एकीकृत नेकपा माओवादीको एमाओवादीको ५ गते शुक्रबारदेखि केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु हुन लागेको छ । बैठकले देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, वर्तमान सरकारको काम कारबाहीको समीक्षालगायत विषयमा विशेष रुपले छलफल गर्ने बुझिएको छ । बिहिबार प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बसेको स्थायी समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
एमाओवादीका एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिएअनुसार विशेष गरी सरकारको कामकारबाहीका बारेमा समीक्षा गर्दै कमजोरी भएका विषय सुधार गर्दै जनताको पक्षका काम गर्न हदैसम्म प्रयत्न गर्ने निष्कर्ष स्थायी समिति बैठकले निकालेको छ ।

सरकार सञ्चालनमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले समेत जनताको पक्षका काम गर्न नसकेको जनाई स्थायी समिति सदस्यले सरकार र आफ्ना मन्त्रीहरुको आलोचना गरेका थिए ।

यसैबीच वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादीले सर्वोच्च अदालतले युद्धकालीन मुद्दा उल्ट्याएको भन्दै विरोध जनाएको छ । क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले बिहिीबार एक विज्ञप्ति जारी गरी हालै सर्वोच्चले ओखलढुङ्गाको जनयुद्धकालीन मुद्दामा गरेको आदेश र सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास खडा गरी राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने भनी गरिएको आदेशका सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । सर्वोच्चको फैसलाबाट विगतमा राजनीतिक दलबीच भएका सहमति र सम्झौताका साथै राज्य पक्षसँग गरिएका सम्झौताको समेत गम्भीर उल्लङ्घन हुन गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष वैद्यले राज्यको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको न्यायालयबाट विगतका सम्झौता उल्लङ्घन गरिनु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

अदालतले राजनीतिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा गरिएका सम्झौता उल्लङ्घन गरिए त्यसबाट निम्तने परिणाम भने झन् गम्भीर हुने बताएका छन् ।