मनिता चाम्लिङ, (धरान)/ जनताको अभिमतले स्थायित्व पाउन सक्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरेकाले अब आफ्नो अधिकारको कुरा लागू गराउन कसैले पनि हतियार उठाउन जरुरी नरहेको गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताएका छन् । पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा धरानमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री बस्नेतले बन्द–हडताल फेजआउट भएको अभिव्यक्ति दोहोर्‍याएका हुन् ।

सुनसरी उवासङ्घको सभाहलमा आयोजित सो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिसमेत रहेका बस्नेतले संविधान निर्माणपश्चात् कतिपय क्षेत्रमा मतभेद कायमै रहेकाले संविधान संशोधनपछि सम्पूर्ण जनताको समस्याको समाधान भएको र बाँकी केही बुँदाको हल गर्न छलफल र संवाद भइरहेको जानकारी दिए ।
मधेसी मोर्चाको बन्द, हडताल र अघोषित नाकाबन्दीका कारण उद्योग, व्यवसायको सुरक्षाका लागि राज्यको संयन्त्र र व्यवसायीबीच छलफल गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्ने गृहमन्त्री बस्नेतको कथन थियो ।

सोही क्रममा गृहमन्त्री बस्नेतले सरकार र व्यवसायी प्रतिद्वन्द्वी नभई आर्थिक समृद्धिको निम्ति हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै अबको प्राथमिकता शान्ति, सुरक्षा र समृद्धि भएकाले कुनै पनि राजमार्गहरू निश्चित समयभन्दा बढी अवरुद्ध हुन नहुनेसमेत उल्लेख गरे । साथै उनले दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभावमा दैनिक जीवन अस्तव्यस्त नबनोस् भनेर सरकारले गम्भीरतापूर्वक चासो दिएको दाबी गर्दै असहज स्थितिमा अनुचित लाभ उठाउनेप्रति सरकार उत्तिकै गम्भीर रहेकोसमेत बताए ।

कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष चण्डिराज ढकालले विषम परिस्थितिका कारण पनि निजी क्षेत्रले देशलाई राहत पुर्‍याउने काम गरेको बताउँदै निजी क्षेत्रको गतिविधिलाई स्थापित गर्न आफूहरूले छलफल र सहभागिताका लागि कुरा गरिरहेको जनाए ।

कार्यक्रममा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक महेन्द्रबहादुर गुरुङ, पूर्वाञ्चल उवासङ्घका अध्यक्ष टङ्क दुलाल, सुनसरी उवासङ्घका अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ, झापा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उमेश डाल्मिया, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मोहनकाजी शाक्य, सुनसरी उवासङ्घका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार अग्रवाल, सप्तरी उवासङ्घका राजकुमार देव, कोसी हरैँचा उवासङ्घका अध्यक्ष नवराज चापागाईं, सुनसरी उवासङ्घका वाणिज्यसचिव गिरिधारी सापकोटा, बराह ज्वेलरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि.का प्रबन्धक कुमार कालिकोटेसमेतले शान्ति–सुरक्षा, इन्धन, ऊर्जालगायतको अभावले उद्योग/व्यवसायहरू सङ्कटमा परिरहेको कुरा गृहमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।