राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिसम्बन्धी विषयलाई लिएर एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल र प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पक्षबीच तनाव पैदा भएको छ । गत पुसमा तात्कालिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माको कार्यकाल पूरा भएपछि नयाँ सीईओ नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देवकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति निर्माण गरिएको थियो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सञ्चालक समितिलाई कार्यकारी प्रमुख अधिकृत नियुक्त गर्ने पूर्ण अधिकार भए तापनि सञ्चालक समितिले अर्थमन्त्रीको समेत विश्वास लिएर देवकोटाको संयोजकत्वमा छनोट समिति बनाइएको थियो । र, उक्त समितिले हाल कर्मचारी सञ्चय कोषको कार्यकारी प्रमुख रहेका कृष्ण आचार्यलाई सीईओ नियुक्त गर्न सिफारिस गर्दै कर्मचारी युनियनलाई आठ वर्ष लामो समयसम्म नेतृत्व दिएर विशिष्ट अनुभव संगाल्नुभएका किरण श्रेष्ठलाई वैकल्पिक उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

कृष्ण आचार्य उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेका ज्वाइँ र पाण्डेचाहिँ माधवकुमार नेपालका सहोदर सम्धी भएकोले आचार्यलाई सीईओका निम्ति बलियो उम्मेदवार मानिनु स्वाभाविक थियो । तर, माधव नेपालनिकटका कृष्ण आचार्यलाई वाणिज्य बैंक जिम्मा लगाउने पक्षमा खड्गप्रसाद ओली देखिनुभएन । ओलीकी पत्नीमार्फत बालुवाटारमा बलियो पहुँच बनाउन सफल किरण श्रेष्ठलाई वैकल्पिक उम्मेदवार नै रहेका भए पनि सीईओ नियुक्त गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीको टोली उभियो । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सुझबुझका कारण सिफारिसमा परेका कृष्ण आचार्यलाई नै वाणिज्य बैंकको सीईओ चयन गर्ने र त्यसको निम्ति पाँच दिन (आगामी शुक्रबार) भित्र आचार्यले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुखबाट राजीनामा दिएर स्वीकृति लिनुपर्ने सर्त राखिएको छ । स्मरणीय छ, आचार्यले राजीनामा दिए पनि त्यसको स्वीकृति मन्त्रिमण्डलको बैठकले गर्नुपर्ने हुन्छ, आचार्यले राजीनामा दिए पनि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद तोकिएको समय (शुक्रबार) भित्र राजीनामा स्वीकृत गराउने पक्षमा हुनुहुन्न ।

यसरी ओली माधव नेपालको निकट भएकै कारण सिफारिसमा परेका उम्मेदवार (कृष्ण आचार्य)लाई नियुक्त नगरी वैकल्पिक उम्मेदवार (किरण श्रेष्ठ) लाई वाणिज्य बैंकको प्रमुख बनाउन षड्यन्त्रमूलक खेल खेल्दै हुनुहुन्छ । यस प्रकरणबाट ओली माधव नेपाल र उहाँका निकटस्थ व्यक्तिहरूप्रति कुन हदसम्म पूर्वाग्रह राख्नुहुन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । माधव नेपाल पक्षले यस घटनालाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिएको छ । खासगरी मन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले यसलाई अत्यन्त चिन्ताजनक विषय मान्नुभएको छ ।

ज्ञातव्य छ, यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले वाणिज्य बैंकको सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका कारण उहाँलाई नै अर्को एक कार्यकालका लागि नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने दबाब सरकारमाथि परेको थियो । तर, कार्यक्षमतामा अब्बल भए पनि शर्मा एमालेको पार्टी सदस्य नभएका कारण उहाँलाई पुन: नियुक्ति दिन बालुवाटार तयार नभएको बताइन्छ । छलछामविधिद्वारा किरण श्रेष्ठलाई सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गरेमा त्यसका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भइसकेको बुझिएको छ ।