– ई. महेन्द्र पराजुली
अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ प्रख्यात छ, ‘पोलिटिक्स मेक्स स्ट्ेरन्ज बेड फेलोज’ राजनीतिले असहज वा अजीव गठबन्धन पैदा गरिदिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको धेरै प्रयोग भइसकेको छ, विशेष गरेर गणतन्त्रको स्थापनापछि । राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र कोही हुँदैन भन्ने मान्यता रहिआएको छ । राजनीतिमा असम्भव केही पनि हुँदैन सम्भावनाका सबै ढोका खुला हुन्छन् । सत्ता–समीकरण बन्ने र भत्कने भई नै रहन्छ । साम, दाम, दण्ड, भेद सबै नीतिको प्रयोग हुन्छ राजनीतिमा । तर एउटा कुराचाहिँ के बिर्सन हुँदैन भने लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई भने कुल्चन, मिच्न र नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन लोकतन्त्रमा । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ हाम्रो संसदीय व्यवस्थाको हकमा भने बेला–बेलामा निर्मम प्रहार भएको इतिहास छ । संसदीय व्यवस्थाको उपहास गर्नसमेत पछि परेका छैनन् दलहरू । त्यसै भन्छन् राजनीतिक पण्डितहरू ।
पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका, उत्तर, दक्षिण ध्रुवतिर फर्किएका, एक–अर्कामा शत्रुवत् व्यवहार गर्ने राजनीतिक दल नजिकिनु र समीकरण बनाउनुलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । यस्तो जगमा बन्ने कुनै पनि समीकरण राष्ट्रिय एजेन्डाका लागि बन्नुपर्छ न कि छोटो–छोटो समयमा सरकार गिराउने र बनाउने प्रयोजनका लागि मात्र । नाटकीय रूपमा राजनीतिक घटनाक्रम जसरी अगाडि बढेको छ, राजनीति तरङ्गित भएको छ यो नै पहिलो भने होइन । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा र संस्कारलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ समीकरण बनाउँदा । यसैको पृष्ठभूमिमा राजनीतिका खेलाडीले खेल खेल्नुपर्छ खेलको नियमभित्र रही ।
नेपालको इतिहासमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सुखद रहेन । त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीहरूको कार्यकाल त दु:खद् नै रह्यो । गणतन्त्रको स्थापनापछि २०६५ भदौदेखि २०७२ असोज ८ वर्षको अवधिमा देशका पाँचजना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भए । ०६५ भदौ २ गतेदेखि २०६६ जेठ १ गतेसम्म २८० दिन क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सत्ताको वागडोर सम्हाले । २०६६ जेठ ११ गतेदेखि २०६७ माघ १३ गतेसम्म ६१२ दिन क. माधवकुमार नेपालले सरकारको कमान सम्हाले । २०६७ माघ २३ गते देखि २०६८ भदौ १२ गतेसम्म २०४ दिन क. झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन रहे । २०६८ भदौ १२ गतेदेखि २०६९ चैत १ सम्म ५६३ दिन क. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाले । २०७२ असोज २४ गते सत्तारोहण गरेका क. केपी शर्मा ओली २५ वर्षको संसदीय इतिहासमा अविश्वासको मतबाट पदमुक्त हुने तेस्रो प्रधानमन्त्री बने ओली । स्मरण रहोस्, अविश्वासको मतबाट पदमुक्त हुने पहिलो प्रधानमन्त्री एमालेका मनमोहन अधिकारी हुन भने दोस्रोमा राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द । शेरबहादुरविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव भने पारित भएको थिएन । अधिकारी र ओलीमाथि संसद्ले गम्भीर आरोप लगायो ।
