– दामोदर पौडेल

अन्ततोगत्वा केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार ढल्यो । कांग्रेसले भन्दै आएको थियो कि यो सरकार आफैँभित्रबाट ढल्छ, त्यस्तै भयो । सरकार माओवादीले ढाल्यो र काङ्ग्रेसले हातसम्म लगाइदिए पुग्यो । माओवादीका ८० जनाभन्दा बढी सांसद र राप्रपा तथा फोरम लोकतान्त्रिकले सरकार छोडेर अविश्वासको प्रस्तावमा सहयोग गर्ने भनेपछि त्यो सङ्ख्या सरकारमा रहेकाहरू पूर्ण अल्पमतमा पर्न पर्याप्त मात्र नभई मनग्य नै हो । काङ्ग्रेसले सरकार परिवर्तन गर्न चाहनेहरूलाई हामी सरकार परिवर्तन गर्न दिन्नौँ नभनेकै हो, जो कि प्रतिपक्षबाट आशा पनि गरिँदैन, परिवर्तनका लागि मुख्य पहल भने काङ्ग्रेसले गरेकै होइन । त्यसैले सरकार परिवर्तनमा काङ्ग्रेसको अहम् भूमिका रहेन, प्रतिपक्षको हैसियतले सहयोग रहेको हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको दाबा पनि काङ्ग्रेसले गरेन ।

आन्तरिक रूपमा सरकार परिवर्तनको प्रमुख कारण एमाले मात्र हो र मूलभूत रूपामा ओली नै हुन् । किनभने कुनै पनि परिवर्तनका लागि आन्तरिक कारण प्रधान हुन्छ र बाह्य कारण सहायक हुन्छन् । ओलीले माओवादीसँग भद्र सहमति भएको छैन भन्दाभन्दै एमालेका अन्य प्रमुख तीन नेताले भद्र सहमति भएकै हो भन्नुले ओलीले माओवादीको विरुद्धमा ढाँटको खेती गरेको देखिन्छ । यो ओली सरकार गिर्नुको प्रमुख कारण हो । अर्कोतर्फ संयुक्त सरकार थियो । त्यो सरकारको सञ्चालन सहयोग गर्नका लागि बनेको संयन्त्रको प्रमुख माओवादी नेता प्रचण्ड थिए । सरकारका हरेक प्रमुख कार्यमा उनी र उनको दलको भूमिका रहन्छ नै । चीन तथा भारतसँगको सम्बन्धमा उनीहरूका त्यस समयका भनाइ र गराइबाट उनीहरूले राम्रो भूमिका खेलेका थिए र ओलीलाई सहयोग गरेका थिए भन्ने प्रचण्ड तथा प्रकाशसमेतका भनाइहरूबाट देखिएकै थिए र छन् । परराष्ट्रमन्त्री तथा ओलीका दाहिनेहात कमल थापाको पनि कम महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको होइन । यहाँ उल्टो परिणाम भयो । भारत र चीनसँग सम्बन्ध राम्रो गर्न कमल थापा र माओवादीहरूको अहम् भूमिका रह्यो, तर यो सबै गरेको र भारतको नाकाबन्दीसमेत खोलेको जश ओलीले लिइरहेका छन् । संयुक्त सरकार भएको तथा थापा र माओवादी र प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसको भूमिका नभएको भए चीन र भारतसँगको सम्बन्ध र नाकाबन्दीको सम्बन्धमा यो परिणाम आउन सक्थ्यो ? किमार्थ सक्दैनथ्यो । तर, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केही मात्र गरे पनि उनको नाम अगाडि र योजना बनाउनेहरू गुमनाम भएको सत्य बुझ्न जरुरी छ ।

