डेढ दशकदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन रहेका कारण अनेकौँ समस्या भोगिरहेका नेपाली जनता सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि प्रसन्न भए । तर, संविधानको धारा ३०३ बारे जानकारी राख्नेहरूले भने यसलाई हास्यास्पद मानेका छन् ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय विकासका आयोजनाहरू अघि बढाउन कठिनाइ उत्पन्न भएको, भ्रष्टाचार बढेको र गाउँ या नगरबाट जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने अनिवार्य सुविधा लिनसमेत समस्या भएकोले देशका लागि स्थानीय निर्वाचन उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक हुँदा जनता प्रसन्न भएका हुन् । तर, संविधानको धारा ‘३०३’ ले तत्काल निर्वाचन भए पनि त्यो कति दिनका लागि भन्ने सन्देह पैदा गराएको छ । उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन् ।’

संविधानमा उल्लिखित यो व्यहोराले आगामी मङ्सिरमा गर्ने भनिएको निर्वाचनबाट बन्ने स्थानीय निकाय बढीमा केही महिनासम्मका लागि मात्र कायम रहने भन्ने दर्शाउँछ । केही महिनाका निम्ति राज्यले अर्बौं रुपैयाँ किन खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । किनकि सरकारले एक वर्षको कार्यकाल निर्धारण गरी गत फागुनमा स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोग गठन गरेको छ । सरकारले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ निर्माण गरेको तीन महिना पूरा भइसकेको छैन र आगामी फागुनसम्ममा उक्त आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने अपेक्षा राखिएको छ ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि सोही आधारमा गाउँ तथा नगरपालिकाहरूको सीमाङ्कन हुने र त्यसलगत्तै निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । जब आउँदो फागुनमै नयाँ स्थानीय संरचना बन्ने र त्यसपछि निर्वाचन गराउनुपर्ने हो भने केही महिनाका लागि मात्र काम गर्ने गरी अर्बौं खर्च गरेर आगामी मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन किन गराउने भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको हो । यदि आयोगको प्रतिवेदन आउँदै गर्छ र त्यसको कार्यान्वयन पनि फुर्सदमा गर्ने सोच बनेको हो भने पनि कम्तीमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बनाएर मात्र निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने थियो भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।