– देवप्रकाश त्रिपाठी

लामो अन्तरालपछि मुलुकमा ‘बाह्रबुँदे सम्झौता’को भावनाअनुकूल सरकार अस्तित्वमा आएको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन (वि.सं. २०७०) पछि सुशील कोइराला र खड्ग ओलीको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरू बाह्रबुँदे सम्झौताको भावनाअनुरूप चल्ने प्रकृतिका मानिएनन्, चलेनन्, । बाह्रबुँदेको भावना भन्नु नै ‘सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी एवम् समानुपातिक प्रणाली’ हो । सुशील कोइराला र खड्ग ओली देश र प्रजातन्त्रप्रति इमानदार भए पनि माओवादीले उठाउँदै आएका मुद्दाप्रति सकारात्मक रहेनन् । शुद्ध ब्राह्मणले भोजन ग्रहण गर्नुअघि गायत्री मन्त्र जप गरेझैँ सुशील कोइराला र खड्ग ओलीले पनि यसो काल–परिवेश हेरेर सङ्घीयतादेखि समावेशितासम्मको व्यहोरा प्रकट नगरेका होइनन् । तर, जस्तासुकै कपडामा बेरिए पनि बिरालोले ‘म्याउँ’ गर्न छोड्दैन भनेझैँ सत्ताच्युत हुनुभन्दा केही दिनअघि मात्र ओलीले भनिहाले, ‘नेपालमा सङ्घीयता भनेको बाख्रालाई भैंसीको सिङ बोकाउनुजस्तै हो ।’

एउटा सरकार चलाउन मुस्किल परिरहेको नेपालमा अनेकौँ सरकार सञ्चालन गर्न कति कठिन होला भन्ने प्रश्न गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘सडकभन्दा मन्त्रीका गाडी धेरै भएमा देशको अवस्था झनै कष्टप्रद हुनेछ ।’ यसरी खड्ग ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला सङ्घीय प्रणालीप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । देशमा ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी र समानुपातिक संविधान’ कार्यान्वयनमा सबैले जोड दिनुपर्ने आह्वान राजनीतिक वृत्तबाटै भइरहेका बेला संसद्को दोस्रो ठूलो दलका मुख्य नेताले नै सङ्घीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आशय प्रकट गरेपछि वर्तमान संविधानकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न पुगेको छ । तथापि नगठित सरकार भने बाह्रबुँदेको भावनालाई जस्ताको त्यस्तै प्रतिनिधित्व गर्नेमा पर्दछ ।

माओवादीका गुप्त एजेण्डा र अभीष्ट के हुन् त्यो अहिलेसम्म अनुमान या विश्लेषणकै विषय मात्र हो, उनीहरूको देखिने एजेण्डा सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रणाली हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कृष्णप्रसाद सिटौलालाई शिखण्डी बनाएर चोरबाटोबाट माओवादीसँग लुसुक्क सम्झौता गरी विभिन्न एजेण्डा भित्र्याइँदा कांग्रेसभित्र त्यसको प्रतिवाद कसैले गर्न सकेनन् । र, विमलेन्द्र निधिबाहेक कांग्रेसका अधिकांश नेताले माओवादी एजेण्डाप्रति गौरवान्वित भएर त्यसको व्याख्या गर्दै हिँड्नुपर्ने आवश्यकताबोध पनि गरेनन् ।

