नयाँ सरकार गठनसँगै सत्ता–गठबन्धनका प्रमुख घटकहरूभित्र असन्तुष्टि र तनाव अनपेक्षित ढङ्गले बढेको छ । माओवादी पार्टीमा मन्त्री बन्ने अवस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण उत्पन्न तनाव शिथिल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निकै मुस्किल पर्‍यो । पार्टीको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबीच पैदा भएको टकराहट र मनमुटावले माओवादी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने देखिएको छ ।

माओवादीका नेताहरू जनार्दन शर्मा प्रभाकर, गिरिराजमणि पोखरेल र कृष्णबहादुर महराले अर्थ मन्त्रालय पाउन गरेको प्रतिस्पर्धामा प्रचण्डले महरालाई साथ दिनुभएपछि जनार्दन शर्मा र गिरिराजमणि पोखरेल असन्तुष्ट बन्न पुगेका हुन् । बरियताक्रममा प्रचण्डपछिका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि मन्त्री चयनको विषयलाई लिएर दु:खी बन्नुभएको छ । मन्त्री चयन गर्ने अधिकांश बैठकहरूमा वरिष्ठ नेता श्रेष्ठलाई सामेल नगराइएपछि उहाँ दु:खी बन्नुभएको बुझिएको छ । प्रचण्डले मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएका र सामेल गरिने व्यक्तिका साथ वर्षमान पुनसँग मात्र सरसल्लाह गरेर निर्णय लिने गर्नुभएको बताइन्छ । भर्खरै मन्त्रिमण्डलबाट बाहिरिएका टोपबहादुर रायमाझीलगायत केही नेताहरूले प्रचण्डसमक्ष आक्रोश पोखिरहेका छन् भने दनार्दन शर्मालाई ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लाग्दा शर्माले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताउँदै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए, तर अन्त्यमा शर्मालाई मनाउन भने प्रचण्ड सफल हुनुभएको छ ।

आफूअनुकूलका नेताहरूलाई मात्र छलफलमा समावेश गरेर मन्त्रीहरूको नाम गत आइतबार नै टुङ्गो लगाइएको भए पनि कांग्रेसका कारण माओवादीबाट मन्त्री बन्नेहरूलाई शपथ गराउन विलम्व भएको हो । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीबाट जनार्दन शर्मा, राम कार्की, हितराज पाण्डे, प्रभु साह, सीतादेवी नेपाली र डीआर पौडेललगायतलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने निर्णय गत आइतबार नै लिनुभएको थियो । ओली सरकारमा सामेल भएका कसैलाई पनि मन्त्री नबनाइएपछि असन्तुष्टहरूको सङ्ख्या बढेको छ । अब प्रचण्डविरुद्ध पार्टीभित्रै सशक्त मोर्चा खडा हुनसक्ने देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनलाई कारण बनाएर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग थप दुई दिनको समय मागेको थियो । नेविसङ्घको महाधिवेशन लम्बिएन र यसै समयभित्र मन्त्री बन्नेहरूको नाम टुङ्गो लाग्यो भने साउन २६ गते बुधबार मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने सम्भावना रहेको छ । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मन्त्री चयन गर्ने क्रममा अत्यन्त ठूलो सास्ती व्यहोर्दै हुनुहुन्छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी विमलेन्द्र निधिलाई र भौतिक योजना मन्त्रालय रमेश लेखकलाई दिइएपछि विगतमा देउवाका हितैषी भनेर चिनिएका कतिपय नेताहरूसमेत असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन् ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्तीमा पाँचजनालाई मन्त्री बनाइनुपर्ने अडान राख्दै आउनुभएको, डा. शेखर कोइरालाले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने अपेक्षा राख्नुभएकोमा उहाँलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय लिन आग्रह गरिएको र महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइरालासँग आवश्यक परामर्श नगरिएको विषयले कांग्रेसमा तनाव बढाएको देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने अपेक्षा राख्नुहुने अर्जुननरसिंह केसीले रक्षा मन्त्रालय लिन अस्वीकार गर्नुभएको समाचार सार्वजनिक भइसकेको छ । सरकारको नेतृत्व लिन मानसिक रूपमा तयार हुनुभएका पुराना नेता गोपालमान श्रेष्ठले आफू अपमानित भएको महसुस गर्नुभएको छ । सरकारमा कांग्रेसको तर्फबाट नेतृत्व गरेर जानसक्ने हैसियतमा रहेका पूर्णबहादुर खड्कासमेत सभापति देउवाको व्यवहारबाट दु:खी बन्नुभएको बुझिन्छ ।

