– श्रीविक्रम भण्डारी

राखेपका पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामालाई ठेगाना लगाउन खेलकुद विकास ऐन २०४८ बाधक भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले खेलकुद ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोअनुरूप पौडेलले खेलकुद ऐनको मस्यौदासमेत तयार गरेका थिए । लामाका अगाडि सधैँ मुसो साबित भएका पौडेलले माखोसमेत मार्न सकेनन् । उनको बहिर्गमनसँगै यो मस्यौदाको चर्चा–परिचर्चासमेत समाप्त भएको थियो । तर, खेलकुदमा एमाले गुटहरूको राजनीति हावी भएपछि पुन: यो घिनौलो खेलको आरम्भ भएको थियो । एकले अर्कालाई पछार्ने खेलमा दुवै पक्ष सक्रिय भएर लागेपछि खेलकुद ऐन नै पहिलो विकल्प बनेको थियो ।

खेलाडी, कर्मचारी र खेलप्रेमीको व्यापक दबाबका कारण युवा तथा खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डलको आदेशमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘खेलकुद ऐन’ संशोधन कार्यकल दल गठन गरेको र उक्त कार्यदलले गत चैत अर्थात् तीन महिनाअघि खेलकुद ऐनको मस्यौदा मन्त्री मण्डललाई बुझाएको थियो । उक्त मस्यौदामा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सर्वशक्तिमान पद ‘सदस्यसचिव’लाई अस्तित्वहीन तुल्याएपछि मन्त्री मण्डलले खेलकुदमा खेल्ने मौका पाएका छन् । मन्त्री मण्डलले मस्यौदाको कपी हात परेपछि राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्टसँग आर्थिक रूपमा बार्गेनिङ गर्दै आएको बुझिन आएको छ ।

प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्री मण्डलले आफ्नो बार्गेनिङ पूरा नभए खेलकुद ऐनको मस्यौदालाई क्याबिनेटमा लाने धम्कीसमेत दिइरहेको बुझिएको छ । यो कार्यमा मन्त्री मण्डललाई मन्त्रालयका सहसचिव चूडामणि पौडेलले विशेष रूपमा सहयोग गरिरहेको पनि जानकारीमा आएको छ । मण्डलले मस्यौदालाई हतियार बनाएर मैदानमा उत्रिएपछि अहिले खेलकुदमा तनावको स्थिति उत्पन्न भएको छ । परिणाम मन्त्रीको चाकरीमा राखेपका सदस्यसचिवदेखि नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ धाउने गरेको सूत्रको दाबी छ । साथै उनीहरूले मन्त्रीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नजराना टक्र्याएर मस्यौदालाई क्याबिनेट लानबाट रोक्न सफल भएको जानकारीमा आएको छ ।

राखेपका पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामालाई ठेगाना लगाउन खेलकुद विकास ऐन २०४८ बाधक भएको निष्कर्ष निकाल्दै पूर्वखेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले खेलकुद ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोअनुरूप पौडेलले खेलकुद ऐनको मस्यौदासमेत तयार गरेका थिए । लामाका अगाडि सधैँ मुसो साबित भएका पौडेलले माखोसमेत मार्न सकेनन् । उनको बहिर्गमनसँगै यो मस्यौदाको चर्चा–परिचर्चासमेत समाप्त भएको थियो । तर, खेलकुदमा एमाले गुटहरूको राजनीति हावी भएपछि पुन: यो घिनौलो खेलको आरम्भ भएको थियो । एकले अर्कालाई पछार्ने खेलमा दुवै पक्ष सक्रिय भएर लागेपछि खेलकुद ऐन नै पहिलो विकल्प बनेको थियो । जसले राखेपदेखि ओलम्पिक कमिटीसम्म अङ्कुश लगाउन सक्थ्यो । यसै कुरालाई आत्मसात् गर्दै अर्थात् खेलकुदमा गुटको राजनीति भित्र्याउन खेलकुदमन्त्री सत्यनारायण मण्डल सफल भएका थिए । उनले यसका लागि खेलकुद ऐन संशोधन कार्यदल गठन गरेर चुनौतीसमेत दिएका छन् । मण्डल खेलकुदका संरक्षक तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुटका हुन् भने राखेपका सदस्यसचिव केशवकुमार विष्ट माधव नेपाल गुटका हुन् । मन्त्री मण्डलले ओली गुटको इशारामा सदस्यसचिव विष्टलाई असफल पार्न खेलकुद ऐनको मस्यौदालाई मैदानमा उतारे पनि अहिले त्यो तुरुपको एक्का साबित भएको छ । साँचो रूपमा भन्नुपर्दा खेलकुद ऐनको मस्यौदा मण्डलका लागि उत्कृष्ट मागीखाने भाँडो बनेको छ । जसलाई उनी अहिले डो प्रेमपूर्वक सदुपयोग गरिरहेका छन् । राखेप र ओलम्पिक कमिटीसँग सुमधुर सम्बवन्ध गाँस्दै आफ्नो हरेक जायज–नाजायज उद्देश्यको परिपूर्ति गर्दै आएका छन् ।

