– स्वयम्भूनाथ कार्की

चाहे सङ्क्रमणकाल होस्, आर्थिक वर्षको सुरु होस् वा प्राकृतिक विनाशको ताण्डवले मुलुक र जनतामा हाहाकार होस् राजनीतिक अभ्यास जारी रहन्छ । अब यस्ता अभ्यासहरू बजेटको सट्टामा हुन थालेका छन् । बजेटको अस्थिरताले मुलुकका भिखारीदेखि धनाढ्य सेठ सबैको निजी बजेट पनि डामाडोल हुन्छ । यो डामाडोलको असर एक वर्षमा मात्र सीमित हुँदैन, जनजीवनमा यसको असर दीर्घकालसम्म पर्छ । यो खेलाँची कुरा पटक्कै होइन, न सुन्दर भनिन सक्ने पक्ष नै हो । यो त विगत तीस वर्षदेखि जनताले भोग्दै आएको कष्टकर ‘सुन्दर पक्ष’ हो । राजनीतिक अभ्यासहरूले नेपाली जनता थिलथिलो भइसकेका छन्, यसका सुन्दर पक्षको पिरोले रन्थनिएका छन् ।

बहुदल पुनस्र्थापनाको साथै नेपाली जनताले आफ्ना नेता, अगुवा चिन्तक आदिबाट लगातार सुन्दै आएका शब्दहरू हुन् ‘सुन्दर पक्ष’ र ‘राजनीतिक अभ्यास’ । पहिले सुन्दर पक्षको सामुन्ने ‘प्रजातन्त्रको’ जोडिन्थ्यो भने हाल आएर ‘लोकतन्त्रको’ जोडिन थालेको छ । बहुदल पुनस्र्थापनाको सात वर्ष नपुग्दै नेपालको सरकारप्रमुखमा ‘महापञ्च’हरूको आवश्यकता महसुस भयो । जुन व्यवस्थाको विरोधमा जेलनेल, दुखकष्ट भोगेर सङ्घर्ष गरेको भनिने गरेको थियो त्यही व्यवस्थामा हाली–मुहाली गरेकाहरूको नेतृत्वबिना काम नचल्नु अनौठो थियो । यो अनौठो कुराको स्पष्टीकरण दिइयो प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष अनि राजनीतिक अभ्यास ।

यही सुन्दर पक्ष र राजनीतिक अभ्यासले मुलुकलाई र जनतालाई के फाइदा पुग्यो भन्ने कुराको उत्तरमा कसैले ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक ठानेको छैन । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे भने पनि सिद्धान्तत: त्यो जनताको निमित्त हो भनिने गर्दछ । यसको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिकर्मीको सत्ताको निमित्त हुने मल्लयुद्ध होइन, सम्पूर्ण जनताको हित र भलो हो । सत्ताको निमित्त हुने गरेको हानाथापलाई राजनीतिक अभ्यासको नाम दिएर यसैलाई सुन्दर पक्ष मानिने हो भने त्यो भ्रान्ति मात्र हुनसक्छ । राजनीतिक अभ्यास र सुन्दर पक्षको नाममा करिब तीस वर्षको यो कालखण्डमा भएका कुराहरू के जनता र मुलुकका निमित्त भएका छन् त ? यो प्रश्न गर्ने बेला बित्न लागेको छ ।

तीस वर्षको कालखण्ड सानो होइन, कुनै पनि परिवारमा औसत बीस वर्षमा अर्को पिँढी अस्तित्वमा आइसकेको हुन्छ । मान्छेको जीवनमा यो समय डेढ पिँढी हो, अर्थात् कुनै एक पिँढीले सहज जीवन बाँच्न नपाउने पक्ष सुन्दर कसरी हुन सक्छ ? सरकारलाई तिरिने कर जनताको दायित्व त हो नै, तर सरकारले जनताप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । राजनीतिक अभ्यासको नाममा जनताप्रतिको कर्तव्य भुलेर सत्ता–सङ्घर्ष गर्ने छुट हुने हो भने जनतालाई पनि त्यस्ता अभ्यासमा लागेको समय अवधिको कर नतिर्ने छुट हुनुपर्दैन र ?

