:: सूर्यन्द्र ::

भुइँचालोले त मुलुकै हल्लायो । प्रकृतिको यो ताण्डवले सबैलाई थरहरी बनायो । तर, नेपाली दलका नेताहरू कुन माटोले बनेका छन् कुन्नि, सिद्धजस्तै निर्विकार बस्न सके । पीडितलाई मल्हम लगाउन त परै जाओस्, यो विपत्तिमा पनि नियमकानुनको दुहाई दिई नै रहे । आफ्ना देशवासीलाई सघाउन आएकालाई रोक लगाउनसम्म भ्याए । अचानक विश्वभरि मानवीय सहायता गर्न तयार मुलुक तथा मान्छे देखेर एकाएक बाँस र कर्कटपाता बोक्दै सहयोग गर्न तम्सिए ।

‘खै सहयोग ल्याऊ, जरुरत परेकालाई आफैँ पुर्‍याउँछु’ भनेको कुरा दाताले अस्वीकार गरे । आफैं काम गर्ने अड्डी लिए । तत्कालीन अर्थमन्त्रीले सरकार वैधानिक भएको जिकिर गरे । तलमाथि भएमा त्यो हेर्ने–रोक्ने आफ्नै संयन्त्र छ भनेर भने । अन्तमा अलग्गै संरचना बनाउने भए विचार गर्न सकिने कुरा सुनेपछि त्यसो गर्न लागियो । नानीदेखि लागेको बानी भागबन्डा मिलेन । तै दाताहरूले कतिसम्म दिने रहेछन् भनेर दाता सम्मेलन पनि गरियो । त्यहाँ दिन तयार भएको रकम चानचुने थिएन ।

यो रकम संविधान बनाएर मुलुकलाई स्थिरता दिएपछि आउन सजिलो हुन्छ भन्ने ठानियो । यत्रा वर्षसम्म ढिलो भए आकासै खस्दैन भनेर भनिएको संविधान द्रुतमार्गबाट बनाउन सबै एकमत भए । असोजमा संविधान घोषणा नभएमा प्रलय नै हुन्छ जस्तो गरेर हतारहतार संविधान घोषणा पनि भयो । आ ! जस्तो भए पनि नेपालमा स्थिरता आओस् भनेर दाताहरूले भटाभट संविधानको स्वागतमा वक्तव्य निकाल्न लागे । मुलुकको माटो रगतले भिजिरह्यो, जनता प्याकप्याक परिरहे ।

यति मात्र होइन, पहिले भुइँचालोपीडितलाई विश्व समुदायले पठाएका सहायता सामग्रीहरू खाल्टोमा पुर्नुपर्ने अवस्था आयो । सहायता दिने मुलुकहरूमा जनताले हाम्रो करबाट दिएको सहायता के भयो भनेर आफ्नो सरकारलाई औँला ठड्याउन लागे । थप सहायता आउनेभन्दा पहिलेको हिसाब खोज्नुपर्ने अवस्था दाताहरूलाई परेको छ । मानवीय सहायता समयमै आवश्यकलाई पुगोस् भनेर देखाएको सद्भाव दुरुपयोग भएको महसुस भएको छ । त्यसैले पहिले स्वागत गरेको संविधानमा अब विस्तारै खोट निकाल्न थालिएको छ ।

त्यत्रो रकमको हालीमुहाली चलाउन पाउने लोभ सबैमा पलाएको छ । यसैले दलमा फुट पैदा भएको छ । नयाँ–नयाँ सङ्गठनहरू बनाएर आफूलाई राम्रो देखाउने प्रयत्न हुँदै छन् । जुनसुकै क्षेत्रका भए पनि अलिअलि नाम भएकाहरू तान्न तँछाडमछाड भइरहेको छ । तर, दाता मुलुकका जनता आश्वस्त छैनन् । त्यसैले नयाँ सहायता आउने सम्भावना टरेको छ । पुरानैको पनि हिसाब खोजिने वातावरण बन्दै गएको छ । हतारहतारमा संविधान घोषणा गरेर सहायता रकम कुम्ल्याउने सपना अब हिस्स बुढी हरिया दाँत भएको छ ।