तालाई अमान्य गरेर शीर्ष नेताहरूको वर्चश्व कायम गर्न खोजिएको छ । यो संविधानले त्यस्तो कुनै प्रमुख दल अनि त्यसका शीर्षनेताहरूलाई चिनेको छैन । बरु त्यसको स्थानमा भन्छ, ‘उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।’

यसरी जनतालाई जानकारी दिएको विधेयकमा मात्र कारबाही अगाडि बढाउन पाइन्छ । जनतालाई जानकारी दिएको विधेयकमा बाहेक अरू पारित गर्ने अधिकार दुवै सदनमा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइलाई छ । अझ रमाइलो कुरा त के छ भने प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्ने विषयमा प्रदेश सभा गठन भएपछि स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न पाइन्छ । सङ्क्रमणकालमा प्रतिनिधि सभाको काम गर्न मात्र रूपान्तरित संविधानसभालाई अधिकार दिइएको हो । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने नियमित काम मात्र यसले गर्न पाउँछ ।

संविधान संशोधन प्रतिनिधिसभाको नियमित कामभित्र पर्दैन । त्यसैले वैधानिक दृष्टिले पनि यो संशोधनको आधार संशयमुक्त छैन । जनतालाई पूर्वजानकारी नगराइएकाले यो विधेयकले विधेयकको हैसियत नै प्राप्त गरेको छैन । त्यसमाथि शीर्षनेताहरूको आदेशमा विधेयक प्रवेश भएकाले २७४(२) बमोजिम सङ्घीय संसद्मा प्रवेश पाएको विधेयक पनि यो होइन । यसरी वैधानिक नभए पनि आवश्यकताको सिद्धान्तलाई अगाडि सार्ने हो भने प्रश्न उठ्छ । के यसले आफ्नो आवश्यकता र औचित्य साबित गर्न सक्दछ र ? यो औचित्य पनि साबित हुन सक्दैन । यसको निमित्त उपलब्ध परिस्थितिको कसीमा पनि यो असफल नै हुन्छ ।

यसको औचित्यको विवेचन गर्न संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेको परिस्थिति अनि संविधान जारी भएर संशोधन हुनसम्मको परिस्थितिमा औचित्य खोजिनुपर्छ । परिस्थितिहरूले यो संविधानको घोषणाको औचित्यउपर नै प्रश्नचिह्न लगाएका थिए । फास्टट्रयाकबाट संविधान ल्याउने दलहरूको सम्झौता नै आलोच्य भएको थियो । त्यो सम्झौता गर्नेमध्येको एक दल नै पनि विरोधमा उत्रेर गठबन्धन छोडेको अवस्था थियो । त्यसमाथि सुझाव सङ्कलनमा आएका सुझावहरूको मान्यता राख्नु नपर्ने कुरा आएकाले आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । यो आन्दोलनले ज्यान लिएको मात्र होइन अमानवीय रूपमा जिउँदो मान्छे जलाउने काम पनि भइसकेको थियो ।
सर्वत्र यसलाई हतारमा होइन जनतासँग पूरा छलफल गरेर परिमार्जन गरेपछि मात्र लागू गर्नुपर्छ भन्ने तीव्र दबाब थियो । त्यो दबाबलाई अस्वीकार गरेर गणितीय हिसाबमा यसलाई लागू गरियो । यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु नहँुदै तराईको सम्पूर्ण जनजीवन कष्टमय हुने गरेर आन्दोलन सुरु भइसकेको थियो । यति हुँदा पनि यसलाई सार्वजनिक चर्चामा ल्याइएन । लागू भइसकेपछि त अवस्था झन् उग्र भयो । सरकारले नै नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी भएको उद्घोष गर्‍यो ।

राम्रो संविधान र नब्बे प्रतिशत जनताले मन पराएको संविधानको रट लगाउँदालगाउँदै पनि जनतालाई संविधान बुझाउने अभियान चलाउन सरकार बाध्य भयो । अर्थात् ९० प्रतिशत जनताले मन पराएको भन्ने झुटको पोल खोलियो । यो संशोधन हुने बेलासम्म पनि रक्तरञ्जित संविधान बुझाउने अभियान जारी छ । यो बुझाउने अभियानमा यो संविधान सर्वगुणसम्पन्न छ भनेर बुझाइने हो । यदि संविधान सर्वगुणसम्पन्न भएको भए संविधान संशोधनको औचित्य स्वयम् समाप्त हुन्छ । आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गर्न संशोधन भएको भए आन्दोलनकारी संशोधनका यी बुँदासँग असहमत नै छन् । अझ सो संशोधन प्रक्रियाको स्वामित्व पनि अस्वीकार गर्दै छन् । त्यसैले यो संविधान संशोधनलाई बलात्कारभन्दा अर्को संज्ञा दिन हाललाई सकिन्न ।