माओवादी द्वन्द्वकालमा अर्घाखाँची जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्कमा दुई–दुईपटक आक्रमण हुँदा नापी कार्यालयमा भएका सम्पूर्ण नक्सा जलेर नष्ट भए । त्यसपश्चात् जिल्लावासीले आफ्नो जमिन धितो राखेर बैंक कर्जा लिनेदेखि खरिद–बिक्री भएका जमिनको साँधकिल्लासमेत यकिन गर्न नसकेको अवस्था छ । अर्घाखाँचीको नापनक्साको समस्या समाधानका लागि विगतमा धेरै प्रयास भए पनि सफलता भने शून्य रहन पुग्यो । जसअनुसार विशेष नापी कार्यालयप्रतिको विश्वास जिल्लावासीबीच टुट्ने अवस्था रहेको परिवेशमा प्रमुख नापी अधिकृतका रूपमा मोहम्मद साबिर हुसैनको आगमन भयो ।

आफू जिल्लामा आउनासाथ राजनीतिक दल, सञ्चारकर्मी, कार्यालयका प्रमुख तथा स्थानीयको प्रतिनिधित्व हुनेगरी नापीप्रमुख हुसैनले सदरमुकामको कर्मचारी मिलन केन्द्रमा भेटघाट कार्यक्रम राखी आफ्नो उद्देश्य अर्घाखाँची जिल्लाको नापनक्सामा देखापरेको गन्जागोलप्रति सफलता प्राप्त गर्ने भएको कारण सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन राज्यको भएकाले काममा बाधा नपुर्‍याउन आग्रह गरेका थिए । सोही समय नापी कर्मचारीलाई नापनक्साको सवालमा कसैले पनि आर्थिक सहयोग गरेको जानकारी पाएमा लिने र दिने दुवैजना कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने दम्भपूर्ण भनाइका साथ ०७२ मसान्तभित्र कम्तीमा पनि पाँचवटा गाविसको नापनक्सा तयार गरी लालपुर्जा वितरण गर्न अडान व्यक्त गर्दा कुनै पनि सहभागीले विश्वास गरेका थिएनन् । यसका बाबजुद प्रमुख हुसैनले बोलेभन्दा पनि बढी काम गर्न सफल बनेर आफूलाई उदाहरणीय राष्ट्रसेवक साबित गरेका छन् ।

सर्लाहीको सुन्दरपुर गाविसमा २०१७ सालमा जन्मिएका हुसैन सरकारी सेवामा २०५१ सालमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसभन्दा पूर्व नुवाकोट, रसुवा र दोलखामा तीन वर्षसम्म मावि शिक्षक भई काम गरेका हुसैन २०४४ सालदेखि ६ वर्षसम्म विभिन्न विकास आयोजनामा सिनियर सर्भेयरका रूपमा काम गरेका थिए । नापी कार्यालय पर्सा, सुनसरी, बारा, १ नम्बर नापी गोश्वरा पर्सा, डिल्लीबजार, रूपन्देहीलगायतका जिल्लाहरूमा कार्यालय प्रमुख भइसकेका उनले राष्ट्रिय भूउपयोग आयोजनाको प्रमुखको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्हालेका छन् । विशेष नापी कार्यालय आछामको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाहपश्चात् हाल उनले विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन् ।

मुस्लिम धर्मका कट्टर हुसेनको जागिरे जीवनलाई अध्ययन गर्दा उनी ०६१ सालमा नापी कार्यालय डिल्लीबजारको कार्यालय प्रमुख रहँदा नेपालमा पहिलोपटक डिजिटल प्रविधिबाट नक्सा तथा फिल्डबुक दिने कार्यको सुरुवात गरेका थिए । नेपाल सरकारबाट ०६३ सालमा केन्द्रीय हज कमिटीको सदस्यमा मनोनीत हुने अवसर पाएका हुसेनले नेपालको तर्फबाट साउदी अरबमा हाजीहरूको नेतृत्व गरेका थिए । यसगरी उनैको सक्रियतामा २०६९ साल वैशाख ४ गते राष्ट्रिय भूउपयोग नीति २०६९ लागू हुनुको साथै आछाम जिल्लामा कार्यरत छँदा २४ गाविसको नापनक्सा सम्पन्न गर्न उनीले सफलता प्राप्त गरेका थिए । २०७१ फागुनदेखि विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीमा कार्यरत हुसेनले हालसम्म पाँचवटा गाविसका पुर्जा वितरण गरिसकेका छन् भने छिट्टै थप ६ गाविसका पुर्जा वितरणका लागि अन्तिम तयारी भइरहेको बुझिएको छ । प्रस्ट कुरा गर्ने र मोलाहिजाको सख्त विरोधीका रूपमा परिचित हुसेनका ‘स्टाफ’ गाउँ–गाउँमा नापनक्साका लागि खटिएका भए पनि हालसम्म कुनै पनि स्थानीयको आँखाको कसिङ्गर नबनेको बुझिन्छ ।

– मुक्तिनाथ भुसाल