काङ्ग्रेसको १३औँ महाधिवेशन उद्घाटन सत्रमा शुभकामना मन्तव्य दिने क्रममा काङ्ग्रेसले भद्र सहमति तोडेको गम्भीर आरोप लगाएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता टिकाउनका लागि माओवादी एकता केन्द्रसँग गरेको नौबुँदे सहमति र तीनबुँदे भद्र सहमति तोडी आफँैले आत्मघाती गोल गरे । हावादारी गफ, हँसिमजाक र उखानतुक्काका रोलमोडल बने क. ओली । दु:ख, कष्ट, पीडा–व्यथा सहेर नौ महिनासम्म गर्भमा बोकेर आमाले सुन्दर बच्चाको जन्म दिन्छिन् । ओलीले नेतृत्व गरेको नौमहिने सरकारले हत्या, हिंसा, आतङ्क, गुन्डागर्दी, कालोबजारी, महँगी, कृत्रिम अभाव, भ्रष्टाचार, बलात्कार, नागरिकको पीडामा रमाउनेजस्ता एकैपटकमा दर्जनभन्दा बढी विकृति, विसङ्गति जन्माएर नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो । आफूलाई देवदूत नै ठाने केपी शर्मा ओलीले । तथापि, ओलीको खोक्रो र उग्र राष्ट्रवाद स्खलित भएको छ । पार्टीभित्र र बाहिर कतै पनि आफूसँग फरक मत राख्नेलाई पेलेरै जाने, अल्पमतको कदर नगर्ने, असहमतिबीच सहमति नखोज्ने चरित्र छ ओलीमा । उनलाई नजिकबाट चिन्ने यसै भन्छन् । सत्ताको राप र तापमा रमाएका ओलीलाई मातको उन्माद चढेको थियो । गणतन्त्र, सङ्घीयता र लोकतन्त्रकै खिल्ली उडाए ओलीले । यसैको पृष्ठभूमिमा ओलीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएको र उनको सरकार ढलेको बुझ्न सकिन्छ ।
नेपालको राजनीतिमा विदेशीको समेत स्वार्थ छुपेको र हस्तक्षेप हँुदै आएको तथ्यसँग कोही अनभिज्ञ छैन । कुनै न कुनै कोणबाट विदेशीको इसारामा चल्ने गरेका छन् राजनेता भनाउँदाहरू । राजनीतिक दलहरूबीच न्यूनतम सहमति, सहकार्य तथा एकता गर्ने प्रयास र कोसिससमेत गरेनन् निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले । विगतमा उनले महाकाली सन्धिको सङ्घारमा नेपाललाई एक खर्ब २० अर्ब वार्षिक आम्दानी हुने झुटो विवरणसहित सन्धिको पक्षमा लबिङ गरेका थिए । एमालेबाट छुट्टिएर माले पार्टीको जन्म भएको दु:ख, पीडा केही समयसम्म एमालेले भोग्नुपरेको उनलाई ताजै होला । महाकाली सन्धि पनि ओलीको तुक्का मात्रै रहेछ । सन्धि भएपछि आजका दिनसम्म ओलीले महाकालीको आम्दानीबारे कहीँ कतै ‘अ’सम्म पनि उच्चारण गरेका छैनन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न माओवादी केन्द्रलाई तीन महिना लाग्यो । असोजमा एमाले अध्यक्ष क. ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन गरेको माओवादीले ६ महिनासम्म इमानदारीपूर्वक साथ र सहयोग दियो । त्यसपछिका दिनमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट धोका पाएको र अपहेलित भएको महसुस गर्यो । सरकारमा रहिरहन राजनीतिक रूपले उपयुक्त नहुने ठान्यो माओवादीले । ओली र प्रचण्डबीच सम्बन्ध चिसिएपछि नौ महिनाअगाडि क. पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले क. केपी शर्मा ओलीसँग कसेको लगनगाँठो तीन महिनाको रस्साकस्सीपछि गाँठो चुडाउँदै ओलीसँग पारपाचुके गरे । सरकारबाट बाहिरिने हठात्को निर्णय थिएन माओवादीको । ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार गिराउने जग वैशाखको दोस्रो साता काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका नेता कृष्णबहादुर महराबीच भारतको राजधानी दिल्लीमा बसेको थियो । ओली सरकार पतन हुनुका कारणको खुलासा भइसकेको छ । बाध्यताको जगमा बनेको अनि परिवर्तित परिवेशको उपज हो काङ्ग्रेस–माओवादी गठबन्धन ।
वास्तवमा ओलीको गर्धनमा तीन महिनाअघिदेखि नै माओवादीको नाङ्गो तरबार झुन्डिएको थियो । सरकारको दोस्रो घटक प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले सरकारप्रतिको समर्थन असार २८ गते फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामाको सट्टा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने बाटो रोजे । ओलीले राजीनामा नदिने सङ्केत पाएपछि काङ्ग्रेस र माओवादीले अन्य दलको समेत समर्थन र सहयोगमा असार २९ गते संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । २९ गते नै माओवादीका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा गरे । समयमा नै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता नभएको भए प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापिका–संसद् विघटन गर्ने खतरा बढेर गएको थियो । माओवादी सरकारबाट बाहिरिएलगत्तै माओवादीको निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण, ऐतिहासिक भूल र काङ्ग्रेसले अस्थिरता निम्त्याएर इतिहासमा गम्भीर गल्ती गरेको प्रतिक्रिया दियो एमालेले ।
मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको नौमहिने एमाले सरकारको पालामा केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री थिए । सर्वाेच्च अदालतबाट एमालेअनुकूलको फैसला नआएपछि सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी दे भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर टायर बाल्न, रेलिङ भाँच्न स्वयम् केपी ओलीले भीडलाई निर्देशन दिएका थिए । वातावरण उत्तेजित पारेका थिए शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्री ओलीले त्यसबेला । विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीले युवा सङ्घ र अनेरास्ववियुका उरन्ठेउला, ठेट्ना, गुण्डा, कुन्डले, मन्डले, सडक बालबालिका उचालेर रत्नपार्क र माइतीघर मण्डलामा आफ्नो समर्थनमा नाराबाजी गर्न लगाउनु प्रधानमन्त्री जस्ताको मर्यादाले दिन्छ कि दिँदैन ? कस्तो प्रयोग र परम्पराको विकास गर्दै छन् क. ओली आफ्नो फोटोअङ्कित टिसर्ट लगाउन लगाएर भक्तिभाव प्रदर्शन गराउन । युद्ध हारेको सेनापति र जुवामा टाटपल्टेको जुवाडेमा दरिए ओली ।
भारतको इच्छाबमोजिम उतैको निर्देशनमा देउवा र दाहाल सरकार परिवर्तनको खेलमा लागेको, अविश्वासको प्रस्ताव देशकै विरुद्ध आएको हुँदा कसैको दबाबमा आफूले राजीनामा नगर्ने, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ब्याट्रीबाट परिचालित भएको, बाह्य शक्तिको आडमा प्रचण्डले बेइमानी गरी धोका दिएकोसमेत आरोप लगाउन भ्याए ओलीले । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि ओलीले काङ्ग्रेसभित्र खेल्ने असफल दुस्साहस गरे, सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको पासा फालेर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदासयता राखी समयमा नै राजनीतिक इमानदारी, सुझबुझ देखाएको भए राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना जीवितै थियो । आफू तगारो बनी राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको बाटो बन्द गरिदिए ओलीले । विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा ओली नै दोषी देखिए ।
केपी शर्मा ओलीले सभामुख ओनसरी घर्तीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर संविधान, कानुन, संसदीय मूल्यमान्यता र परम्पराअनुसार चल्न, सभामुख पदको गरिमा र तटस्थ भूमिकामा आँच आउने काम नगर्न चेतावनी दिनु उनको पदीय लिप्सा नै थियो, तर अनेक नौटङ्की रचेर उनले आफ्नो उक्त कमजोरी छिपाए । एमालेनिकटका कानुन व्यवसायीले संविधानको गलत व्याख्या गरेर ओलीलाई हावा भरेर अरू फुलाइदिए । अन्धभक्त प्रकृतिका कार्यकर्ताले सडकमा नारावाजी गरेर उनलाई राष्ट्रवादी नेताको पगरी भिराइदिन भ्याए ।
मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको नौमहिने एमाले सरकारको पालामा केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री थिए । सर्वाेच्च अदालतबाट एमालेअनुकूलको फैसला नआएपछि सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायलाई फाँसी दे भन्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर टायर बाल्न, रेलिङ भाँच्न स्वयम् केपी ओलीले भीडलाई निर्देशन दिएका थिए । वातावरण उत्तेजित पारेका थिए शान्तिसुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्री ओलीले त्यसबेला । विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री ओलीले युवा सङ्घ र अनेरास्ववियुका उरन्ठेउला, ठेट्ना, गुण्डा, कुन्डले, मन्डले, सडक बालबालिका उचालेर रत्नपार्क र माइतीघर मण्डलामा आफ्नो समर्थनमा नाराबाजी गर्न लगाउनु प्रधानमन्त्री जस्ताको मर्यादाले दिन्छ कि दिँदैन ? कस्तो प्रयोग र परम्पराको विकास गर्दै छन् क. ओली आफ्नो फोटोअङ्कित टिसर्ट लगाउन लगाएर भक्तिभाव प्रदर्शन गराउन । युद्ध हारेको सेनापति र जुवामा टाटपल्टेको जुवाडेमा दरिए ओली ।
गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणका समयमा नायकीको भूमिका निर्वाह गरेका सुवास नेम्वाङको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा नयाँ संविधानले अर्काे प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना नगरेको, संविधान संशोधन नभई प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुन नसक्ने तर्कको प्रतिवाद गर्दै नेम्वाङको अभिव्यक्तिप्रति खनिएका थिए सभासद् । नेम्वाङको बडो आलोचना गरे सांसदले । संविधान घोषणा गर्ने अन्तिम घडीमा विदेशीको इशारामा हिन्दूधर्म हटाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गराउन त्यतिबेला सफल भएका नेम्वाङले आफैँले नेतृत्व गरेको संविधानसभाले बनाएको संविधानको अपव्याख्या गर्दै संविधानको अपनत्व ग्रहण गरेनन् । सभामुखको प्रतिष्ठा र गरिमामाथि दाग लगाए । नेम्वाङको विगतलाई वर्तमानले ओझेलमा पारिदियो । अविश्वासको प्रस्तावमाथिको छलफलको क्रममा एमालेका नेता माधव नेपाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले सन्तुलित र शिष्ट रूपमा आफ्ना धारणा राखेका थिए । नेपाल र गौतम दुवैले सरकारको बचाउ गरेनन् । संसद्मा अदालतकै झल्को दिए सांसदले बहसको क्रममा । ओली सरकारमाथिको अविश्वासको प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा सभासद्हरूले दिएको अभिव्यक्तिको पुनरावलोकन गर्दा नेपालको राजनीति द्वन्द्वको दिशातर्फ अरू उन्मुख हुने हो कि भन्ने आशङ्का कायम नै छ ।
क. प्रचण्ड र क. ओलीले नौ महिनासम्म जुवा र पासाको खेल राम्ररी नै खेले । जुवाको खाल केपी शर्मा ओलीले नै खोली ६ महिने जुवाको खेलमा ओलीले जितेका थिए । तीन महिनादेखि प्रचण्डनिवासमा प्रचण्ड र ओलीबीच खेलिएको पासाको खेल अन्तत: साउन ६ गते प्रचण्डले जिते । प्रचण्डको सकुनी पासाले हराइदिए ओलीलाई । नेपालको राष्ट्रिय राजनीति फुटाऊ र राज गरको नीतिबाट निर्देशित हुँदै आएको त्यस्तै गरेर प्रयोग र उपयोगवादी नीति पनि धेरै भएको छ । अन्तरपार्टी मात्रै नभएर एउटै पार्टीभित्र पनि गुट–उपगुटको प्रभाव रहेको छ राजनीतिमा । अहङ्कारको सिकार सबै पार्टी भएका छन् । राजनीतिमा बेइमानी गर्न कुनै पनि दल पछि परेका छैनन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई नै रहेको छ ।
जाल, झेल, कपट, धोका, दाउपेच, पार्टीका निर्देशित सिद्धान्तभित्र पर्दछन् । सामान्यतया संसदीय व्यवस्थामा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने, दोस्रो दल प्रतिपक्षमा बस्ने संसारभर प्रचलन छ । नेपालमा भने ठीक उल्टो छ, दोस्रो अथवा तेस्रो दलले धेरैपटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तेस्रो दलबाट प्रधानमन्त्री हुने भाग्यमानीमा राप्रपाका दुई नेता सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द हुन् । सरकारको नेतृत्व हत्याएर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आफ्नो लागि इतिहासमा त्यस्तै स्थान निर्माण गरेका छन् । सानो दल पनि निर्णायक भूमिकामा रहने कस्तो संसदीय अभ्यास गर्दै छौँ हामी भन्ने सवाल फेरि एकपटक हाम्रासामु खडा भएको छ । संसद्मा ठूला पहिलो र दोस्रो दल छोडेर तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने यस्तो बेथितिले संसदीय व्यवस्थालाई मजबुत पार्दछ कि विकृति, विसङ्गति अरू बढेर जान्छ यसको जवाफ खोजेका छन् जनताले राजनीतिक दलबाट । वास्तवमा संसद्को सर्वाेच्चता न्यायालय र संविधानमाथि खेलबाड भएको छ । दोष प्रणालीको होइन राजनेताहरूको नै हो ।
प्रतिक्रिया