ओलीले कर्मचारीको चुनावको मुखमा आएर कर्मचारीको तलब बढाएर आफ्नो दलका समर्थक कर्मचारीको मत बढाउने काम गरेका होइनन् भने उनका दल समर्थक कर्मचारीहरू नै यो देशमा अत्यधिक देखिएकोमा देशमा कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचार एमालेको कारणले नै भएको रहेछ भन्ने प्रस्ट भएन र ? सायद एमालेनिकट कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेर दल चलाउन परेकोले उनीहरू भ्रष्टाचार गर्दछन् ? अन्यथा एमालेले रोकेमा त भ्रष्टाचार सजिलैसँग रोकिने हुन्छ । किनभने एमालेसमर्थक कर्मचारीहरूकै देशभर बाहुल्य छ । अर्थात् अहिलेको कर्मचारी चुनावबाट देशको भ्रष्टाचारमा पारङ्गत भनेका एमालेसमर्थक कर्मचारी हुन् भन्ने प्रमाणित भएको यस अर्थमा छ कि बहुमतवालाहरूले चाहे अहिले भएको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती सजिलैसँग हटाउन सक्छन् । जनताले यति मात्र बुझे पनि हुन्छ ।

काङ्ग्रेससँग त ओलीले प्रतिपक्षी होइन दुश्मनकै व्यवहार गरे । राष्ट्रपतिले समेत भ्रमणको चासो देखाएको भारत भ्रमण उनले रोके । यसरी रोकेर राष्ट्रपतिलाई त केही गर्न सक्ने कुरा भएन केवल काङ्ग्रेस भएकाले भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई उनले फिर्ता बोलाए । राष्ट्र बैंकका गभर्नर काङ्ग्रेस भएकाले उनलाई हटाउन आफ्ना दलका समर्थक कर्मचारीलाई एमालेहरूले उकासे । वास्तवमा भारतको नाकाबन्दी हटाउनमा काङ्ग्रेसको भूमिकालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । काङ्ग्रेसले आफ्ना कामहरूको पनि राम्रोसँग डिफेन्स गर्न सक्दैन भन्दैमा काङ्ग्रेसको भूमिकालाई बिर्सिने काम गर्नुहुन्नथ्यो, तर बिर्सिएको छ । प्रथमत: काङ्ग्रेसले संविधान जारी हुनुभन्दा पहिला नै १० दिन रोकेर मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याएर संविधान जारी गरौँ भनेको यति छिटो भुल्नुहुँदैन । तर, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न हतार भएको र काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको मिति सार्नुपर्ने या संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अन्यथा काङ्ग्रेसको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्ने (दुई अधिवेशनका बीच पाँच वर्षभन्दा बढीको अन्तराल हुन नहुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा) भएकाले एमालेको हठका कारण काङ्ग्रेसले बाध्य भएर संविधानमा हस्ताक्षर गरेको सबैलाई थाहा छ । काङ्ग्रेसले भनेको मानेको भए सम्भवत: मधेसको विवाद अहिले अन्त्य भइसकेको हुने थियो । अहिले पनि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली सरकारले गरेका सबै राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने भनेर लोकतान्त्रिक उच्च चरित्र देखाएको पनि जनताले नबुझ्ने विषय होइन ।

संविधान जारी भएपछि काङ्ग्रेसको वैधानिकताको सवाल टुङ्गियो र काङ्ग्रेसले तुरुन्तै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेकाले मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन मत्थर भयो । भारतले पनि सेफ ल्यान्डिङ खोजेकोमा नाकाबन्दी हट्यो । संविधान संशोधन भएर जनसङ्ख्यालाई पहिलो आधार र भूगोललाई दोस्रो आधार मान्ने तथा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई बढी सुनिश्चिततासमेत प्रदान गर्ने काम भयो । मधेसको अधान्दोलन मत्थर हुनु र भारत पछि हट्नुको प्रमुख कारण यो नै हो । यो तथ्य ऐनाजस्तै प्रस्ट छ । तर, किन जनतालाई भ्रम छरेर सबै ओलीले गरेका हुन् भन्ने प्रचार गर्दै उनलाई देवत्वकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ? जनताले काङ्ग्रेसलाई बुझेका छन् र काङ्ग्रेसको प्रयासलाई सम्झेका छन् । नाकाबन्दी हटाउन र मधेस आन्दोलनलाई उचित समाधान गर्न काङ्ग्रेसको भूमिका अतुलनीय रहेकै हो ।

