– जीवनसिंह भण्डारी

पछिल्लो समय नेपालमा सवारी दुर्घटनाको क्रम निकै बढेर गएको देखिन्छ । यसरी दुःखद् घटनामा बढोत्तरी हुँदा पनि सरकार भने आवश्यक मात्रामा यस मुद्दाप्रति संवेदनशील हुन सकेको नदेखिनु अर्को विडम्बनाको पाटो हो । सरकारले यातायात क्षेत्रलाई न्यून प्राथमिकतामा राख्नाले यस्तो भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । आमजनतासँग दैनन्दिन जोडिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील मामलालाई राज्यले ध्यान नदिनु या प्राथमिकतामा नराख्दा दिनानुदिन सवारी दुर्घटनाका नयाँ–नयाँ शृङ्खला बढ्दै गएका छन् । यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टि गम्भीर नहुँदा यातायात व्यवसाय र यससँग जोडिएका मुद्दा झन्–झन् ज्वलन्त बन्न पुगेको तथ्य यातायात बुझेका जो–कसैले पनि औँल्याउँदै आएको विषय हो, तर सरकारले यसलाई सामान्य रूपमा लिनाले समस्या बल्झिएर गयो ।

०४९ मा बनेको सवारी ऐनमा कुनै परिमार्जन हुन सकेको छैन । अर्थात् २४ वर्षअघिको ऐनको भरमा राज्य चलिरहेको छ । त्यसमाथि ०४९ कै ऐनको पनि पूर्ण परिपालना भएको छैन । त्यतिबेला सवारी ऐन बन्दा सडकमा सवारीको चाप न्यून थियो । बितेको दुई दशकमा सवारीसाधनको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेर गएको छ । सडकको आकार मात्र सानो प्रतीत भएका नभई अपर्याप्त र कमजोरसमेत बनेको अवस्था छ । यातायातसँग जोडिएका एजेण्डालाई लिएर राष्ट्रिय बहस या गोष्ठी नभएको कैयन वर्ष भयो । यो भनेको राज्यले यातायात क्षेत्रलाई गरेको उपेक्षाको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

राज्यलाई यातायात क्षेत्रले अर्बौं कर बुझाउँछ । सडक करलगायत यातायातसम्बन्धी अन्य राजस्व भारी मात्रामा उठाइन्छ र पनि सडक तथा यातायात क्षेत्र सुधारका लागि खास काम गरिएको छैन । यो करको २ देखि ५ प्रतिशत मात्रै सरकारले यातायात क्षेत्रको सुधार या समुचित व्यवस्थापन, सरोकारवाला कर्मचारी तथा मजदुरहरूको तालिमका लागि भनी छुट्याएर परिचालन गर्न सके धेरै सुधार हुन सक्छ ।

सरकारी ओहोदामा रहेकाहरू नै कुनै अप्ठ्यारो नमानी भनिदिन्छन् कि यातायातमा गुन्डागर्दीले लुटिरहेको छ । त्यस्तो गुन्डागर्दी र लुट चलिरहेको छ भने राज्य टुलुटुलु हेरेर किन बसिरहन्छ त ? राज्यको काम यस्तो विकृति भयो, उस्तो अव्यवस्था भयो भनी भाषण गरी बस्ने हो कि त्यसलाई सुधार गर्ने, समुचित व्यवस्था मिलाउने हो ? राज्यको काम ‘भन्ने’ हो कि ‘गर्ने’ हो ? लुट चल्यो भनेर राज्यले कसलाई सुनाएको ? राज्यसँग यत्रा संयन्त्रहरू छन्, ती केका लागि ? राज्यको बोली सुन्दा त यातायात व्यवसायीलाई कुनै अर्कै ग्रहका प्राणी ठानेर व्यवहार गरेझैँ प्रतीत हुन्छ । के यातायात व्यवसाय राज्यभित्रकै एउटा महत्वपूर्ण अङ्ग होइन र ? के व्यवसायी आफ्नै नागरिक होइनन् र ? अनि, राज्यले कमी–कमजोरी पहिल्याएर त्यसमा सुधार गरी जनतालाई सेवा दिने हो कि व्यवसाय नै बद्नाम हुने गरी व्यवसायीमाथि आरोप लगाएर बस्ने हो ?

