-शिवराम न्यौपाने
पतित आचरण एवम् व्यवहार, दूषित मर्यादा, नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिक पतनको कार्य भ्रष्टाचार हो । कानुनविपरीतका कर्म गरी घुस खानु तथा कानुनी तथा प्रक्रियागत पद्धतिलाई अनुशरण नगरी पक्षपातपूर्ण निर्णय र व्यवहार गर्ने काम, भ्रष्ट मनसाय वा घुसखोरीको काम समग्रमा भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारको खेलमा घुस खान चाहने व्यक्तिको एकोहोरो प्रयासमात्र जिम्मेवार भएको हुँदैन । घुस लिन उत्प्रेरित गर्ने राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारी एवम् सेवाग्राहीहरूसमेत यसमा उत्तिकै जिम्मेवार भएका हुन्छन् । उच्च पदाधिकारीहरू स्वयम्बाट हुने गैरकानुनी आदेश एवम् निर्णयका साथै कामकारबाहीहरू साथै यसका आडमा अन्य कर्मचारी वा गैर्रकर्मचारीहरूबाट हुने अनैतिक कार्यहरूका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको महसुस गरिएको छ ।
सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका राजनीतिक नेतृत्व एवम् उच्च प्रशासकहरूबाट दलगत वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि गरिने कानुन र प्रक्रियाको गलत व्याख्या साथै दण्डहीनताको प्रतिस्पर्धा वर्तमानको भ्रष्टाचार वृद्धि हुनुको मूल कारण भएको छ । मूलत: राजनीतिक नेतृत्वमा कानुन पालना नगर्ने प्रवृत्ति, गैरकानुनी सुविधा हासिल गर्ने प्रतिस्पर्धा, गैरकानुनी नियुक्ति, सरुवा, पदास्थापना गर्न रुचाउने राजनीतिक नेतृत्व तथा यस्ता कार्यमा सघाउने प्रशासनिक नेतृत्वहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्यपद्धतिबाट भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति क्रमश: वृद्धि भएको छ । अस्थिर राजनीतिक परिवेश, भागवण्डाको राजनीति, कमजोर नेतृत्व, राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित कर्मचारी सङ्घ/सङ्गठनका कारण मुलुकमा गैरकानुनी निर्णय, आदेश वृद्धि हँुदै गएको छ । यस पर्रि्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचारका खेलाडीहरू स्वाभाविक रूपमा जित हासिल गर्न उत्प्रेरित हुने नै भए ।
राजनीतिज्ञले प्रशासकलाई र प्रशासकले राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष देखाएर जिम्मेवारीबाट उम्कने संस्कार बढेको छ । यस सन्दर्भमा विद्यमान कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटिका आधारमा निरन्तर भ्रष्टाचारको खेलमा सफल हुने खेलाडीहरूको प्रलोभनमा उच्च पदाधिकारीहरू फस्ने गरेको पाइएको छ । क्षणिक र सस्तो प्रलोभनमा गैरकानुनी आदेश वा निर्णय गर्न तम्सिने उच्च पदाधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीको जवाफदेही नलिँदा पनि हुने सहज वातावरण पनि भ्रष्टाचारको कारक भएको छ । गैरकानुनी आदेशलाई नजिर बनाएर कर्मचारी, व्यापारी, दलालसमेतले प्रशस्त गैरकानुनी आर्जन गर्न सफल भएका छन् । मूलत: कार्यपालिका एवम् न्यायपालिकाका प्रमुखहरूबाट मन्त्रीहरू एवम् अर्न्तर्गत निकाय प्रमुखहरूलाई हुने आदेश, सरकारका मन्त्री, राज्यमन्त्रीहरूबाट आफूअर्न्तर्गतका व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई हुने आदेश, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले मातहतका कर्मचारीहरूलाई हुने आदेश, राजनीतिक दलहरूबाट सरकार वा सार्वजनिक पदमा प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूलाई हुनेे आदेशहरू पूर्णत: प्रचलित कानुन तथा पद्धतिअनुरूप नहुँदा भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारको संस्कार वृद्धि गएको छ ।
सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूबाटै मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुखहरूलगायत स्थानीय निकायहरूका प्रमुखहरूसमेतलाई प्रत्यक्ष रूपमा गैरकानुन आदेश, निर्देशन गर्ने गरेका घटनाहरू प्रशस्त रहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वबाट गैरकानुनी आदेश हुँदा यसैका आधारमा प्रशासनिक उच्च पदाधिकारीहरूबाट आफ्नो अधिकारभित्र अनियमित कार्यको आदेश नहोला भन्ने अवस्था भएन । विभिन्न सञ्चारका माध्यममा आउने गरेका सूचनाहरूको अध्ययन गर्दा पनि यो तथ्यको पुष्टि हुन्छ नै । यसप्रकार हुने उच्च पदाधिकारीहरूको गैरकानुनी आदेशको चौतर्फी असर स्वाभाविक रूपमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा पर्ने नै भयो । यस्तो अवस्थामा हुने अनियमित एवम् गैरकानुनी कार्यहरूको नियन्त्रण गर्ने कार्य पनि स्वाभाविक रूपमा कठिन हुन्छ । किनकि गैरकानुनी आदेश गर्ने व्यक्ति नैतिक रूपमा कमजोर भएको हुन्छ । साथै आफ्नो गैरकानुनी आदेश वा निर्णयबाट ऊ स्वयम्ले लालषासमेत राखेका हुन्छ । यस पर्रि्रेक्ष्यमा स्वाभाविक रूपमा भ्रष्टाचारका कार्यहरू वृद्धि हुने नै भए ।
