– लक्ष्मीकान्त पौडेल

हामीलाई खुसी बनाउन केही पैसा होइन, विकास देऊ । स्वरोजगारी देऊ । हामीलाई पैसा दिएर विकास र विद्युत्जस्ता काम पछाडि पर्दछन् भने त्यसमा लगानी गर बरु हामीलाई इमानदारीका साथ सेयर देऊ भनेर जनताले राज्यलाई दबाब दिन आवश्यक छ । अन्यथा विकास नगरी जनतालाई पैसा बाँड्ने कार्यले जनतालाई राज्यप्रति आश्रित बनाउने, गुलाम बन्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ ।

दु:खको कुरा हो कि नेपालमा लोकतन्त्रको पुनस्र्थापनापछिका दुई सरकारले राजस्वबाटै साधारण खर्च पुग्ने गरेर बजेट ल्याएका थिए । त्यसपछि क्रमश: वृद्धि भएको विकासबाहेकको खर्च अहिले राजस्वभन्दा धेरै बढी छ । हामी देशको आम्दानी बढाउन सकिरहेका छैनौँ, तर बजेटको आकार बढाएका छौँ । विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) को त कुरै भएन, त्यसबाहेकको खर्च पनि विदेशी सहयोगमा आधारित रहेको छ । सरकारले केवल लोकप्रियताका लागि र देश डुबे डुबोस् भोटबैंक त बढाउनुपर्छ भन्ने ध्येयबाट बजेट छरेको छ, जो दूरगामी रूपमा दु:खद् र आत्मघाती ठहरिनेछ । यद्यपि लामो असर नसोच्दा त्यो राम्रै देखिएला । आम्दानी नबढी विकास खर्चबाहेकका खर्च बढाउनु भनेको मुद्रास्फीति बढाउनु हो । फाइदा पाउनेजस्ता देखिनेहरूले पैसा धेरै पाए पनि खर्च बढी हुनु हो भने त्यो फाइदा नपाउनेहरूले केवल महँगी पाउनु हो ।

दलका नेताले कहिल्यै नसोचेको दु:खद् विषय भनेको विकासले आम्दानी बढी दिन्छ, त्यो आम्दानीको माध्यमले सरकारले बढी समानता दिन सक्छ, जति बढी आम्दानीमा आधारित समानता भयो त्यति नै बढी शान्ति हुन्छ । आर्थिक, भाषिक, सांस्कृतिकसमेतका समानताबिनाको शान्ति बाहिरी मात्र हुन जान्छ । त्यसैले विकास, समानता र शान्ति एक–अर्काका पूरक हुन् । आम्दानीबिनाको समानताको प्रयास वा पैसा केही जनतालाई बाँड्ने काम महँगी बढाउने र अरूलाई दु:ख दिने हुन जान्छ ।

कुनै नेपाली लेखकले ठीकै भनेका छन् कि सामाजिक सुरक्षासमेतका खर्चलाई पनि विकाससँग फ्युजन गर्न सकिन्छ । त्यो खर्चबाट पनि विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । तर, सरकारहरूलाई केवल जनताको पक्षमा खर्च गरेकोजस्तो देखाएर मत लिनु छ । विकाससँग मतलब छैन । विकासमा पछाडि परेपछि सरकारले दिने गरिबीको समानताले कुनै अर्थ दिँदैन । उदाहरणका लागि वृद्धभत्ताको सट्टामा वृद्धवृद्धाले चाहेमा उनीहरूलाई पाल्नेले खेती, पशुपालन आदिको काम गरेमा वृद्धभत्ताको सट्टामा दुई लाखसम्म ब्याजरहित ऋण दिने र त्यो ऋण लगानी सम्बन्धित वृद्धकै निर्देशन वा निरीक्षणमा हुनुपर्ने गरेमा यसले आम्दानी बढ्ने थियो । स्वरोजगारी बढ्ने थियो । विदेश जाने बाध्यता कम हुने थियो । विदेशबाट आयात कम हुने थियो ।

यस्ता धेरै पक्ष छन् जसबाट गैरविकास खर्चहरूबाट पनि विकास गर्न सकिन्छ । हामी भन्दछौँ लोडसेडिङ बढ्यो । तर, सरकारले विद्युत् उत्पादनमा लगाउन सकिने खर्च अन्य विषयमा लगाएकाले विद्युत्मा लगानी गर्न सकेन । त्यसैले लोडसेडिङ बढ्यो । यसले गर्दा विदेशबाट बिजुली र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्‍यो । धेरै पैसा बिदेसियो । यदि विद्युत् प्रसस्त भएको भए पैसा बिदेसिने थिएन । उद्योगहरू देशभर खुल्न सक्ने थिए । विद्युत् प्रसस्त उत्पादन गर्न सकेको भए कृषि उत्पादन बढाउन सकिने थियो । महत्त्वाकाङ्क्षी लागे पनि फास्ट ट्रयाकभन्दा हेटौँडाबाट काठमाडौंसम्म स्तरीय केवल कार (रोप वे या रज्जु मार्ग)को वयवस्था गर्न सकेको भए समयको बचत, विदेशी गाडी ल्याउने पैसाको बचत, बस्ती छरिने आदि हुने थियो । यसले उत्पादन बढ्ने प्रस्टै छ । तर, यस्तो काम गर्न पाँच वर्षमा नसकिने र लामो समय लाग्ने अवस्थामा पैसा छरेर मत लिन गाह्रो हुने हुँदा सस्तो राजनीति गर्ने बानीले विकास गरेर समानता दिनभन्दा भएको पैसा जनतालाई बाँडेर समानता दिएको भ्रम छरेर वा दया गरेको देखाएर बजेट बनाउने काम दु:खद् हो ।

