अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध सांसदहरु गगन थापा, श्याम श्रेष्ठ र धनराज गुरुङले व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता गरेको भनिएको प्रस्ताव महाअभियोगको प्रस्ताव नभएको खुलासा गरिएको छ । कार्कीविरुद्ध महाभियोगको कुनै प्रस्ताव दर्ता नभएको विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रस्ट्याएका छन् ।

राजधानीमा आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली जनता दल र सद्भावना पार्टीका नेताहरुले गगन थापा, श्याम श्रेष्ठ र धनराज गुरुङले दर्ता गरेको प्रस्ताव कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव नभई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मात्र भएकाले संसदमा छलफल गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेपछि प्रस्तावको काम समाप्त हुने दाबी गरे । यति मात्र होइन, उनीहरुले देशबाट भ्रष्टाचार उन्मुलन गर्ने आयोगको कदममाथि हस्तक्षेप गर्न नहुने र उसको क्षमता बढाउनुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याए ।

अख्तियारसहित संवैधानिक निकायका कुनै पनि प्रमुखसहित पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग लगाउनु अगाडि नागरिकबाट निवेदन आई तीनजना सांसद्बाट अनुमोदन गरी प्रक्रियामा लगेको अथवा संसदमा रहेका एक चौथाई सांसद्बाट हस्ताक्षर गरी विधिप्रक्रियासम्मत तरीकाबाट महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएमा मात्र महाभियोगको प्रस्ताव छलफलका लागि सदनमा प्रवेश पाउने प्रावधान छ ।

नेपाली जनता दलका अध्यक्ष हरिचरण शाहले देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी भएको बेला आयोगलाई अंकुश लगाउनु अनुचित रहेको चर्चा गर्दै देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने अख्तियार प्रमुखमा रहेको अधिकार सङ्कुचित र सीमित भएकाले उनको क्षमता बढाइनुपर्ने तर्क गरे । यस्तै एमाले नेता वंशीधर मिश्रले नेपालका ‘बिग हाउस’ले संसदमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई महाभियोगको प्रस्ताव भनी अतिरञ्जित व्याख्या गरी प्रचार गरेको आरोप लगाउँदै यो अख्तियारलाई संस्थागत रुपले कमजोर पार्ने षडयन्त्र भएको दाबी गरे ।

माओवादी केन्द्रका सांसद् रामनारायण बिँडारीले अख्तियारसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी कोहीविरुद्ध पनि महाअभियोग ल्याउन विधिसम्मत तरिकाले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै हाल तीनजना सभासद्ले दर्ता गराएको प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मात्र हो महाअभियोग प्रस्ताव होइन भन्ने स्पष्ट पारे । महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउन कुनै नागरिकले हालेको निवेदनमा तीनजना सांसदले लिखित अनुमोदन गरेर विधिवत ढङ्गले प्रस्तावलाई प्रक्रियामा लैजाने वा संसद्का एक चौथाई सदस्यले हस्ताक्षर गरी महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने यी दुईवटा बाहेक अर्को बाटो संविधानमा नरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सदभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले अख्तियारसहित संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने अधिकार दिएको र उनीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने व्यवस्था रहेको बताए । हाल संसदमा दर्ता रहेको प्रस्ताव सार्वजनिक प्रस्ताव मात्र भएको र लोकमानविरुद्ध अभियोगका साथ कुनै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता नभएको उनले प्रस्ट्याए ।