भ्रष्टाचार अँध्यारोमा मौलाउने र उज्यालोमा औंल्याइने खेती हो । यसको रसास्वादनले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू मूलत: राजनीतिक नेतृत्व वा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवार र नैतिकवान हुन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रमा उनीहरू पूर्णत: अन्धो हुन रुचाउँछन् । राजनीतिक एवम् व्यक्तिगत स्वार्थका लागि असक्षम व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्ने अव्यावहारिक आदेश, विभागीय प्रमुखहरूलगायत ठूला आयोजनाहरूका प्रमुखहरूको सरुवा एवम् पदस्थापनामा हुने गैरजिम्मेवारीपूर्ण र अस्वाभाविक आदेश, ठूलो रकमको खरिद वा निर्माण कार्यका लागि टेन्डर-प्रक्रियालाई निष्त्रिmय गर्राई गैरलाभका लागि वहानाका आडमा गरिने आदेश, स्थानीय निकायहरूमा प्रक्रियालाई छायामा पारी नियुक्तिका लागि गरिने गैरकानुनी आदेश, कानुन तथा सबुद प्रमाणहरूलाई गलत व्याख्या गरी अस्वाभाविक रूपमा गरिने न्यायिक निर्णयहरू हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा देखापरेका गैरकानुनी आदेशहरूका सवालहरू हुन् । यस्ता आदेशहरूबाट विभागीय मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख, आयोजना प्रमुख, स्थानीय निकायका प्रमुखसमेत विवादमा आउने गरेको वास्तविकता हामीमा छँदै छ । यस सन्दर्भमा गैरकानुनी निर्णय वा आदेशको अनिवार्य रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्थाको खाँचो भएको महसुस भएको छ ।
जटिल र सङ्गठित हँुदै गएको भ्रष्टाचारको समस्यालाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयास निष्त्रिmय प्राय: देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन प्रक्रियालाई व्यावसायिक र क्षमतामा आधारित गराउन सकिएको छैन । यसबाट राजनीतिक वा दलगत भागवण्डाका आधारमा कम क्षमता र अनुभवको व्यक्ति आउन सक्ने सम्भावना हुने नै भयो । मुलुकका संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक स्वार्थले प्राथमिकता पाएको वास्तविकता हामीसामु खडा छ । यसरी क्षमता तथा विशेषज्ञताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने पदहरूमा समेत राजनीतिकरण हुनुमा राजनीतिक दल तथा नेताहरूको सोच, क्षमता, संस्कार, नैतिकतामा न्यूनता हँुदै गएको महसुस गरिएको छ । राजनीतिक सोच, क्षमता, प्रतिबद्धता, संस्कार, नैतिकताबिनाको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास निष्फल हुने तथ्यमा द्विविधा छैन । यस सन्दर्भमा राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूबाट गैरजिम्मेवारीपूर्ण आदेश नगर्ने उदाहरणीय भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी भएको छ ।
भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वका साथै उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसमेत विवादमा आउने घटनाहरूमा कमी आएको छैन । राजनीतिक अस्थिरता, भागवण्डाको संस्कार, दण्डहीनताको उच्चता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको खडेरीका सन्दर्भमा भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिहरू प्रशस्त वृद्धि भएका छन् । मुलुकको कमजोर वर्तमान अवस्थाको अनुचित लाभ हासिल गर्न तत्पर व्यक्ति वा समूहमा कमी आएको छैन । नेतृत्व तहको सानो गैरजिम्मेवारपूर्ण आदेश, आचरण, निर्णय, व्यवहारबाट गैरलाभ हासिल गर्न ढुकेर बसेका देशद्रोहीहरूलाई ठूलो अवसर प्राप्त हुने गरेको छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्र तथा जनताप्रति शपथ लिएको जिम्मेवार, नैतिकवान, प्रतिबद्ध भएका राजनीतिक नेतृत्व एवम् उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू बढी चनाखो, जिम्मेवार र उत्तरदायी हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।