– राजेन्द्रप्रसाद पाठक

२ माघ १९९० सोमबारका दिन नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो । त्यतिबेलाको आँकडाअनुसार पनि करोडौँको क्षति नेपालीहरूले भोगे । बेलायतजस्तो समृद्ध देशले अनुदान दिने घोषणा गर्दासमेत तात्कालीन श्री ३ महाराज जुद्धशमशेर राणाले त्यस्ता अनुदान आवश्यकता नपर्ने जानकारी गराई सधन्यवाद अस्वीकार गरेर स्वयम् देशवासीको सतत् प्रयासमा नेपाल पुनर्निर्माण भएको थियो । त्यस्ता विपत्तिका बेला बजार भाउ वृद्धि गर्नेलाई मुद्दा मामला र झन्झटिलो प्रक्रियाभन्दा पाँचजनाको रोहवरमा काटिदिनु भन्ने जुद्धशमशेरको आदेश थियो ।

प्राकृतिक विपत्ति संसारमा जीवन जिउनेहरूका लागि नै हो । जसले यस पृथ्वीमा जिइरहेको हुन्छ उसले यस्ता विपत्तिको खुलेर सामना गर्न सक्नुपर्छ । मानवीय सुरक्षाका निम्ति २१औँ शताब्दीअनुकूल व्यवहारका रूपमा सम्पन्न समाजमा गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगारीजस्ता विषयलाई मानवको आधारभूत आवश्यकताभित्र राखिएका कारण माथि उल्लेखित विषयहरूबाट हरेक र अत्यन्त विपन्न देशले पनि त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरी आफूलाई मानवअधिकारको दुहाई दिन भने सफल भएका छन् । तर, व्यवहारमा कुरा अर्कै छ ।

२ माघ १९९० सोमबारका दिन नेपालमा महाभूकम्प गएको थियो । त्यतिबेलाको आँकडाअनुसार पनि करोडौँको क्षति नेपालीहरूले भोगे । बेलायतजस्तो समृद्ध देशले अनुदान दिने घोषणा गर्दासमेत तात्कालीन श्री ३ महाराज जुद्धशमशेर राणाले त्यस्ता अनुदान आवश्यकता नपर्ने जानकारी गराई सधन्यवाद अस्वीकार गरेर स्वयम् देशवासीको सतत् प्रयासमा नेपाल पुनर्निर्माण भएको थियो । त्यस्ता विपत्तिका बेला बजार भाउ वृद्धि गर्नेलाई मुद्दा–मामला र झन्झटिलो प्रक्रियाभन्दा पाँचजनाको रोहवरमा काटिदिनु भन्ने महाराजको आदेशको आसय आजभोलिको भाषामा मानवअधिकारविरोधी हुन सक्ला, तर निहित व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि हजारौँहजार निरीह जनतालाई सास्ती दिनेलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट सिर्जित भएको मौखिक कानुन हो यो ।

यस्ता कानुनहरू तात्कालीन परिस्थितिलाई काबुमा लिन मात्र प्रयोग गरिन्थ्यो । यस्तो अभ्यासले नियमन गर्ने निकाय बलियो भई राज्यमा सुशासन कायम गर्न सहज हुने भएकाले यसो गरिएको थियो । यसो भन्दै गर्दा लेखक स्वयम् मानवअधिकारको विपक्षमा उभिएको भने पटक्कै होइन । तर, कुराको चुरो भने अलग साबित हुन आउँछ । एउटाको स्वार्थ भन्दा हज्जारौँको अधिकार संरक्षण गरिनु बढी लोकतान्त्रिक विधि हो । संसारका अधिकतम् देशहरूमा फाँसीको सजाय यद्यापि कायमै छ । देश वा राज्यको परिभाषाभित्र जनता मुख्य आधार हुन आउँछ । त्यसपछि मात्र निर्धारित क्षेत्रफल हो यसले साँध–सिमानाको निर्णय गर्दछ । अन्तमा सार्वभौमिकता यसले स्वशासित राज्य प्रणालीको व्याख्या गर्ने गर्दछ । यी सबैलाई सञ्चालन गर्न राज्य सरकारको बलियो भूमिका निर्धारित गरिएको हुन्छ ।

