नाकाबन्दीपछि उकासिएको महँगी नियन्त्रण होला कि भन्ने आस गर्दागर्दै झनै महँगी थप्ने बजेट प्रस्तुत गरेर ओली सरकार मुलुक र जनतामाथि अट्टहास गरिरहेछ भनियो भने अतिशयोक्ति सायदै ठहरिएला । सस्तो लोकप्रियताको खोजीमा चञ्चल देखिँदै आएका प्रम ओलीले सरकारी बजेटमार्फत वृद्धभत्ता सतप्रतिशत बढाउने, पच्चीस प्रतिशतले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने, सांसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा साढे तीन करोड रुपैयाँ परिचालन गर्न पाउनेलगायत अन्य जे–जति ठूला र चरम महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्, यसले सम्बन्धित केहीमा त खुसी सञ्चार गराएको होला, तर त्यसबाट निम्तिने महँगीको विकराल रूप र सिङ्गै अर्थ व्यवस्थामा दीर्घकालीन तवरमा देखापर्न सक्ने दूरावस्था अनि त्यसले मुलुक नै थिल्थिलो पार्ने खतरातर्फ नागरिकतह नै सचेत रहनु अपरिहार्य देखिएको छ ।

ओली सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आ.व. ०७३/७४ को बजेटमाथि तीव्र प्रतिक्रियाको लहर जारी छ । प्रधानमन्त्री स्वयम् तथा उनका मन्त्रीलगायत निकटवर्तीहरूले नेपालको बजेटरी इतिहासकै उत्कृष्ट, मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा दौडाउने, उच्चदेखि निम्न वर्गसम्मलाई समान रूपले छुनेजस्ता विशेषणका साथ बजेटको गुणगान गाएका छन् भने स्वस्थ टिप्पणी या समालोचना गर्नेहरूले बजेटलाई लोकप्रियता आर्जन गर्ने अभीष्टका साथ ल्याइएको वितरणमुखी, दलीय स्वार्थबाट प्रेरित, चुनावमुखी र अत्यन्त महत्त्वाकाङ्क्षी दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरेका छन् । बजेटको आकार, खर्चका शीर्षक र सरकारले कल्पना गरेको आम्दानीका स्रोतमाथि विचार–विवेचन गर्दा विज्ञजनले यो बजेट खर्च हुन नसक्ने, खर्च भए पनि उत्पादनशील कुरामा नहुने, खर्च र आम्दानीको अनुपातमा देखापर्न सक्ने घोर असन्तुलनका कारण वित्तीय अराजकता निम्त्याउँदै मुलुकलाई आर्थिक असन्तुलनको गहिरो सङ्कटमा धसाउने प्रचुर सम्भावना बोकेर आएको तर्क दिएका छन् । झट्ट सुन्दा पूर्वाग्रहीजस्तो लागे पनि बजेटको समष्टिगत स्वरूप र विशेषतामाथि गहिरिँदा अनुभूत हुने तथ्य यस्तै नै हो ।
हरेक सरकारले आफूले ल्याएको बजेटको प्रशंसा गर्नु नौलो कुरा होइन । ओली सरकार मात्र यसमा अपवाद रहने सवाल नै उठ्दैन । तर, बजेटका विशेषताको गुणगान गर्नुअघि त्यसका कमी–कमजोरी तथा भविष्यमा ल्याउन सक्ने नकारात्मक परिणतिमाथि पनि उत्तिकै गहिरिएर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नाकाबन्दीपछि उकासिएको महँगी नियन्त्रण होला कि भन्ने आस गर्दागर्दै झनै महँगी थप्ने बजेट प्रस्तुत गरेर ओली सरकार मुलुक र जनतामाथि अट्टहास गरिरहेछ भनियो भने अतिशयोक्ति सायदै ठहरिएला । सस्तो लोकप्रियताको खोजीमा चञ्चल देखिँदै आएका प्रम ओलीले सरकारी बजेटमार्फत वृद्धभत्ता सतप्रतिशत बढाउने, पच्चीस प्रतिशतले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने, सांसद्ले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा साढे तीन करोड रुपैयाँ परिचालन गर्न पाउनेलगायत अन्य जे–जति ठूला र चरम महत्त्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेका छन्, यसले सम्बन्धित केहीमा त खुसी सञ्चार गराएको होला, तर त्यसबाट निम्तिने महँगीको विकराल रूप र सिङ्गै अर्थ व्यवस्थामा दीर्घकालीन तवरमा देखापर्न सक्ने दूरावस्था अनि त्यसले मुलुक नै थिल्थिलो पार्ने खतरातर्फ नागरिकतह नै सचेत रहनु अपरिहार्य देखिएको छ ।