यो तथ्यलाई जनताले बुझ्न आवश्यक भएको छ । हामीलाई खुसी बनाउन केही पैसा होइन, विकास देऊ । स्वरोजगारी देऊ । हामीलाई पैसा दिएर विकास र विद्युत्जस्ता काम पछाडि पर्दछन् भने त्यसमा लगानी गर बरु हामीलाई इमानदारीका साथ सेयर देऊ भनेर जनताले राज्यलाई दबाब दिन आवश्यक छ । अन्यथा विकास नगरी जनतालाई पैसा बाँड्ने कार्यले जनतालाई राज्यप्रति आश्रित बनाउने, गुलाम बन्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ । अबको सरकाररले यसमा ध्यान देओस् ।

दल र दलका भ्रातृ सङ्गठन मात्र बनाएको भरमा चुनाव जित्ने वा जनतालाई पैसा बाँडेको भरमा मत पाउने हो र हामीले पनि त्यसलाई साथ दिने हो भने देशमा गरिबी बढ्दछ । गरिबीमा समानता हुन सक्दैन । यसले अशान्ति हुन्छ । आत्मनिर्भरतामा कमी आउँछ । त्यसपछि अरूको भर पर्नुपर्छ । यसले जनताको स्वाभिमान गुम्छ । स्वाभिमान नभएपछि अरू देशले हामीमाथि खेल्ने मौका पाउँछन् । हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र भइरहेको छ । अब हामीले सरकारबाट दान होइन, विकास र आन्मनिर्भरता मागौँ । कार्यकर्ताको सङ्ख्या मात्र बढाउनेहरूलाई होइन, विकास गर्नेलाई मत दिऊँ । त्यसैले त महामानव बीपीले भन्नुभएको थियो कि विकासबिनाको समानता गरिबीको वितरण हो । वास्तवमा गरिबीको वितरण हामीलाई चाहिँदैन । हामीलाई विकासबाट आएको समानतामा बाँच्न सरकारले सिकाउनुपर्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको सैद्धान्तिक धरातल नै यही भएकाले जनतालाई सङ्गठन होइन कामको आधारमा मत दिन सचेत गर्न अभियान नै चलाउनुपर्दछ । जनतामा उचित सचेतना भएन भने विकास पनि हुँदैन । जनतालाई मूर्ख बनाउन पैसा छरेजस्तो गर्नेले मत पाउँछन् । देशको राष्ट्रियता बलियो हुनै सक्दैन ।

दल र दलका भ्रातृ सङ्गठन मात्र बनाएको भरमा चुनाव जित्ने वा जनतालाई पैसा बाँडेको भरमा मत पाउने हो र हामीले पनि त्यसलाई साथ दिने हो भने देशमा गरिबी बढ्दछ । गरिबीमा समानता हुन सक्दैन । यसले अशान्ति हुन्छ । आत्मनिर्भरतामा कमी आउँछ । त्यसपछि अरूको भर पर्नुपर्छ । यसले जनताको स्वाभिमान गुम्छ । स्वाभिमान नभएपछि अरू देशले हामीमाथि खेल्ने मौका पाउँछन् । हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर हुन्छ र भइरहेको छ । अब हामीले सरकारबाट दान होइन, विकास र आन्मनिर्भरता मागौँ । कार्यकर्ताको सङ्ख्या मात्र बढाउनेहरूलाई होइन, विकास गर्नेलाई मत दिऊँ ।

माओवादी पनि लोकतन्त्रको धारमा र बहुलवादको पक्षमा जान सक्ने हो भने सङ्गठन र पपुलिस्ट काम गरेर वास्तवमा देशलाई खोक्रो बनाएर जनतालाई भ्रम दिएर चुनाव जित्ने कल्पना नगरोस् र त्यस्तो गर्न चाहने शक्तिका बारेमा जनतालाई सचेत गर्न काङ्ग्रेससँग सहकार्य गरोस् । एमालेले बहुलवादलाई आत्मसात् गर्ने भनेको सकारात्मक भए पनि विकासको साथमा समानता बाँड्न तयार होस् । सङ्गठन र पैसा छरेर सरकारमा जाने अर्थात् मत बटुल्ने कल्पनाबाट मुक्त भएर विकासबाट समानतामा पुग्ने व्यवहार जनतामा गरोस् ।

