– लक्ष्मीकान्त पौडेल

फेसबुकमा एउटा ठट्टा हेर्न पाइयो । त्यहाँ लेखिएको थियो, ‘प्रचण्डलाई आमाले अस्पतालमा पाएपछि डाक्टरले भनेछन्, आमा र बच्चा दुवै स्वस्थ छन्, तर बच्चाको कारणले देश मर्लाजस्तो छ ।’ सत्तामा जान प्रचण्डहरूले जे पनि गरे । २०औँ हजार मानिसको ज्यान गयो वा अपाङ्ग भए, लाखौँ विभिन्न प्रकारले पीडित बने । त्यसको परिणाम मुख्य रूपमा तीनवटा छन् । पहिलो, प्रचण्डहरू भागशान्ति प्रधानमन्त्रीदेखि पियनसम्म बस्न पाए र अन्य माध्यमले समेत धन कमाए । दोस्रो, देशमा विकास ठप्प भयो र माओवादी हिंसाको कारणले सुरक्षासमेतका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति नै बन्यो अनि ती नेपालीको विदेशमै काम गर्ने बानी परेको छ भने नेपालमा काम गर्ने मानिसको अभाव हुन थालेको छ । तेस्रो जातीय र भाषिकसमेतको आगो माओवादीले लगाएको हो । त्यो बिउलाई देशभर आगोको झिल्कोको रूपमा पुन: फैलाउने कार्य भएको थियो । त्यो बिउलाई तराई, पूर्वीपहाड, पश्चिम सबैतिर भागशान्ति फैलाउने कार्य भएकोमा केही रोकिएकोमा अब पुन: फैलने सम्भावना छ । पहिला हामीमा नेपाली भन्ने भावना भएकोमा अब हामी विभिन्न जात, भाषाका हौँ भन्ने विकसित भएको छ । एक भाषा, जात, धर्मसमेत भएकाले अर्कोलाई धेरै वा थोरै अविश्वास गर्ने, घृणा गर्ने र मौका मिले दु:ख दिने अवस्था आउने वातावरण बन्दै छ । नेपाली भएकामा गौरव अब सायदै धेरैलाई होला । नेपाल एउटा भूगोल भएकोले त्यस भूगोलमा रहने मानिस हौँ भन्नेसम्म छ ।

नेता सुवास नेम्वाङले केही वर्ष पहिला पूर्वीपहाडमा जाँदा नेपालबाट यो देशमा आउनुभएकोमा स्वागत छ भनेकोसमेत उल्लेख गरेका थिए । मधेसका केही नेताले आफ्नो माग पूरा नगरे यो देशमा आफ्नो भूभाग नरहनेसमेत बताएका थिए । अब यो देश कसलाई चाहियो ? माओवादीको सत्ता–कब्जा गर्ने रणनीतिअन्तर्गत फैलाइएको जातीय भावना नै अब देशभन्दा माथि भएको छ । मधेस आन्दोलनताका कुनै पनि बेला मधेस आन्दोलन सफल भएमा मधेसीहरू बहुसङ्ख्यक भएको स्थानमा उनीहरूले पहाडीलाई र पहाडी बढी भएको स्थानमा उनीहरूले मधेसीलाई लखेट्ेने, मार्ने, सम्पत्ति लुट्ने, सस्तोमा सम्पत्ति हत्याउने (जो केही हदसम्म मधेस आन्दोलनको क्रममा पनि भएको थियो) सम्भावना बढेको चर्चा चल्न थालेको थियो । अहिले कम भएको छ र मनमा त्रास भए पनि पछिल्लो मधेस आन्दोलनमा जातीय हिंसा भएन यसका लागि मधेसवादी दलहरूको प्रशंसा भएको पनि छ । यद्यपि उनीहरूले अरू विचारको निषेधजस्तै गरेका थिए र नाकाबन्दीको कारण देश नै पछि परेको छ र जनताले दु:ख पाएका छन् । तर, अहिले आएर उनीहरू त्यो गल्ती थियो भनेर नयाँ कार्यक्रम बनाउँदै छन् । कसैले पनि यो देशमा अरूका लागि बसिदिनुपरेको भावना पलायो भने त्यस्तो अवस्था आउन सक्दछ । तर, निरपेक्ष रूपमा भन्दा जात र भाषाको आधारमा विभाजित हुनु नै नेपालका लागि दुर्भाग्य हो जहाँ कुनै पनि जात र भाषाको बहुमत छैन । यो रोगको जननी माओवादी अझै पनि जातको कुरालाई उठाएर सत्ता कब्जाको लक्ष्यमा असफल भए पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि भोटको राजनीति गर्दै छ ।

सायद यो देश २१औँ शताब्दीमा अर्को देशले सीधै लिन गाह्रो हुने र नेपालको भौगोलिक परिवेशले गर्दा बोलीचालीको भाषामा पशुपतिनाथले बचाएर मात्र देश रहन पुगेको हो । गिरिजा दलसमेत फुट्टा जसरी पनि दल मिलोस् भन्ने चाहन्थे, वामदेवहरू दल फोरेको आरोपबाट बच्न चाहन्थे । तर, प्रचण्डहरूले नेपालसमेत भारतसँगै दक्षिण एसियाली सङ्घ बन्नुपर्दछ भन्दथे । दु:खका साथ भन्नुपर्दछ भारत–चीनको युद्धमा भारतीय कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्ट चीनलाई कहिल्यै आक्रमणकारी भन्न नसकिने बताएकोले भारतमा कम्युनिस्ट विचार मौलाउन नसकेको पो हो कि ? दललाई फाइदा हुने किसिमले भारतमा स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि कम्युनिस्टहरूले भारत ५२ वटा देश हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए । सायद नेपालका माओवादीमा नेता पनि बन्ने कुरा पहिला, दोस्रोमा धन र जात त्यसपछि दल अनि देशसमेत अरू भन्ने भावनाको अधिकताले गर्दा अरूले पनि यो खाका समातेकाले देशले दु:ख पाइरहेको छ ।