विमलेन्द्र निधि माओवादी होइनन्, थिएनन् र सम्भवत: कहिल्यै हुन पनि सक्दैनन् । वामपन्थी कम्युनिस्टहरूसँग कुनै प्रकारको वैचारिक र व्यावहारिक सान्निध्य नरहेका निधिले माओवादीका एजेण्डा बोक्ने कल्पना पनि गर्नुहुँदैन । त्यस्तै विमलेन्द्र निधि गिरिजाप्रसाद या कुनै कोइरालानिकटका व्यक्ति पनि होइनन्– थिएनन्, रहेनन् । कोइरालाहरूसँग न महेन्द्रनारायण निधिको सम्बन्ध मधुर रह्यो न विमलेन्द्रको । तर, जीवनभरि कोइराला र कम्युनिस्टहरूसँग असहमत रहँदै आएका विमलेन्द्र एक मात्र यस्ता नेता हुन् जसले आफ्नो मन्तव्यमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशिता र समानुपातिक प्रणालीजस्ता शब्दहरू कहिल्यै छुटाउँदैनन् । प्रचण्ड र माओवादीका अन्य नेताहरूझैँ उनको मुखारबिन्दबाट उल्लिखित शब्दहरू फरररर प्रकट हुन्छन् । एमालेका सुवास नेम्वाङ माओवादीका प्रचण्डलगायत र कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि पछिल्लो संविधानका प्रमुख व्याख्याता हुन् । नेम्वाङ प्राविधिक र राजनीतिक कारणवश अर्को कित्तामा परे पनि प्रचण्ड र विमलेन्द्र एउटै सरकारमा प्रमुख र उपप्रमुख भएर रहेका छन्, मुख्य सैद्धान्तिक एजेण्डामा दुई नेताबीच कुनै प्रकारले पनि विमति रहेको महसुस हुँदैन । त्यसैले बाह्रबुँदे सम्झौता (२०६२ मङ्सिर ७, नयाँदिल्ली) भएयता सबैभन्दा ‘कम्बिनेसन’ मिलेको सरकार हो यो ।

गत वर्ष संविधान जारी गर्न–गराउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मुख्य प्रतिपक्षी नेता खड्गप्रसाद ओली आफैँले जारी गरे–गराएको संविधानका मूल अन्तर्वस्तुप्रति कति सहमत या असहमत थिए इतिहासमा त्यसको समीक्षा र विवेचना हुँदै गर्ला, तर माओवादी र अन्य कतिपयले तत्कालको बहालवाला प्रधानमन्त्री र ‘संविधान जारी भएपछि बन्ने प्रधानमन्त्री’लाई बाह्रबुँदे सम्झौता र जारी संविधानअनुकूल ठानेका थिएनन् । बाह्रबुँदे सम्झौताको जगमा टेकेर बनेको संविधानको भावनाअनुरूप निर्मित सरकारचाहिँ यही नै हो, जसको नेतृत्व प्रचण्ड र विमलेन्द्र निधिले गरेका छन् ।

विमलेन्द्र निधि माओवादी होइनन्, थिएनन् र सम्भवत: कहिल्यै हुन पनि सक्दैनन् । वामपन्थी कम्युनिस्टहरूसँग कुनै प्रकारको वैचारिक र व्यावहारिक सान्निध्य नरहेका निधिले माओवादीका एजेण्डा बोक्ने कल्पना पनि गर्नुहुँदैन । त्यस्तै विमलेन्द्र निधि गिरिजाप्रसाद या कुनै कोइरालानिकटका व्यक्ति पनि होइनन्– थिएनन्, रहेनन् । कोइरालाहरूसँग न महेन्द्रनारायण निधिको सम्बन्ध मधुर रह्यो न विमलेन्द्रको । तर, जीवनभरि कोइराला र कम्युनिस्टहरूसँग असहमत रहँदै आएका विमलेन्द्र एक मात्र यस्ता नेता हुन् जसले आफ्नो मन्तव्यमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशिता र समानुपातिक प्रणालीजस्ता शब्दहरू कहिल्यै छुटाउँदैनन् । प्रचण्ड र माओवादीका अन्य नेताहरूझैँ उनको मुखारबिन्दबाट उल्लिखित शब्दहरू फरररर प्रकट हुन्छन् ।

बाह्रबुँदे सम्झौतायताको करिब एघार वर्षपछि उक्त सम्झौता र संविधानअनुरूपको सरकार त बनेको छ, तर मुलुकमा ‘बाह्रबुँदे सम्झौता’प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने र त्यसप्रति निरपेक्ष रहनेहरूको सङ्ख्यामा भने वृद्धि भइरहेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको व्यवहार र दशकभित्र भोग्नुपरेको पीडादायी यथार्थले आममानिसमा प्रचण्ड या विमलेन्द्रले अवलम्बन गरेका एजेण्डाप्रति वितृष्णा पैदा गराउँदै छ । युद्धकालभरि र संविधान जारी हुनुअघिसम्म माओवादी बनेर धर्मनिरपेक्षताको वकालत गर्दै आएका इसाई धर्मावलम्बी केबी रोकायाजस्ता मानिससमेत अहिले सार्वजनिक रूपमा आत्मालोचना गर्दै हिन्दू राष्ट्रका पक्षमा उभिन आइपुगेका छन् । कतिपय दलविशेषले राजनीतिक साध्य प्राप्तिका लागि हिन्दुत्वको एजेण्डा बोकेका कारण यसले आयतन विस्तार गर्ने मौका नपाएको भए पनि अब यो क्रमश: आमनेपालीको एजेण्डा बन्दै छ । सङ्घीयताको अवधारणाप्रति पनि जनता सशङ्कित र सचेत बन्न पुगेका छन् । खास किसिमको राजनीतिक स्वार्थबाट प्ेररितबाहेक कुनै पनि नेपालीले सङ्घीयताको अवधारणालाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्न खोजेका छैनन् ।