सरकारमा रहँदा र सत्ताबाट बाहिरिनासाथ केही असहज भावना कार्यकर्तामा रहने तर नसच्चिँदा आफैँलाई र सबैलाई नै घाटा हुने र देश नै असफलतातिर जानेमा हामी सचेत हुन आवश्यक छ । यो तथ्यलाई ध्यान दिए नेपाली जनता पीडा भोगेर बसिरहने होइन यो अवस्था क्रमश: हट्नुपर्छ भन्नेमा सबै सजग हुनु विकासका लागि स्वाभाविक आवश्यकता हो ।

लोकतन्त्र जनताको आवश्यकता हो, तर लोकतन्त्रका आधारमा नै हिटलरले सत्ता कब्जा गरेजस्तै अब नेपालमा लोकतन्त्रमा नै अराजकता र गरिबीको अवस्था नआओस् भन्नेमा हामी सचेत हुनुपर्दछ । अब प्रहरी थपेर शान्ति होइन युवाको हातमा काम दिएर अशान्ति हटाउनुपर्छ ।

अहिले नयाँ सत्ता समीकरण सुरु भएको छ । माओवादी सत्तामा बस्दैनौँ भनेपछि निकासका लागि नयां सरकार आएको छ । यो सरकार राम्रो लक्ष्यका आधारमा दिगो हुने वातावरण तयार हुनुपर्छ जनतालाई भ्रम दिएर होइन । सत्ता समीकरणलाई सामान्य रूपामा हेर्न सक्नुपर्छ इटलीकै उदाहरण दिँदा पनि त्यहाँ सरदरमा सरकार एक वर्षभन्दा बढी चलेको नदेखिए पनि विकास भएको छ, समानता छ र राजनीतिक दलहरूमा दुश्मनी देखिँदैन । सत्ता समीकरण बदलिएपछि व्यवहारले अझ राम्रोका लागि सरकार बदलिएको हो भन्ने देखाउन सक्दा यसले जनतालाई फाइदा नै गर्न सक्दछ ।

निषेधको राजनीति लोकतन्त्रमा सम्भव छैन । तर, विगतको सरकारले राजदूत नियुक्ति र भूकम्पसँग सम्बन्धित काममा समेत अधिक राजनीतीकरण गर्‍यो भन्ने आरोप लाग्यो । साइकलको पंचर टाल्नका लागि ऋण लिने व्यक्तिले जहाजको कल्पना गर्न सक्दछ, तर त्यो कोरा सपना हुन्छ । यस्तो सपना प्रहसन हुन पुग्दछ भन्ने आरोप पनि लागे । देशमा पाइपमा पानी नभएको समयमा ग्यास पनि पाइपबाट दिने, भएको बससेवा व्यवस्थित हुन नसकेको समयमा रेलको सपना, चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धको सुरुवात पहिलाकै सरकारले गरेकोमा हामीले नै गरेको भन्ने, पेट्रोलियम पदार्थको खोजी लामो समयदेखि भइरहेकोमा ओली नेतृत्वको सरकारले नै मात्र यसो गरेको हो कि भन्ने भ्रम दिनेजस्ता धेरै कुराहरू राजनीतिक स्टन्टहरू मात्र हुन् भन्ने आरोप लागे । यो सरकारले जनतालाई सम्भव हुने आश्वासन मात्र देओस् । ओलीमाथि कमसेकम भ्रष्टाचारको आरोप नलागेकोमा यो सरकारका सबै मन्त्रीहरूसमेत इमानदार बन्न सकून् ।

विगतका गल्तीलाई सच्याउने र राम्रा कार्यलाई निरन्तरता दिने सरकार नै यो देशको पहिलो सर्वोत्तम सरकार बन्नेछ र काङ्ग्रेस सभापतिले त्यो बताउन पनि भएको छ । लोकतन्त्र जनताको चाहनाको आधारमा चल्ने व्यवस्था हो । कुनै दलले वा दलहरूले अरूलाई निषेध गर्ने होइन । प्रतिपक्षमा रहँदा पनि एमालेसमेत सत्ताको अङ्ग हुनु लोकतन्त्रको मर्म हो । एकपटक मोहन वैद्यले काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका इमानदारीसाथ निभाएका उल्लेख गरेकोमा एमालेले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदै सरकारमा रहँदा गर्न नसकेका कुरा र गल्ती गरेका कुराको समीक्षा गर्दै सरकारलाई अगाडि बढ्ने सल्लाह र अवसर दिनुले एमालेको राजनीतिक उचाइ बढ्नेछ । सरकारमा जानका लागि अरू पनि सक्षम हुन् भन्ने तथ्य नै लोकतन्त्र र सर्वसत्तावादको स्कुलिङबीचको भिन्नताको एउटा प्रमुख पक्ष हो । यसैबाट हामी सकारात्मक पक्षमा जनताका लागि अगाडि बढ्न सक्दछौँ ।