यो कथित सुन्दर पक्ष अभ्यास गर्न केहीले रोक्न सक्दैन । चाहे सङ्क्रमणकाल होस्, आर्थिक वर्षको सुरु होस् वा प्राकृतिक विनाशको ताण्डवले मुलुक र जनतामा हाहाकार होस् राजनीतिक अभ्यास जारी रहन्छ । अब यस्ता अभ्यासहरू बजेटको सट्टामा हुन थालेका छन् । बजेटको अस्थिरताले मुलुकका भिखारीदेखि धनाढ्य सेठ सबैको निजी बजेट पनि डामाडोल हुन्छ । यो डामाडोलको असर एक वर्षमा मात्र सीमित हुँदैन, जनजीवनमा यसको असर दीर्घकालसम्म पर्छ । यो खेलाँची कुरा पटक्कै होइन, न सुन्दर भनिन सक्ने पक्ष नै हो । यो त विगत तीस वर्षदेखि जनताले भोग्दै आएको कष्टकर ‘सुन्दर पक्ष’ हो । राजनीतिक अभ्यासहरूले नेपाली जनता थिलथिलो भइसकेका छन्, यसका सुन्दर पक्षको पिरोले रन्थनिएका छन् ।

एक आर्थिक वर्षको बजेटले त्यही वर्ष मात्र काम गर्ने हो, कसरी जनजीवनमा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ ? प्रश्न उचित छ । सरकारको नीतिगत र आर्थिक अन्योल एक वर्ष त के एक महिना भयो भने पनि त्यसले जनसाधारणको जीवनशैली नै बदल्छ । प्रतिकूल परिस्थिति देखेर निराशामा कतिले आफ्नो स्थायी काम नै बदल्न सक्छन् । आफ्नो र आफ्नो परिवारको निमित्त दीर्घकालीन व्यवस्था गर्न अन्योलले दिँदैन । रोजगारी, शिक्षा आदिको निमित्त मुलुकमा अनुकूलता छैन भनेर गरेको परिवर्तन सामान्यत: फिर्ता हुँदैन, भइहालेछ भने पनि त्यसमा समय लाग्छ ।

संविधान बदल्ने भनेर खर्चेको झन्डै दश वर्षको समयले संविधान त दियो । तर, के सर्वसाधारणको जीवन शैलीमा मर्जीविपरीत भएको प्रतिकूल परिवर्तन पनि फिर्ता भयो त ? जग्गाजमिनको स्वामित्व विषयमा सरकारले देखाएको धर्मर नीतिले धेरै उर्वर भूमि प्लटिङमा परिणत भए । के ती सबै अब फेरि कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुन सक्लान् त ? कैयौँ उद्योग बन्द अवस्थामा छन् के संविधानको निर्माणसँगै ती उद्योग पुन: सञ्चालन हुने अवस्थामा पुगे त ? यो झन्डै दश वर्षको असर न्यून हुन अर्को पच्चीस–पचास वर्ष लाग्न सक्छ । के यो ‘सुन्दर पक्ष’ र राजनीतिकर्मीहरूको ‘राजनीतिक अभ्यास’ जनताको निमित्त पनि सुन्दर नै रह्यो त ?

यत्रो तामझामसहित ‘एक युगमा एक पल्ट’ भनेर बनाएको संविधानको तुरुन्त संशोधनले जनतामा स्थायित्वको अनुभूति हुन दिँदैन । त्यसमाथि जारी भएको १० महिनामा नै सरकार बदल्नेबारे स्पष्टता रहेको र नरहेको भन्ने कानुनविद्हरूको विवाद देखिनुले संविधानबारे थप अन्योल पैदा भएको छ । १० महिनापछि सामना गर्नुपर्ने सम्भाव्यता पनि देख्न नसकेको यो संविधान राम्रो भनेर जत्ति नै फलाके पनि जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? संविधान अहिले सङ्क्रमणकालमा छ, पूरा कार्यशील पनि भइसकेको छैन । पूरा कार्यशील हुने अवस्थासम्म पुगेछ भने त्यहाँ थप के–के अन्योल निस्कने हो अज्ञात छ ।

जता भत्क्यो त्यतै दैलोको सिद्धान्त प्रयोग गरेर संशोधनको उपाय गर्ने र त्यसलाई राजनीतिक अभ्यास भन्ने हो भने त्यो जनताको निमित्त अनुकूल हुँदैन । त्यसमाथि यो दशकमा सुरु भएको ‘भागबन्डा’ छँदै छ । यो भागबन्डाले संविधान संशोधन सरल हुनुभन्दा कल्पनाको कुरा मात्र हुने सम्भावना प्रबल छ । प्रस्तुत भइसकेको बजेट पनि टुङ्गोमा पुर्‍याउने सोच राख्न नसक्नेले ‘भागबन्डा’बेगरको सहमतिमा काम गर्लान् भनेर सोच्न सकिन्न । कुनै पनि कुरा प्रक्रियामा पसेपछि त्यो प्रक्रियामा व्यवधान हुन्छ भने त्यो राम्रो कुरा वा सुन्दर पक्ष भनेर मान्न सकिन्न । यसले आगामी दिनमा यस्तै बेलामा सरकार बदल्नुपर्ने नजिर कायम गर्न सक्छ ।