माओवादीले नेपालको नामै बदल्नुपर्छ भनेको, भारत सरकारले नेपाली सेनालाई उत्तराखण्डमा तालिम दिने ठाउँमै नेपालका माओवादीलाई तालिम दिएकोमा अमेरिकी राजदूतसमेतले भारतको दोहोरो नीतिबारे भारतलाई प्रस्ट हुन भनेको र सोलाई विक्लिक्सले समेत खुलासा गरेकोले भारतमा कङ्ग्रेस आई सत्तामा हुँदा माओवादीसमेतलाई नेपालमा अस्थिरता ल्याउन प्रयोग गरेको देखिन्छ । भाजपाको नेपाल नीति भने फरक छ । नेपालमा अस्थिरता ल्याउने विदेशीहरूका नीतिको गोटी माओवादी बनेकोमा अब त्यसको जिम्मा धेरै हदसम्म विगत र अहिलेको कमजोरी र विभेदको कारण अरू बन्न पुगेकोजस्तो देखिन्छ । काङ्ग्रेस देशमा जातीय र राजनीतिक विवाद नहोस् भन्ने चाहन्छ र बारम्बार त्यसमा सजग छ । अन्तिम समयमा काङ्ग्रेसको महाधिवेशन चुनावमा मधेसमा केही पक्षले चुनाव भड्काउन खोज्दासमेत काङ्ग्रेसले सहेर एकताको पक्षमा काम गरेको हो । एमालेले बरु मधेस आन्दोलनताका आमसभा गरेर हिंसा र प्रतिहिंसाको अवस्था ल्याएको हो, त्यो बढ्न पाएन ।

बीपीको सरकार हुँदा त्यस समयअनुसार धेरै हदसम्म समावेशिता भएकोमा अन्य सबै समय मधेसी र खस आर्य मूलका कथित दलितसमेत बढी उपेक्षित हुने गरेका थिए । ०४६ सालमा लोकतन्त्रको स्थापनापछि दलित र मधेसीहरू क्रमश: राज्यको मूल प्रवाहमा समेटिँदै गएकोमा भेदभाव निर्मूल नभए पनि कम भएको थियो ।

देशमा प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गरेर विकास र समानता दिन सकेको भए आत्मनिर्भरता आउँथ्यो र जातीय द्वन्द्व र सङ्घीयताको झगडा यो हदसम्म आउने थिएन । माओवादीले सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति लिएर जातीयतामा आधारित सङ्घीयताको विषय उछालेर देशमा जातीय विवादको विषरूपी बिरुवाको बिज रोपे । उनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा सफल नभए पनि देश भने जातीय द्वन्द्वमा फसेको छ । सङ्घीयताको कुनै पनि स्वरूप सर्वसम्मत र विवादरहित हुन सकेन । समाजमा जात, धर्म, भाषाको आधारमा झगडाको बिउ रोपेमा त्योभन्दा ठूलो विनाशको कारण अर्को केही हुन नसक्ने हुँदा जातका कुरा छोडौँ र सबैलाई बराबरी हक र समानता तथा विकास अनि शान्तिका कुरा गरौँ ।

जात र भाषाको आधारमा प्रान्त भएकोमा गर्वित या दु:खी हुनुभन्दा हामीले सबै प्रान्तमा त्यहाँका सबै जनतालाई समानता र सुख दिनु महत्त्वपूर्ण हो । पूर्ण समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जातीयसमेतका विवाद र घृणाको स्वाभाविक अन्त्य हो भन्नेमा हामी प्रस्ट हुनैपर्छ र यो लागू गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । यसका लागि जातअनुसार भागशान्ति प्रान्त आवस्यक छैन र सम्भव पनि छैन भन्ने सत्य र तथ्य नै हो ।

जे भए पनि माओवादीले एकतिहाइ संविधान सभासद् आफ्नो भएकाले संविधान बन्न दिएन र काङ्ग्रेसले दोस्रो संविधानसभामा एकतिहाइ संविधान सभासद् भएकाले संविधान कसै गरेर बनायो, यसको जस माओवादीसमेतले लिन खोजे । प्रचण्डलाई हिरो नै बनाउन खोजियो, तर उनले आफ्नो हैसियत भएको समयमा किन संविधान बनाएनन् ? अहिले उनको उपस्थिति नभए पनि दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधान बन्ने प्रस्ट हुँदा केवल आफ्नो स्पेस लिएर जनतालाई झुक्याउने प्रयास गरेको सबैलाई थाहा छ । अझ काङ्ग्रेसले चाहेअनुसार १० दिन ढिलो गरेर भए पनि संविधानका बारेमा मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई समाहित गर्न सकेको भए मधेस आन्दोलन हुने थिएन कि ? तर, एमाले र माओवादीको सत्ता लोभको कारण त्यो हुन नपाए पनि काङ्ग्रेसले संविधान नै नआउने अवस्थाबाट देशलाई बचायो । यसले गर्दा माओवादीको पछि–पछि एमाले पनि देश र जनताभन्दा दल, गुट, सत्ता र पैसा ठूलो भन्नेमा नै दौडेको देखिन्छ र यो नरोकेसम्म देश अगाडि बढ्न गाह्रो छ । यस्तो विकृतियुक्त सोच रोक्नुपर्छ भन्ने अहम् सन्देश दिन र लोकतन्त्रको मर्म जोगाउन नेपाली काङ्ग्रेस पनि यसपटक सरकारमा सहभागी भएन ।