सरकारद्वारा अन्दोलनकारी मधेसी गठबन्धनका नेताहरुलाई पछिल्लो पटक पत्र काटेर वार्तामा बोलाएको सन्दर्भले चर्चा पाइरहेको बेला मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले अबको वार्ता बन्द कोठाभित्र नभएर सार्वजनिक ठाउँमा प्रत्यक्ष प्रशारण हुने गरी गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘हामी सरकारको चिया विस्कुट खानको लागि मात्रै वार्तामा बस्दैनौं, वार्तामा को जिम्मेवार छैन भनेर जनतालाई थाहा पाउन समेत सजिलो हुनेगरि सार्वजनिक ठाउँमा वार्ता गर्नु उचित हुन्छ ।’ उनले प्रधानमन्त्रीद्वारा आह्वान गरिएको वार्ता सकारात्मक भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
उता, मोर्चाकै एक घटक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका महामन्त्री जीतेन्द्र सोनलले चाहिँ अहिलेकै अवस्थामा वार्ता हुन नसक्ने जनाएका छन् । सोनलले आफुहरुले अघिसारेका जायज मागप्रति पत्रमै स्पष्ट हुनेगरि प्रबिद्धता आए मात्रै वार्ता हुने नभए नहुने जिकिर गरे ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संघीय गठबन्धनकै स्वामित्वमा अहिले आन्दोलन भैरहेकोले चिठ्ठी पनि गठबन्धनकै नाममा आउनुपर्ने बताए । यद्यपि उनले गठबन्धन वार्ताको विरोधी नभएको स्पष्ट पारे । उनले चिठ्ठीको व्यहोरा हेरे मात्रै गठबन्धनले सामूहिक निर्णय लिने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकार आन्दोलनरत पक्षहरुको मागप्रति सँधै जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले समस्याको हल गर्नकै लागि पत्राचार गर्नुभएको हो, यो कुनै चोर पुलिसको खेल गर्न गरिएको होइन ।’ उनले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहित गठबन्धनमा आवद्ध सातैवटा संघर्ष समितिको नाममा पत्राचार गरिएको जानकारी समेत दिए ।

यसैबीच, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासहितको मा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । वैद्यले गठबन्धनले उठाएको २६ बुँदे जायज रहेको बताउँदै आफ्नो पार्टीको समर्थन रहेको बताए । उनले अहिलेको संविधान सबैलाई नसमेको दाबी गरे । वैद्यले अहिलेको संविधान जनताको संविधान नभएकाले सबैलाई समेट्ने किसिमको संविधान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । रिले अनसन असार मसान्तमा समाप्त हुँदैछ ।