यो ‘सुन्दर पक्ष’को राजनीतिक अभ्यासमा एकै आर्थिक वर्षमा दुई बजेट पनि पेस भइसकेका छन् । बजेट भाषण गर्न व्यवस्थापिका–संसद्मा जाँदा अर्थमन्त्रीले बजेट ब्रिफकेस च्यातिमागेका पनि छन् । हरेक सरकार परिवर्तनसँगै नीति, कर्मचारी, कामको तरिका सबै परिवर्तन हुने संस्कृति यही ‘सुन्दर पक्ष’ बोकेको तात्कालीन प्रजातन्त्र हालको लोकतन्त्रको देन हो । अस्थिर सरकारको परम्परा रोक्न यो सविधानले धारा १०० (४) र धारा १०० (५) मा प्रयत्न त गरेको छ, तर के त्यो पर्याप्त होला ?

हुन त पञ्चायतको करिब तीस वर्षमा पनि प्रधानमन्त्रीले अवधि पूरा गर्न नसकेको कुरा गरिन्छ । तर, तेस्रो संशोधनको सुधारिएको पञ्चायतको अवधारणाभन्दा पहिले राष्ट्रिय पञ्चायत निरन्तर चल्ने संरचना थियो । हरेक वर्ष एकचौथाइ सदस्यहरूले कार्यकाल पूरा गर्थे, खालि भएको स्थानका निर्वाचन वा जुन पद्धतिले आउनुपर्ने हो त्यही पद्धतिले नयाँ आउँथे । त्यसैले कार्यकाल पूरा गरेको वा नगरेको भन्ने मापदण्ड कायम हुने थिएन । यदि त्यसलाई पनि कार्यकाल नै मान्ने हो भने पनि हरेक प्रधानमन्त्रीसँगै सरकारको ढाँचामै उथलपुथल हुने गरेको थिएन । त्यसैले प्रधानमन्त्री अस्थिर हुँदैमा कुनै फरक पर्दैन थियो ।

नेताहरू वा दलहरूको सहमति, विमतिलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मान्दा त्यसले तीसौँ वर्षसम्म फैलाएको अस्थिरता जनताको निमित्त सुखकर हँुदैन, कष्टकर नै हुन्छ । सरकार चाहे पाँच वर्षमा बदलियोस् वा नौ महिनामा राजनीतिमा केही फरक नपर्ला । बरु जति छिटो सरकार परिवर्तन भयो त्यति छिटो सबैको भागबन्डा पुग्ला । सर्वसाधारणलाई आफ्नो गृहस्थी जमाउन त वर्षौं लाग्छ, बन्जर जमिनलाई उर्वर बनाउन पनि वर्षौं लाग्छ, कुनै उद्योग–व्यापारलाई जमाएर साख कमाउन पनि बर्षौं लाग्छ ।

यदि हरेक सरकार परिवर्तनपिच्छे आर्थिक, सामाजिकलगायतका क्षेत्रहरूलाई पनि असर पुग्ने हो भने न कसैको गृहस्थी जम्छ न कुनै जमिन नै उर्वर हुन्छ । उद्योगधन्दा, बन्द–व्यापार जम्नै सक्दैन । विद्यार्थीको शिक्षा पूरा हुन कठिन हुन्छ । तर, समय रोकिँदैन, हिजो जन्मेको शिशु एक दिन बूढो हुन्छ नै । पोहोरको किशोर यसपाला युवा हुन्छ र युवा प्रौढ । समयको यो प्रवाहमा जनजीवनको गतिविधि रोकेर राख्नु अपराध नै हो । यसैको कारणले आज नेपालका हरेक ठाउँमा पौरखी हातहरूको अकाल परेको छ । यही सुन्दर पक्षको निरन्तरता हो भने कालान्तरमा आफ्नो पौरखको फल विदेशलाई दिएर मृत्यु कुर्न फर्कनेहरूको मुलुक बन्नुपर्ने हुन्छ । रस निचोरेको कागतीको खोस्टासरहका नागरिकबाट त के होला र ?