बजेटमार्फत खर्चको आकार भयानक तुल्याइएको छ, तर आम्दानीको भरपर्दो स्रोत सरकारले खुट्याउन सकेको छैन । यसर्थ, दुर्घटनाको जोखिम बोकेको महत्त्वाकाङ्क्षी बजेट भन्ने विज्ञजनको मतसँग सचेतजनको ठूलो हिस्सा सहमत देखिएको छ । यस्तोमा बजेटले लक्ष्य हासिल गर्छ कसरी ? कर्मचारीतन्त्रको स्वरूप र शैली उही छ, यस्तै संयन्त्रमार्फत बजेटको कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क हुने कसरी ? सरकारको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमतामा व्यापक ह्रास आएको छ, उद्योगधन्दा चौपट्ट भएबाट रोजगारीका लागि युवाहरू बिदेसिनुपर्ने कहालीलाग्दो अवस्था छ, अनि राजस्वको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ र बजेटमा उल्लेख गरिएका महत्त्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन सक्छन् कसरी ? यस्ता प्रश्न सर्वत्र उठेको छ ।

यति मात्र होइन, ‘म्यादी सरकार’को रूपमा हेरिँदै आएको ओली सरकारले अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने खतरा निम्त्याउँदै भीमकाय बजेट ल्याउनुमा कुटिल राजनीतिक अभीष्ट लुकेको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ । वर्तमान सरकार कुनै पनि बेला ढल्ने खतरा कायम रहेको यथार्थप्रति कोही अनभिज्ञ छैनन् । बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै प्रमुख सत्ताघटक ‘माओवादी केन्द्र’का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरिसकेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर गुमाएर रनभुल्ल परेका दाहाल ओलीले सत्ता नछोड्ने रवैया प्रदर्शन गरेपछि थप रन्थनिन पुगेका छन् । यस्तोमा सत्ता परिवर्तनको चलखेल हुनसक्ने आँकलन चतुर ओलीले नगरेका होलान् भन्न सकिन्न । यस परिवेशमा कथम् सत्ता छोड्नुपर्‍यो भने ‘काम गर्न खोज्दा दिइएन’ भन्दै टक्टकिने रणनीतिअन्तर्गत नै खड्गप्रसाद ओलीले यस्तो वितरणमुखी एवम् कार्यान्वयनका हिसाबले अत्यन्त चुनौतीयुक्त बजेट अघिसारेका हुन् । ता कि बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अपजश भोलि अर्कै सरकारको थाप्लोमाथि परोस् † ‘आए आँप गए झटारो’ भन्ने उखान चरितार्थ गर्न अग्रसर ओली सरकारले देश आर्थिक अराजकताको भासमा पर्नसक्ने सम्भावनाबारे रत्तिभर चिन्ता गरेको देखिएन । तसर्थ, उपभोग र वितरणमा मात्रै अत्यधिक खर्च हुने बजेटले वित्तीय अराजकता निम्त्याउने निश्चितप्राय: छ । स्वदेशमै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा नराखी वितरणमुखी कार्यक्रमहरूप्रति आकर्षित रहेको यस बजेटमा समावेश गरिएका ठूला योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनप्रति पूरै आशङ्का पैदा भएको छ, चेत रहोस् ।