सामाजिक सुरक्षाभत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि अत्यन्त आवश्यक विषय हुन् । तर, विकास भएर आम्दानी बढे मात्र ती भत्ता र तलब वृद्धिको अर्थ रहन्छ । अन्यथा महँगी बढ्छ । कर्मचारीको तलब बढेकाले केही हुन्छ, तर गरिबको तलब नहुने हुँदा त्यो महँगीले उनीहरूको ढाड सेक्छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलबलाई पनि विकाससँग जोड्न सकिन्छ, त्यसो गरिएन । तर, विकास भएमा जनता सरकार र दलसँग आश्रित नहुने हुँदा दलसँग आश्रित राख्न पनि विकासलाई बेवास्ता गर्नु र आफूसँग आश्रित बन्ने मानसिकता बनाउनु परम्परागत कम्युनिस्टहरूको चरित्र र रणनीति पनि हो । त्यही काम गरेर कर्मचारी र वृद्ध अपाङ्ग, एकाल महिलालाई भ्रम दिन प्रयास गरिएको छ । यद्यपि एमाले परम्परागत कम्युनिस्ट होइन, तर केही अवशेषहरू बचेका हुन्छन् नै ।

अहिले ओलीलाई प्रखर राष्ट्रवादीको जामा लगाउने काम भएको छ । सरकार जोगाउन मात्र राष्ट्रवादको नारा लगाउनु राष्ट्रियता कमजोर बनाउनु ठहरिन्छ, किनभने काङ्ग्रेस, माओवादी, एमाले, मधेसवादी सबैको राष्ट्रवादको सम्बन्धमा विशेषत: कम्युनिस्ट र पञ्चहरूको कारणले सवाल उठने गर्दछन् । ओलीले महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात गरे भनेर एमालेबाट माले फुटेको सबैलाई थाहा छ । तर, यहाँ राष्ट्रवाद सरकार जोगाउने माध्यम मात्र बन्यो । कमल थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मात्र राष्ट्रवादी हुन् कि भन्ने भ्रम उठ्ने काम गरिएको छ । सरकार ढाल्दा पनि राष्ट्रियता, जोगाउँदा पनि राष्ट्रियताजस्ता कुरा गरेर राष्ट्रियता बलियो हुँदैन । आफू बलियो बन्ने आधार बनाएर छिमेकीसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ ।

ओलीले कर्मचारीको चुनावको मुखमा आएर कर्मचारीको तलब बढाएर आफ्नो दलका समर्थक कर्मचारीको मत बढाउने काम गरेका होइनन् भने उनका दल समर्थक कर्मचारीहरू नै यो देशमा अत्यधिक देखिएकोमा देशमा कर्मचारीले गर्ने भ्रष्टाचार एमालेको कारणले नै भएको रहेछ भन्ने प्रस्ट भएन र ? सायद एमालेनिकट कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार गरेर दल चलाउन परेकोले उनीहरू भ्रष्टाचार गर्दछन् ? अन्यथा एमालेले रोकेमा त भ्रष्टाचार सजिलैसँग रोकिने हुन्छ । किनभने एमालेसमर्थक कर्मचारीहरूकै देशभर बाहुल्य छ । अर्थात् अहिलेको कर्मचारी चुनावबाट देशको भ्रष्टाचारमा पारङ्गत भनेका एमालेसमर्थक कर्मचारी हुन् भन्ने प्रमाणित भएको यस अर्थमा छ कि बहुमतवालाहरूले चाहे अहिले भएको भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती सजिलैसँग हटाउन सक्छन् । जनताले यति मात्र बुझे पनि हुन्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि ओलीका केही महान् कामहरू नभएका होइनन् । उनले मदन भण्डारीको बाटोलाई उचो बनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदा बहुलवादप्रति अबिचलित रहने र कुनै पनि खालको अधिनायकवाद सधैँका लागि अस्विकार्य हुने मात्र होइन, त्यसविरुद्ध लड्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । यो माओवादीप्रतिको कटाक्ष मात्र होइन भने उनको कारणले यो देशमा नराम्रो विचारलाई पनि डरको कारणले राम्रो भन्नुपर्ने किसिमको कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद आउनेछैन । उनको यो भनाइ उनको मात्र होइन, सबै नेपालीको सम्पत्ति हो । यसले अवश्य राम्रो सन्देश दिएको छ ।