अवैध रुपमा कोख भाडामा लिई बच्चा जन्माउने (सरोगेसी) प्रचलनविरुद्ध दिइएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले बिहिबार सो निवेदन खारेज गरेको अदालतका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जानकारी दिए । अधिवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले गत भदौ ६ गते सरोगेसी प्रचलन बढेकाले त्यसलाई रोक लगाउन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । निवेदनमा सरोगेसी सेवा सम्बन्धमा नेपालमा कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले प्रजनन सेवाका नाममा अवैध कृत्रिम रुपमा शिशु उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गरे जस्तो मानव बेचबिखन गर्न अस्पतालले नपाउने उल्लेख गरिएको थियो ।

केही अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा त्यस्तो व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यससम्बन्धी ऐननियम खारेज गरिसकेकाले रिटबारे बोलिरहनु नपर्ने जनाई अदालतले निवेदन खारेज गरेको जनाइएको छ । अब अर्काको कोख भाडामा लिएर शिशु जन्माउन नपाइने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, ग्रान्डी सिटी क्लिनिक एन्ड डाइगोस्टिक सेन्टर, ओम अस्पताल, भेनस अस्पताल लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको निवेदनमा विदेशी दलालले ग्राहकसँग कोख खोजिदिएबापत रु एक करोड लिने र अस्पतालले रु ४० लाख लिने गरेको तर कोख दिने आमाले भने रु तीन-चार लाख मात्र पाउने गरेको उल्लेख थियो ।