यसअघि नै आफूलाई सम्मानजनक व्यवहार नगरिएको भन्दै नेता कुलबहादुर गुरुङले असन्तुष्टि प्रकट गरिसक्नुभएको छ । अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पनि नेतृत्वको व्यवहारबाट क्षुब्ध हुनुभएको बताइन्छ । महाधिवेशन सम्पन्न भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि पूर्वसहमतिबमोजिम आफूलाई उपसभापति नबनाइएको विषयलाई लिएर नेता खुमबहादुर खड्का असन्तुष्ट बन्नुभएकोमा शङ्का गरिरहनुपर्ने छैन । आफूले सिफारिस गरेका एक मात्र व्यक्ति शङ्कर भण्डारीलाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्न सभापति देउवाले आनाकानी गर्नुभएपछि खड्का थप दु:खी बन्नुभएको छ । यसरी असन्तुष्ट र दु:खी बन्न पुगेका नेताहरूलाई सहमतिमा ल्याउनु देउवाका निम्ति गम्भीर चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । असन्तुष्ट बनेकामध्ये केहीलाई उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री नियुक्त गरेर देउवाले एक हदसम्म आफूविरुद्धको वातावरणलाई सहज बनाउन सक्नुहुने सम्भावना त अझै छ ।

तर, देउवाबाट अपेक्षा राख्नेहरूको सङ्ख्या दर्जनभन्दा बढी भएकोले सबैलाई चित्त बुझाउन सक्ने अवस्थामा भने उहाँ हुनुहुन्न । पार्टीमा रामचन्द्र पौडेल र डा. शशाङ्क कोइरालाबाहेक खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशशरण महत, डा. शेखर कोइराला, कुलबहादुर गुरुङ, कृष्णप्रसाद सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुजाता कोइरालादेखि बालकृष्ण खाणसम्मको व्यवस्थापन कसरी हुनसक्छ, यसैले देउवाको भावी राजनीतिक यात्रा तय गर्ने विश्वास गरिन्छ । सरकारमा कांग्रेसको नेतृत्व लिएर सहभागी हुन नपाएपछि उपेक्षित महसुस गरेका गोपालमान श्रेष्ठले पार्टीको उपसभापति बनाइने अपेक्षा राख्नुभएको छ । अपेक्षाअनुरूप उपसभापति नबनाइए गोपालमान थप क्रूद्ध बन्ने निश्चित छ । डा. शेखर कोइरालालाई परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी मिलेमा उहाँ पनि शान्त हुने विश्वास गरिन्छ र देउवाले शेखरलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन आफू सकारात्मक रहेको सन्देश पनि दिइसक्नुभएको छ ।

डा. प्रकाशशरण महतलाई सहमहामन्त्रीसहित पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइँदा उहाँ पनि सन्तुष्ट बन्न सक्नुहुने विश्वास गरिएको छ । खुमबहादुर खड्कालाई उपसभापति बनाइँदा उहाँले देउवालाई सहयोग पुर्‍याउने निश्चित छ । बाँकी नेताहरूलाई कसरी शान्त बनाउने हो देउवाको निम्ति यो नै मुख्य चुनौतीको विषय बनेको छ । किनकि उल्लिखित सबैको चित्त बुझाउन सक्ने अवस्थामा देउवा हुनुहुन्न । सभापति देउवाप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा कतिपयले संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठाउन थालिसकेका छन् । त्यसैले देउवाले परिस्थिति थप बिग्रनुभन्दा पहिले नै केही न केही ठोस कदम चालिसक्नुपर्ने र त्यस्तो कदम असन्तुष्टि शिथिल तुल्याउन सहयोगी बन्ने प्रकृतिको हुनुपर्ने देखिएको छ ।