:: दामोदर पौडेल ::

प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतको भ्रमणमा गए । संयुक्त विज्ञप्तिसमेत निकाल्ने वातावरण बनाउन नसकेर सहयोग पनि कमै लिएर नेपाल फर्के । भारतले दिएको एक अर्ब पूर्ण सहुलियतको ऋणको सदुपयोग गर्न नसक्ने नेपालीले अरू पैसा र सहयोग मागेर पनि के काम ? अहिले पनि विकास बजेटको केही मात्र खर्च गर्न सकिएको छ । अरूले सहयोग दिएर पनि त्यो सहयोगले कसले विकास गरिदिने भन्ने पनि समस्या होला । हामीले पैसालाई विकासमा भन्दा पकेटमा कसरी जान्छ भन्ने सोचेको सबैले अनुभव गरेका छन् । त्यसैले गर्दा संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक ओलीको चीन भ्रमण भारत भ्रमणजस्तै र जत्तिकै फलदायी रहेको छ । भारतले ओलीलाई धेरै माया गर्‍यो । स्वागत गर्न र ठूला मानिससँग भेट गर्न राष्ट्रपतिभवनमा नै राख्नसमेत उनीहरू सजग रहे । यो नेपाली नेताप्रतिको ठूलो माया हो । त्यस्तै प्रकारको माया चीनले पनि गरेकोमा नेताहरूले जनतालाई धाक लगाउने बाटो भएको छ । जे होस्, यसबाट देखिएको छ कि चीन र भारतको अहिलेको सत्तारुढ पक्ष नेपाल र नेपालीलाई धेरै माया गर्दछन् । उनीहरूको माया हामी सप्रनका लागि र हाम्रो क्रियाकलाप उनीहरूलाई बोझ नबनोस् भन्नाको लागि नहुन पनि सक्दछ ।

हामीहरूले उनीहरूका भावनाहरू नबुझेर सिद्धान्तका कुरा गरेर पनि हुँदैन । चीनले कम्फ्युसस अध्ययन केन्द्र खोलिसकेको छ । लाउत्से आदिका मूर्ति स्थापित हुन थालेका छन् । हाम्रा पृथ्वीनारायण शाह तथा भानुभक्त आदिका मूर्तिहरू फोर्ने फेज अझै आउट भएको छैन । नेपाली नेताहरू निर्णय गर्न मात्र सक्दछन् परिणाम बुझ्दैनन् भन्ने तथ्य हामी नेपाली जनताले पनि सामान्य रूपमा बुझ्न सक्दछौँ । भिसाको पैसासमेत तिर्न नसक्ने विदेशीहरूलाई भिसाशुल्क नलिने व्यवस्था हुन लागेको सुनिएकोमा त्यसो भयो भने नेपाल आएर विभिन्न व्यापार–व्यवसाय गरेर नेपालको पैसा र रोजगारीमा पहुँच पुर्‍याउनेछन् । अहिले कतिपय भारतीयले गरिरहेका छन् । उनीहरू क्रमश: नेपालको नागरिक बन्नेछन् । भिसाशुल्क तिर्ने क्षमता नभएको मानिस नेपाल आएर उसबाट नेपालले पर्यटनबाट आर्थिक फाइदा त पाउँदैन । उनीहरूका सीपहरूबाट नेपालमा कृषिसमेतमा राम्रो परिवर्तन ल्याउन भने सकिएला । भिसा फी फ्री गर्नु भनेको नेपालमा पैसा नभएका विदेशी भित्र्याउनु नै हो र उनीहरूले नेपालमा अलिअलि भएको रोजगारी छिन्नु नै हो ।

भारतीयले एक खर्ब ऋण दिन चाहेकोमा हामीले सदुपयोग गर्न किन नसकेका ? कमिसनको रकम नआउने र काम नगरी पैसा आउनेबाहेकका अन्य सहयोगप्रति नेताहरूको चाख कम हुन सक्दछ किनभने नेताहरूको अघिपछि लाग्नेहरूलाई पैसा कमाउन दिनुपर्छ । त्यसैले कुनै पनि पैसा सदुपयोग गर्न नचाहेको वा नगर्ने शङ्का भारत र चीन दुवैलाई हुन सक्दछ । त्यसैले ओली चीन जाँदा चीनले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा काम गर्ने, पुल बनाउने, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा तथा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण सम्बन्धमा र बैंकका शाखा खोल्ने, व्यापार गर्ने एवम् बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धमा सम्झौता गरेको हुन सक्दछ । यी सम्झौताहरू आर्थिक हिसाबले कुनै ठूला नभई औपचारिकता मात्र हुन् भन्दा हुन्छ । यसले भारतले जस्तै चीनले नेपाललाई माया गर्छ, तर विश्वास गर्दैन भन्ने देखिएको अनुभव मात्र भएको हो । नेपालको सरोकार र चाहनाका विद्युत्, सोलार, यातायात र अन्य पुन: प्रयोग हुने ऊर्जासमेत आवश्यक विषयमा ठूलो काम भएन ।