बडो चतुर्‍याइँका साथ खेलकुदको मस्यौदालाई मन्त्रीसमक्ष पेस गरेका मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेलले उक्त मस्यौदामा आफ्नो स्थान सुरक्षित राखेर धूर्त स्यालको रूपमा देखिएका छन् । खेलकुद विकास ऐन २०४८ ले व्यवस्था गरेको सदस्यसचिवको पदलाई राजनीतिक रङ्ग दिँदै सदस्यमा झारेका छन् । अझ उक्त मस्यौदामा खेलकुद मन्त्रालयको सहसचिव राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थासमेत गरेका छन् । साथै कार्यकारी समितिको अध्यक्ष परिषद्को उपाध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेर सदस्यसचिवलाई निश्चित सीमामा बाँध्न सफल भएका छन् । परिणाम यदि नयाँ खेलकुद ऐन क्याबिनेटबाट पास भए सदस्यसचिव नाम मात्रको सदस्यसचिव हुने प्राय: निश्चित छ । तसर्थ यही कुराको फाइदा उठाउँदै अहिले मन्त्री मण्डल र सहसचिव पौडेल बार्गेनिङमा उत्रिएका छन् । उचित मालपानी पाए क्याबिनेटमा नलाने भन्दै सर्त राख्दै र बार्गेनिङ गर्दै आएका मण्डल र पौडेलले अहिले केही मालपानी पाएकोसमेत खुलासा भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार मन्त्री मण्डललाई राखेप र पौडेललाई नेपाल ओलम्पिक कमिटीले रसदपानी भर्दै आएको बुझिएको छ । उनीहरूको समधुर सम्बन्ध हुनुको कारण पनि यही मालपानीलाई नै मानिएको छ ।

पुरुषोत्तम पौडेलको पालामा बनेको खेलकुद ऐनको मस्यौदालाई काँटछाँट गरी तीन महिनाभित्र सहसचिव पौडेलको गुटले मन्त्रीलाई बुझाएको थियो । मन्त्री मण्डलले चाँडोभन्दा चाँडो उक्त मस्यौदा क्याबिनेटमा लाने वचन पौडेललाई दिएका थिए । तर, आफ्नो दुई हातमा लड्डु देखेपछि मण्डलले मस्यौदालाई क्याबिनेटमा लानुको साटो आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नमा उपयोग गर्न सही ठानेपछि पौडेल मण्डलसँग क्रूद्ध बनेका थिए । जति छिटो क्याबिनेटमा पुग्यो उति नै छिटो आफू खेलकुदको कार्यकारी बन्न पाउने सपना बोकेका पौडेलको सपना दिवास्वप्नमा परिणत भएपछि उनी खुलेरै मन्त्री मण्डलको विरोधमा उत्रिएका थिए । तर, पछि मस्यौदाको वास्तविकताबारे मण्डलले पौडेललाई प्रकाश पारेपछि उनीहरू एक निशानाबाट दुई सिकार गर्न ज्यान छोडेर लागेका छन् ।

मस्यौदामा एकातिर राखेपको अस्तित्व समाप्त गर्न खोजिएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई खेलकुदको सर्वेसर्वा बनाउन खोजिएको छ । जुन कुरा खेलकुद विकास ऐन २०४८ र यो मस्यौदामा उल्लेख गरिएका दफा र बुँदाहरूलाई अध्ययन गर्दा प्रस्ट रूपमा थाहा पाउन सकिन्छ । यही कुरालाई आत्मसात् गर्दै मन्त्रीले मस्यौदालाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्दै राखेप र ओलम्पिक कमिटीलाई निशाना बनाउँदै आएका छन् । मन्त्रीको निशाना ठीक ठाउँमा लगाउन सहसचिव पौडेल न्वारानदेखिको बल लगाएर लागेका छन् । यसमा उनीहरू कति सफल हुन्छन् त्यो समयले नै बताउने भए पनि ओलम्पिक कमिटीसँगको मण्डल र पौडेलको लसपसलाई हेर्दा उनी केही समयमै मालामाल हुने सङ्केत देखा परेका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न दुवैजनालाई रियो ओलम्पिकको टिकट काटिसकेको थाहा भएको छ । यसको अलावा खेलकुदलाई आफ्नो हातमा पार्न र मस्यौदालाई क्याबिनेटमा लैजान रियो ओलम्पिकमा गोप्य सहमति हुन लागेकोसमेत स्रोतले बताएको छ । त्यसका लागि अहिल्यैदेखि साम, दाम, डण्ड, भेदको रणनीति अख्तियार गरिरहेको जीवनराम श्रेष्ठको ओलम्पिक कमिटीले सराब, शवाब र कबाबको पनि व्यवस्था गर्दै आएको सुनिनमा आएको आएको छ ।

आफ्नो मागअनुरूपका रकम नपाएकै कारण खेलकुद ऐनको मस्यौदालाई क्याबिनेटमा नलगेका मन्त्री मण्डलले अहिले आएर ‘एक बिँडी तो पिलादो’ भन्ने गरेको सुनिनमा आएको छ । सिगारबाट बिँडीमा झरिसकेका मण्डल अब एउटा बिँडीको प्रतीक्षामा छन् । तर, बिँडीको आकार–प्रकारबारे भने उनले केही उच्चारण गरेका छैनन् । राखेपबाट बिँडी पाएर सल्काइसकेका मण्डलले ओलम्पिक कमिटीबाट भने सिगारकै आस गरेका छन् । मण्डलको छोराको विवाहमा राखेपबाट राम्रै मालपानीको व्यवस्था भएको चर्चा अहिले पनि खेलकुदमा हटकेक बन्दै आएको छ । यस्तोमा डलर फल्ने ठाउँबाट मण्डलले डलरको आशा गर्नु स्वाभाविकै पनि हो । यतिबेला मण्डलको छोराको विवाह पनि छैन, अब कसरी ओलम्पिक कमिटीले उनलाई बिँडी पिलाउँछ त्यो हेर्न लायक भएको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार रियो ओलम्पिक मन्त्री मण्डलले बिँडी पिउने उपयुक्त स्थल बन्ने पक्का छ ।