कठोर ऐन र त्यसको कार्यान्वयनले अपराध नियन्त्रणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ, त्यसैले अपराध र अपराधीकरणको मात्रा बढ्न थालेपछि संसारका कुनै पनि मुलुकले कानुन कडा तुल्याउँछन् र कार्यान्वयनमा सम्झौता पनि गर्दैैनन् । तर, झापा र रोल्पा–रुकुमलाई हिंसाको उद्गम बनाएर राजनीतिमा स्थापित भएका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा हुँदा अपराध र अपराधीलाई प्रोत्साहित गर्न कैद सजायमा भारी कटौती गरिएको छ । उनीहरू यसरी अपराधीलाई दिइने कैद सजाय कम गर्न लागिपर्नुको मूख्य कारण पार्टीमा आबद्ध कैयन व्यक्तिहरू आपराधिक पृष्ठभूमिका भएकोले हुनुपर्छ भन्ने विश्वास गरिएको छ ।

कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा ऐन २०३२ को दफा २ (क) मा १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेकोमा अहिले बढीमा एक वर्षसम्मको मात्र कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा २ (ख) मा तीन वर्षसम्म कैद हुने भनिएकोमा पनि आइन्दा एक वर्ष मात्र र दफा ३ (१) मा पाँच वर्ष कैद हुनसक्ने प्रावधानलाई बदलेर त्यसमा पनि एक वर्ष मात्र कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ को दफा ५ मा दश वर्ष कैद हुने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई बढीमा एक वर्ष मात्र कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएपछि कालोबजारी बढ्नु र उनैले कालोबजारी गर्ने अपराधीलाई भारी मात्रामा कैद सजाय घटाउने व्यवस्था गर्नुलाई संयोग मात्र मानिएको छैन । नाकाबन्दीको समयमा मौलाएको कालोबजारी र तस्करीको सञ्जाल अहिले पनि नियन्त्रणमा आएको छैन । यसमा प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीनिकटका व्यक्तिहरू सङ्गठित रूपमा सक्रिय रहने गरेको पाइएको छ ।

वन्यजन्तुहरूको चोरी, तस्करी र हत्यामा संलग्न अपराधीहरूलाई सात वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्थालाई घटाएर एक वर्षको बनाइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा सात वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै केही सार्वजनिक अपराध ऐन २०२७ को दफा ६ (१) मा अपराधीलाई दुई वर्षसम्म कैद गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई पनि घटाएर एक वर्षमा सीमित गरिएको छ । पछिल्लो समयमा गुणस्तरीय खाद्य पदार्थको अभावका कारण जनताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परिरहेको छ । रासायनिक पदार्थ, हानिकारक रङ्ग–रोगन तथा सडेगलेका खानेकुरा उपलब्ध गराएर जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नेहरूलाई कठोर कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्नेमा खाद्य ऐन २०२३ को दफा ५(३) लाई संशोधन गरी सात महिनादेखि एक वर्षसम्मको कैद सजाय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो दफामा त्यस्ता अपराधीहरूलाई कम्तीमा एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । पछिल्लो समयमा देश हत्या र हिंसात्मक प्रकृतिका घटनाबाट आक्रान्त छ ।

अवैध हातहतियारको प्रयोग गरी हत्या, लुटपाट, चोरी र डकैतीका घटना हुने क्रम बढ्दो छ । यसरी अवैध हतियार प्रयोग गरी भएका आपराधिक घटनालाई निरुत्साहित र नियन्त्रित गर्न कडा कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने समयमा अहिले यस्ता अपराधमा पनि सजाय न्यून तुल्याइएको छ । हातहतियार खरखजाना ऐन २०१९ को दफा दुईमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई घटाएर ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्ने प्रावधान राखिएको छ । सोही ऐनको दफा ३ र २१ (१) मा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई तीनदेखि नौ महिनासम्म मात्र कैद गरिने बनाइएको छ । त्यस ऐनको दफा २१(२) ले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद गर्ने भनिएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरी दुई महिनादेखि ६ महिनासम्म मात्र कैद हुने तुल्याइएको छ ।

नेपालमा एक दशकयता वन्यजन्तु हत्या तथा चोरी, तस्करी, कालोबजारी र अस्वस्थकर तथा गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थको कारोबार गर्ने प्रकृतिका अपराधमा तीव्रता आएको छ । अपराधकर्म बढ्दै जाँदा सोको नियन्त्रणका लागि सरकारले कठोर कानुनसहित कदम चाल्नुपर्ने बेलामा अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुन निर्माण गर्नाले राज्यसत्तामा अपराधी र अपराधीका संरक्षणहरूको बोलवाला बढेको स्पष्ट गरेको छ ।