प्लेटो, एरिस्टोटलदेखि मोल्टेस्क्युसम्मको राज्य सम्बन्धित अवधारणाको फ्युजनबाट निर्धारित विधिलाई आधुनिकीकरण गर्दै आजसम्मको राज्य व्यवस्था, सरकार र लोकतान्त्रिक अवधारणाको विकास भएको पाइन्छ । लोकतन्त्रमा निहित स्वार्थ र व्यक्तिगत हितलाई महत्त्व नदिएर लोकहितका लागि कार्य गरिनुपर्दछ । सरकारको निर्णय र व्यवहारसमेत लोककल्याणकारी हुनु जरुरी छ । अन्यथा लोकतन्त्रमा शासन सम्हालेर लोककै प्रतिकूल हुने काम गर्ने सरकार लोककल्याणकारी र लोकतान्त्रिक हुनै सक्तैन । विभिन्न प्राकृतिकदेखि राजनीतिक–सामाजिक उतारचढाव भोग्दै सामना गर्दै आएका हामी नेपालीले विगत २०७२ साल वैशाख १२ गते शनिबारका दिनदेखि आजपर्यन्त ठूलो दैवीविपत्ति सामना गरिरहेका छौँ । यस्तो प्राकृतिक दैवी विपत्तिमा विश्वका विभिन्न देशहरूले हाम्रो विपत्तिसँग लड्न ऐक्यबद्धता जनाएर हाम्रो देश र विपत्तिका जनतालाई राहत दिने किसिमका विभिन्न कार्यक्रम र प्रत्यक्ष भौतिक सहयोगहरू लिएर आए त्यस्ता कार्यक्रमहरूले अखबारका पानाहरू भरिए, सञ्चार एजेन्सीहरू समाचारैसमाचारले टिलपिल भए । देश पाँचै वर्षभित्र युरोप बन्लाजस्तो सङ्केतहरू देखापरे ।

त्यसैबखत सरकारको तर्फबाट एउटा विज्ञप्ति जारी भयो । जे–जस्तो सहयोग, अनुदान तथा भौतिक सहयोग गर्ने–गराउने काम गर्दा सरकार र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर मात्र गरिनुपर्ने नीति नियम निर्माण भयो र सरकारका नाममा त्यस्ता धेरै दैनिक उपभोग्य सामानदेखि अनुदान रकमहरू र उद्धार सामग्रीहरू भरपूर जम्मा भए । यतिसम्म कि भारत सरकारले त रेडिमेड दालदेखि रोटीसम्म एयरपोर्टसम्म ल्याइपुर्‍यायो, तर निकृष्ट र निर्लज्ज सरकारी संयन्त्रले भ्यालीभित्रै खानु न पिउनुमा परेर सडकमा चौरमा र खाली जग्गामा खुला आकाशमुनि बसेका जनतासम्म समेत पुर्‍याउन सकेन । अन्तत: त्यस्ता तयारी खानेकुराहरू डोजर लगाएर गाड्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍यायो । ड्राइफुड र पानीहरूसमेत गोदाममा कुहाइयो । चामल, दाल, नुन र अन्य खाद्य पदार्थको समेत त्यस्तै हाल गराइयो । हाल चौधौँ महिनामा आएर त्यस्ता खाद्य सामग्रीहरू जनावरको दाना उत्पादन गर्ने कारखानाहरूलाई लिलाम बिक्री गर्ने निर्णय गरिरहँदा पीडित जनताको मनले के भन्ला ? परिवार पाल्नका लागि आसाम कोइला काट्न जानेदेखि जङ्गलमा कन्दमूलसमेत खोजेर खान बाध्य भएका जनताले समेत त्यस्ता समाचारहरू सुनिरहेका छन् । एउटा मानव समुदायलाई दु:ख पर्दा अर्को मानव समुदायले उपलब्ध गराएको साधनस्रोतको त्यस्तो निष्कृष्ट दुरुपयोग गरिनु मानवअधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन होइन ? हजारौँ निरीह जनता प्राणको भिख मागिरहेका छन् । सरकार भने चामल, दाल गोदाममा राख्दाराख्दै कुहिएर दाना उद्योगलाई बेच्ने निर्णय गर्नसमेत पछिपरेको छैन ।