नेपाली नेताहरू राष्ट्रियता, परम्परा आदिको संरक्षण, विकास, गरिबी निवारणमा बेखबर छन् । बरु धर्म, संस्कृति, परम्परासमेत अघोषित रूपमा बेचेर पैसा र सत्ताका लागि जे पनि गर्दछन् भन्ने भारत र चीनले बुझेको भए त्यो दु:खद् हुनेछ । नेपाली मूलका एक अमेरिकी प्राध्यापकले अन्तर्वार्तामा भनेका थिए कि भारतको अहिलेको सरकारी पक्षले हिन्दुत्व र चीनले बुद्धिजमलाई र पूर्वीय परम्परालाई संरक्षण गर्दै सन् २०२५ सम्म मिलेर विश्वका सबैभन्दा धनी र क्षमतावान् देश बन्ने अघोषित साझौता गरेका छन्, उनीहरू मिलेका छन् र साझा प्रगतिमा प्रतिबद्ध छन् । भारत र चीनले नेपालबाट धर्मको वा कुनै माध्यमबाट सिमाना हुँदै आफ्नो देशमा अस्थिरता नहोस् भन्ने चाहनु स्वाभाविक हो । भारतीय नाकाबन्दी नेपाल हिन्दूधर्मसापेक्ष राष्ट्र होस् भन्ने अघोषित चाहना हो भन्ने गरिन्छ । भारतले त्यो चाहेको हो भने त्यसको औचित्य र पक्ष वा विपक्षमा तथा त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा विश्लेषण हुनु स्वाभाविक होला । जे भए पनि भारत र चीनमा आतङ्कवाद, धार्मिक अस्थिरता र लागूऔषध पठाउने ट्रान्जिट नेपाल बनेको अवस्था आउनुहुँदैन भन्नेमा चीन र भारत प्रस्ट छन्् । यस विषयमा अघोषित नै सही उनीहरू एक पनि छन् भन्ने उनीहरूका व्यवहारले देखाएका छन् ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताजस्ता महान् उपलब्धि प्राप्त गरेको भने पनि ती उपलब्धि होइनन्, बरु उपलब्धिका माध्यम हुन सक्छन् । जब कि ती त माओवादीलाई फेससेभिङ गरेर सेफल्यान्डिङका लागि गरिएका कार्य हुन् । जनतालाई अरू दु:ख नदिनसमेत कांग्रेस र गिरिजाप्रसादको विशेष पहलमा यो भएको हो । तर, तिनलाई माध्यम बनाउन कोही तयार छैन । यी कुनै अपरिहार्य आवश्यकता पनि होइनन् । यी नभएका देशमा पनि धेरै विकास भएको छ । बरु ती कारणले र उचित निकास नदिएकाले देशमा अझै विवाद भएको छ । यिनलाई उपलब्धि मान्ने हो भने पनि दु:ख गरेर ल्याएका झगडाका बिउजस्ता भएका छन् ।

धर्मनिरपेक्षताका नेपाली पक्षधरहरूमध्ये केहीले भारतले नेपालमा हिन्दूधर्मको पुनस्र्थापना चाहेर भारतले नेपालमा धार्मिक हैकम कायम गर्न चाहेको भनेकामा भारत हिन्दूधर्मसापेक्ष राज्य होइन । पहिला नेपाल हिन्दूधर्ममा आधारित राज्य हुँदा पनि भारतले नेपालमा केही धार्मिक हैकम कायम गर्न खोजेको थिएन । नेपाल–भारतबीच अरू विवादहरू र नमिलेका विषय भने छन् । नेपाली विद्वान्हरूले यस सम्बन्धमा आफ्नो पूर्वाग्रही विचार मात्र राखेको देखिन्छ ।

बरु नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुँदा भारतका हिन्दूहरूले नेपाल हिन्दूहरूको विश्वमा एक मात्र अलग राष्ट्र भएको भन्ने गर्दथे । नेपाललाई अलग्गै खालको माया गर्दथे । त्यो नेपालको स्वतन्त्रताको पक्षमा र भारतले हस्तक्षेप नगर्ने र गरेमा वा नेपालको अस्तित्वबारे केही गरेमा भारतीयहरूले नै नेपालको पक्षमा काम गर्ने बलियो राष्ट्रियता जोगाउने आधार नेपालको हिन्दूधर्मसापेक्षता थियो । विश्वका हिन्दूहरू नेपालका राजालाई विष्णुको अवतार मान्थे । नेपाल अलग र स्वतन्त्र राष्ट्र बनिरहनका लागि यी बलिया आधार आज छैनन् । ती आधार नेपालको राजसंस्थाको तर्फबाट राजा र उनका आसेपासेहरूले गरेको राष्ट्र र लोकतन्त्रविरोधी काम तथा नेपाली नेताहरूको पद र पैसा भए जे पनि गर्ने व्यवहारले गर्दा खत्तम भए । राजाकै कारणले राजसंस्था देशका लागि बोझ बन्यो र अन्त्य भयो । अब नेताहरू देशका लागि बोझ बनेका उदाहरण त भूतपूर्वहरूले पाउने अर्बौँ रुपैयाँ, जम्बो मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री, नचाहिने सल्लाहकारहरू भ्रष्टाचारसमेत धेरै प्रमाण छन् । तर, उनीहरू विकल्पको खोजी नहोस् भन्ने चाहन्छन् । विरोध भएमा प्रतिगमनकारीसमेत भन्छन् । प्रतिगमन त उनीहरूले गरिरहेका छन् । सरकारको व्यवहार र संरचनाले पनि देखाएको छ ।

चीन र भारतले यो बुझेका छन् । सायद मूर्ख वा पद र पैसाभन्दा अरू नचाहिने नेपाली नेतालाई उनीहरू सप्रिऊन् भन्ने चाहन्छन् । माया पनि गर्दछन्, तर विश्वास गर्दैनन् । कहिलेकाहीँ सचेत भने गर्दछन् । यो मामलामा चिनियाँहरू घुमाउरो रूपमा र भारतीयहरू केही प्रस्ट रूपमा अगाडि देखिन्छन् । यो बुझेमा मात्र हाम्रो कल्याण होला । अहिलेको ज्वलन्त विषय रहेको इन्धन आपूर्तिमा भारत र चीन दुवैबाट नेपालले चाहिनेजति सहयोग प्राप्त गर्न नसक्नु त्यसैको एउटा उदाहरण हो ।