प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले डेढ वर्षभित्र तीनवटा निर्वाचन गराउने घोषणा गर्नुभएको भए पनि कानुनी र अन्य कतिपय जटिलताका कारण यो वर्षभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन मात्र सम्भव हुने देखिएको छ । यही असारको मसान्तभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन बन्न सक्यो भने आगामी माघ–फागुनसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने निर्वाचन आयोग सूत्रले जनाएको छ । संविधानको धारा ३०३ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको सङ्ख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछन्’ भनिएको छ । यसै धाराका आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन गराउन सक्ने ठानेको छ ।

तर, त्यसका लागि असार मसान्तभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन ऐन आउनुपर्ने, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको शपथ भइसक्नुपर्ने र रिक्त आयुक्तहरूको नियुक्ति हुनुपर्ने अवस्था छ । उल्लिखित तीन कार्य सम्पन्न गर्न सरकारले तत्परता दर्शाए फागुनभित्र निर्वाचन गराउन सकिने विश्वासमा आयोगका पदाधिकारी छन् । तर, स्थानीय तह अर्थात् प्रादेशिक निर्वाचन गराउन भने तत्काल असम्भव देखिएको छ । र, निर्वाचन आयोगले त्यतातिर ध्यान दिन सकेको पनि छैन । चरणबद्ध रूपमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सम्भव भए पनि प्रादेशिक निर्वाचनमा जानुअघि पूरा गर्नुपर्ने जटिल प्रक्रियातर्फ सरकारको ध्यान नगएकोले उक्त निर्वाचनको सम्भावना नदेखिएको हो ।