सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष ०७३(७४ को बजेट महत्वाकाङ्क्षी भएकाले कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेकोमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले जोड दिएका छन् । राजधानीमा आइतबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले बजेटलाई इच्छापत्र बनाइएकाले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन रहेको बताए । “राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सीमा नौ अर्ब तोकेकोमा त्यसलाई उछिनेर ल्याइएको बजेटले पछि अर्थतन्त्र सङ्कटमा पर्छ, पुँजीगत लगानी र आर्थिक वृद्धिमा बजेटले ध्यान दिएको छैन”– उनको कथन थियो ।

बजेटले भनेजस्तो रु. एक खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण असम्भव भएको भन्दै नेता महतले सबैतिर दिएजस्तो देखाउन बजेटलाई अनावश्यक रुपमा ठूलो आकारको बनाइएको आरोप लगाए । बजेट दिगो विकासको आधारशीला बन्न नसकेकोमा उनले जोड दिए ।

“पाँच हजार मानिस अट्ने सभाहल एक वर्षमा बनाइनेजस्ता उडन्ते कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ, भूकम्पपीडितलाई रु. दुई लाख अनुदान दिन नसकेको सरकारले सामूहिक जमानीमा रु. तीन लाख निब्र्याजी ऋण दिने बजेट ल्याएको छ, यसको कार्यान्वयन हुन सकोस्”– उनले ब्यंग्ययुक्त शैलीमा शुभकामना दिए ।

कार्यक्रममा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले परिस्थितिको बाध्यताले बजेटलाई ठूलो आकारको र महत्वाकाङ्क्षी बनाउनुपरेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्न खोजे । “बजेटले पूर्वाधार र ऊर्जा विकासमा जोड दिएको छ, पुँजीगत खर्चको आधाभन्दा बढी पूर्वाधारमा बजेट छुट्याउनु सकारात्मक छ, अझ एक वर्षमा यति ऊर्जा उत्पादन गर्छौं भनी बजेटमा तोकिनुपथ्र्यो”– उनले बताए ।

गाउँपालिका र नगरपालिकामा जाने बजेट वितरणमुखी नभई विकासमा लगाइएको अधिाकरीको भनाइ थियो । बजेटले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका अधिकारीको दाबी छ ।

यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले प्रत्येक वर्ष बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा तीन चार प्रतिशतले कमी आएकाले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउनु नै बजेट कार्यान्वयनको चुनौती भएको बताए । “अर्थमन्त्रीकै जिल्लामा रु एक अर्बभन्दा माथिका १२ वटा योजना बजेटमा समावेश गरिनु नकारात्मक प्रथाको परिणाम हो, मध्यपश्चिम र पश्चिमाञ्चलमा ठूला आयोजना नै परेनन्”– उनले गुनासो गरे ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई चालु आवभन्दा आगामी आवमा बढी बजेट छुट्याए पनि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको नेता पुनको भनाइ थियो । बजेटमा जनतालाई त्रिपालमा राखेर चन्द्रमामा घर बनाउने किसिमका सपना बाँडिएको उनको कथन छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले दिगोरुपमा राजस्व बढ्छ भन्ने निश्चित नभई आन्तरिक राजस्व बढाउन खोजिएकाले ठूलो सङ्कट ल्याउने औंल्याए । । बजेट ठूलो आँधीपछि जहाज बचाउने प्रयास जस्तो मात्रै भएको उनको टिप्पणी थियो ।