नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनको निम्ति आगामी २४ गते निर्वाचन तिथि तोकिएपछि कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति एकपटक पुन: गर्माउन पुगेको छ । संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने कांग्रेस–विधानका कारण दलको नेता बन्नेमा विशेष होडबाजी विगतदेखि नै देखिँदै आएको हो । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा खडा भई सत्रपटकसम्म पराजित बनेको इतिहास बोकेका नेता रामचन्द्र पौडेलले तेह्रौँ महाधिवेशनमा पार्टी–सभापतिको निर्वाचनमा परास्त भएलगत्तै अत्यधिक बहुमतबाट विजयी सभापति शेरबहादुर देउवासँग संसदीय दलको नेताका लागि जुध्ने जमर्को गरेबाट अन्तरकांग्रेस राजनीति तरङ्गित बनेको हो ।

कांग्रेसजन र इतर पक्षकाले पनि जानेबुझेकै कुरा हो कि नेपाली कांग्रेसभित्र बौद्धिक र निष्ठावान् कहलिएका पुराना नेता रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्रीको ओहोदा हासिल गर्न तीव्र लालायित छन् । कथित संस्थापन समूहको नेतृत्व गर्दै पार्टी–सभापति निर्वाचनमा भिड्नु र अहिले संसदीय नेतामा हकदाबी गर्नुको निहितार्थ पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुग्ने अभिलाषा नै हो । तेह्रौँ महाधिवेशनको निर्वाचनअघि नै तत्कालीन वरिष्ठ नेता देउवाबाट नेता पौडेललाई संसदीय दलको नेता बन्न आग्रहसहित आफूलाई सहमतिबाटै पार्टी–सभापति बन्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरिएको सन्दर्भले निकै चर्चा पाएको थियो । तर, ‘संस्थापन पक्ष’को विरासत मिलेकै कारण पार्टी–सभापतिमा आफ्नो विजय सुनिश्चित ठानेका पौडेलले सो प्रस्तावको सुनुवाइ गर्ने आवश्यकता देखेनन् । वास्तवमा त्यो उनको गम्भीर भूल नै थियो भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । यदि त्यसबेला उनले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरिदिएका भए यथार्थमा कांग्रेस एकताबद्ध ढङ्गले अघि बढ्न खोजेको सन्देश प्रवाहित हुनुका साथै नेता पौडेलका निम्ति संसदीय दलको नेता पद पनि सुरक्षित रहने थियो ।

तर, निर्वाचनमा पराजित भइसकेपछि ‘गुट अन्त्य’को नाममा पहिले अस्वीकार गरिएकै ओहोदामा दाबी पेस गर्नु पुन: भागबन्डाको संस्कृतिलाई मलजल गर्नु मात्र हो । वास्तवमा कांग्रेसभित्र विगतमा पन्पिएको साठी–चालीस या भागबन्डाको संस्कार त तेह्रौँ महाधिवेशनको चुनावी परिणामबाटै धुलिसात भएको ठान्नुपर्छ । विगतमा को कुन समूहमा रही कोविरुद्ध छिर्के दाउ हान्न सक्रिय थियो भन्ने प्रसङ्गहरू बिर्सेर अब योग्यता, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवम् सभापतिमा निहित अधिकारको माध्यमबाट पार्टीका आन्तरिक ओहोदा वा जिम्मेवारी निर्वाहका निमित्त व्यक्ति चयन गरिने परिवेश खुला तुल्याइनुमै कांग्रेसको हित निहित छ ।

तर, समयको यो मागप्रति मूलत: रामचन्द्र पौडेलजस्ता चिन्तनशील नेताकै सोच या दृष्टि नपुग्नु विडम्बनापूर्ण छ । उल्टै यसबीच पार्टीले ‘एक व्यक्ति एक पद’को अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्नेदेखि पार्टीमा गुट वा समूहको विसङ्गति मेटाउन पनि आफूले संसदीय दलको नेता पाउनुपर्नेसम्मका तर्क नेता पौडेलबाट प्रस्तुत गरिएका छन् । सतही तवरबाट हेर्दा यी तर्क अस्वाभाविकजस्तो पनि लाग्दैन । तर, समयले यसरी वेग हानिसकेको छ कि यत्ति तर्ककै आधारमा उनलाई संसदीय दलको नेताको जिम्मेवारी हासिल हुनुपर्छ या होला भन्न सकिने अवस्था कायम देखिँदैन । कारण, नेपाली कांग्रेसको शीर्ष ओहोदामा उक्लिएका नेता देउवा स्वत: मुलुककै एक प्रमुख शक्तिकेन्द्र बन्न पुगेका छन् । सबभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टीको सभापति हुनुको अलावा पटक–पटक राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पदको जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभवका साथै राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पत्याउने लचकदार वा उदार प्रजातान्त्रिक व्यक्तित्वसमेत सभापति देउवाको परिचय हो ।

यसरी स्वाभाविक शक्तिकेन्द्र बनेका सभापति देउवाको भूमिका एकातिर रहने र अर्कोतिर ‘भावी प्रधानमन्त्री’को रूपमा चित्रित गरिने संसदीय दलको नेता पदमा आफूलाई बेग्लै समूहको अगुवा दाबी गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइँदा चाहेर या नचाहेरै पनि पार्टीभित्र अर्को शक्तिकेन्द्र खडा हुने परिस्थिति निर्माण हुन पुग्छ, जो स्वयम् कांग्रेस र मुलुककै लागि पनि घातक सिद्ध हुन सक्छ । तसर्थ, मुलुक सञ्चालनको सन्दर्भमा देखापरेका व्यावहारिक कठिनाइलाईसमेत ध्यानमा राखी तोकिएकै मितिमा कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुको विकल्प देखिँदैन । आखिर कुनै पनि जिम्मेवारीमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट व्यक्ति चयन गर्ने विधि अवलम्बन गरिनु नेपाली कांग्रेसजस्तो प्रजातन्त्रमा विश्वास राख्ने दलको निम्ति खुसी र गर्वकै विषय पनि त हो ।