सङ्घीयताको अवधारणा परित्याग भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना आमनेपालीबाट प्रकट हुन थालेको छ । समावेशी र समानुपातिक प्रणालीका ‘रिपर्कसन’हरू नेपाली जनताले बल्ल बुझ्न थालेका छन् । नेताहरूको क्रियाकलाप, चरित्र र व्यवहारका कारण मानिसमा गणतन्त्रप्रति समेत वितृष्णा पैदा हुँदै छ भन्न हिचकिचाउनुपर्दैन । कुनै बेला पञ्चायतविरोधी भावना भित्रभित्रै भड्किएझैँ अहिले संस्थापन र तिनको प्रतिकूल परिस्थिति निर्माण हुँदै छ । त्यसैले बाह्रबुँदे सम्झौताको भावनाअनुरूप संविधान (२०७२ असोज ३ गते जारी) र सो संविधानअनुरूप सरकार निर्माण हुन सकेको भए पनि अनेकौँ कारणवश यसको ‘कार्यान्वयन’ कठिन बन्दै गएको छ ।

आठ वर्षअघि ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेका एजेण्डा अहिले ‘पुष्पकमल दाहाल’ प्रधानमन्त्री भएर त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन सक्ला, प्रश्न यसरी पनि उठ्ने गरेको छ । २०६५ सालमा ‘क्रान्तिकारी’ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए, २०७३ सालमा प्रचण्ड विशेषणको चरित्र खुइलिएको पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनाइएका छन् । कतिपय मानिस खासगरी माओवादी कित्ताकालाई अहिले पनि ‘प्रचण्ड’ नै प्रधानमन्त्री बनेको भ्रम हुनसक्छ, यस्तै भ्रम तात्कालिक सोभियत सङ्घमा स्टालिनपछि खु्रस्चेव सत्ताप्रमुख हुँदा पनि सोभियत क्रान्तिकारीहरूमा पैदा भएको थियो ।

बीपी कोइरालाका मन्त्री डा. तुल्सी गिरी र राजा महेन्द्रका प्रधानमन्त्री डा. तुल्सी गिरीलाई एउटै व्यक्तित्व देख्ने ‘त्यस समयका नेपाली’ र अहिले प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमललाई २०६५ सालकै प्रचण्ड ठान्नुका बीच तात्विक अन्तर भेटिँदैन । २०६५ सालमा हिंसात्मक क्रान्तिका बलमा सत्ताको शिखरमा पुगेको भ्रम राख्ने ‘क्रान्तिकारी’ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका थिए, अहिले धेरैखाले भ्रमबाट मुक्त भई आफ्नो साइज र धरातल बुझेका पुष्पकमल प्रधानमन्त्री भएका हुन् । त्यसैले बाह्रबुँदे सम्झौताले तय गरेका एजेण्डाअनुरूप संविधान र सरकार गठन भए पनि ‘यस्तो’ संविधानको कार्यान्वयन एउटा दुरुह कार्य ठहरिएको छ । विमलेन्द्र निधि र निधिहरूको सामथ्र्यमा प्रचण्डका एजेण्डाहरूको भविष्य निर्भर रहेको छ । विमलेन्द्रसँगको सहकार्यमा पनि आफ्ना एजेण्डाहरूको कार्यान्वयन गर्न–गराउन प्रचण्डले सकेनन् भने सम्भवत: आफ्ना एजेण्डा कार्यान्वयन गराउने अवसरबाट उनी र माओवादी सदाका निम्ति मुक्त हुनेछन् ।