त्यस्तैगरी नेपाल सरकार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गतको आवास पुनर्निर्माण अनुदान सम्झौतापत्रको प्रथम पक्ष (लाभग्राही)ले मञ्जुर गरेका सर्तहरूको बुँदा नंं. ३ मा उल्लेख गरिएको सर्त मैले अरू निकाय वा सङ्घसंस्थाबाट घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान प्राप्त गरेको छैन र गर्ने पनि छैन भन्ने सर्तको अन्तिम र भन्दा पछाडिको वाक्य ‘गर्ने पनि छैन’ले पुनर्निर्माण सम्पन्न नगर्ने र पुनर्निर्माणका नाममा आएको रकम कौवालाई भात छर्नेजस्तो आंशिक छर्ने र अन्यत्रले दिएकोसमेत स्वीकार गर्न नदिने बाध्यकारी विकृत सम्झौताले पुनर्निर्माण सदासर्वदाका लागि सम्पन्न नहुने बाटोतर्फ उन्मुख देखिन्छ । यस्ता सम्झौताहरू चौथाइ पेट खुवाएर मेरै मात्र भनाइलाई स्वीकार गरेर मेरै मात्र काममा खटिनुपर्दछ भन्ने सामन्तवादी अधिनायक सोचबाट प्रेरित भएकोजस्तो आभास हुन आउँछ ।

अर्को, यसै सम्झौताको ४ नंं. बुँदाले म–मेरो परिवारका लागि घर पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति मेरो–मेरो परिवारको नाममा घडेरी जग्गा छ । भन्ने बुँदाले ऐलानीमा बसोबास गर्ने र लालपुर्जा नहुनेलाई भएको क्षति त क्षति नै होइन र उनहरूलाई पुनर्निर्माणमा राज्यले केही पनि सहयोग गर्दैन भन्ने बुझिन्छ । अब बुँदा नंं. ८ अनुसार ‘मेरो घर पुनर्निर्माणका निम्ति उपलब्ध अनुदानका अतिरिक्त लाग्ने लागत म आफैँले थप लगानी गरी वा सहुलियत कर्जा वा भूकम्पपीडित विशेष आवास कर्जाबाट निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेछु’ भन्ने वा, वा अथवा पछिका बुँदाहरूलाई पहुँचका आधारमा मात्र वितरण गरिनेछ भन्नेतर्फ उन्मुख गर्दछ । यस्ता सङ्केतहरूले आवास निर्माण खर्चका अभावले अधुरै रहेमा सरकार सहुलियत कर्जा वा विशेष आवास कर्जा दिन बाध्य हुनेछैन भन्ने प्रस्ट सङ्केत गरेको छ । यसले पनि के पुष्टि गर्दछ भने आवास पुनर्निर्माण योजना दाता राष्ट्रलाई आँखामा छारो हाल्ने हिसाबले मात्र अघि बढिरहेको छ ।

अब बाँकी समग्रमा १५औँ बुँदासम्मको आसयले के साबित गर्दछ भने किस्ताबन्दी भुक्तानी गर्ने रकम कौवालाई भात छरेभन्दा पनि कमजोर हुन सक्ने स्पष्ट सङ्केत छ । जसका कारण निर्माण अधुरै रहने सुनिश्चिततातर्फ अगाडि बढिसकेको छ । किनकि, जसको सामर्थ छ उसलाई अनुदान वा सहुलियत ऋणको आवश्यकतै पर्दैन, तर जसलाई अनुदान वा सहुलियत ऋणको आवश्यकता छ उसले त्यस्तो ऋण रकम पाउने ग्यारेन्टी सरकारको तर्फबाट गर्न नसकेको स्पष्ट बुझिन आउँछ । अबका दिनमा कुनै पनि किसिमका पीडितहरूले मानसिक रूपमा के कुरामा तयार हुनुपर्छ भने हाम्रो देशको सरकार वा राज्यले जनताको ग्यारेन्टी कुनै पनि हदमा लिन सक्दैन र सक्षमहरू राज्यबाट पलायन हुनु नै मुख्य विकल्प हो भन्नेतर्फ उन्मुख भइरहेको छ । अन्यथा राज्य वा सरकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि सहुलियत कर्जा वा भूकम्पपीडित विशेष आवास कर्जा नि:सन्देह रूपमा उपलब्ध गराएर निर्माण सम्पन्न गराउन सकेन भने अनुदान रकम व्यर्थै माटोमा पुरिने निश्चित छ । अस्तु ।

(लेखक आर्यावर्त (भारतवर्ष) युवा समाजका अध्यक्ष हुन् ।)