सवारीसाधनको बिलबुक हेर्ने हो भने वास्तविक यायातात व्यवसायीका नाममा १० प्रतिशत पनि नरहेको भेटिन्छ । अर्थात्, सबै बैंक या वित्तीय संस्थाकै नाममा रहेका छन् । बैंकबाट कर्जा लिएर सवारीसाधन खरिद गर्ने र अन्धाधुन्ध रूपमा व्यवसायमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ । यदि सरकारले कुन हिसाबले यातायात सञ्चालन गर्ने, कुन मापदण्ड अपनाउने, कहाँ कस्ता सवारी कुन मात्रामा चलाउने, तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा गम्भीरताका साथ सोचेर कर्जा दिने अलग नीति अख्तियार गर्ने हो भने यस्तो गन्जागोल अवश्य पनि हुँदैनथ्यो होला । सहरभित्र साना गाडीको प्रवेश नियन्त्रण गरी ठूला सार्वजनिक बस सञ्चालन गर्नेतर्फ जतिसुकै घचघच्याउँदा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेन । नेपालमा कहाँ कस्ता सवारी सञ्चालन गर्नु उपयुक्त र व्यावहारिक हुन्छ भन्नेमा यातायात मन्त्रालय, अर्थ र गृह मन्त्रालय बसेर छलफल गरी एउटा निचोडमा पुगे समस्या समाधानको बाटो निकै हदसम्म खुल्ने देखिन्छ । आमउपभोक्ताको चाहना हो कि सहरभित्र ठुल्ठूला सुविधायुक्त बस चलून्, तर राज्यले वर्षौंदेखिको यो नागरिकको चाहनामाथि ध्यान दिनै सकेन । खालि यसो ग¥यो उसो ग¥यो भन्दै व्यवसायीलाई ब्लेम लगाएर बसिदियो सरकार । राज्यले जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ने हो, अर्कोलाई दोषी देखाउँदै बस्ने होइन । राज्यले यातायात मन्त्रालय खडा गरेको किन ? के हो यसको काम ? मन्त्री, सचिव र मातहतमा यत्रो कर्मचारी संयन्त्र छ, यदि यातायात क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम नै नगर्ने हो भने किन चाहियो त यो मन्त्रालय ?

नेपालमा बीसौँ–तीसौँ वर्ष पुरानो ढाँचा–ढर्रामा यातायात चलिरहेको छ । यातायात सञ्चालन व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारले भन्नुप¥यो व्यवसायीलाई कि अब यसरी भएन, यसो हुनुपर्छ, यसरी गर भनेर । सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरी पहिले उचित नीति तय गर्नुपर्छ । त्यसपछि एकैचोटि नसकिएला, कार्यतालिका बनाएर यो मितिदेखि यो नियम लागू हुन्छ भन्नुपर्छ सरकारले । छलफलबाट तय गरिएको नियम सबैले पालना गर्छन्, गर्नुपर्छ, पालना गराउने काम सरकारी संयन्त्रहरूको हो । व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाए, सरकारलाई टेरेनन्, मनपरी गरे, हडताल र आन्दोलन गरे भन्दै बेलाबेला सरकारी निकाय गिडगिडाएको सुनिन्छ । यो लज्जास्पद छ । व्यवसायीसँग छलफल गरी उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर सर्वप्रथम उचित नियम, कानुन र व्यवस्था बाँध्नुप¥यो, अनि त्यसलाई लागू गराउनुप¥यो । यो काम सरकारको हो । तर, व्यवसायीले टेरेनन् भनी राज्य निरीह बनेर लाचारी देखाउन मिल्दैन ।

व्यवसायीको चाहना भनेको आफूले गरेको लगानी नडुबोस् भन्ने हो । कुनै पनि व्यवसायलाई स्वच्छ र स्वस्थ ढङ्गले फल्ने, फुल्ने, फस्टाउने माहोल खडा गरिदिनु त राज्य सरकारको कर्तव्य नै हो नि । माहोल नबनाइदिने अनि एकोहोरो आरोपित गरेर खेद्न खोजेपछि किन अराजकता निम्तिँदैन त ? वास्तवमा सरकार र व्यवसायीबीच विवाद हुनुपर्ने कुनै कुरा छैन । राज्य नै व्यवसायीले लुट मच्चाए भनेर कोकोहोलो मचाउँछ । कसरी लुट्न सक्छन् व्यवसायीले ? सरकारले भाडा तोकिदिन्छ, व्यवसायीले आफ्ना कर्मचारी, मजदुर खटाएर सोअनुरूप यात्रुबाट भाडा असुल गर्छ । गाडीधनीले गएर त भाडा उठाइरहेको हुँदैन, आफूले पठाएको टिकटअनुसारको भाडा उसले कर्मचारीबाट हिसाब गरेर बुझ्ने हो । अब बीचमा बेथिति भएको छ भने किन, कसरी भएको छ यो अनुगमन गरी नियन्त्रण गर्ने काम राज्यको हो । यति काम किन गर्न सकिएको छैन, आफैँलाई सोध्नुपर्छ नेपाल सरकारले ।

सङ्गठित रूपमा सिन्डिकेट ग¥यो भन्ने जुन कुरा बजारमा उठिरहेको छ, यसमा म के भन्छु भने नेपालभर एकै किसिमले सवारी सञ्चालन भइरहेको छैन । स्थान, परिवेश र समयअनुसार फरक शैली देखिएको छ । चौधै अञ्चलमा यातायात व्यवस्था कार्यालय रहेको छ । हरेक जिल्लामा सीडीओको अध्यक्षतामा यातायात व्यस्थापन कमिटी बनेको हुन्छ । जिल्लाका प्रहरी प्रमुख त्यसको सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ । सोही कमिटीको सिफारिसमा रोड पर्मिसन (सडक इजाजत) दिने काम हुन्छ । तर, यो कमिटी आवश्यकताअनुसार क्रियाशील भएको पाइएको छैन । यो कमिटीलाई क्रियाशील बनाएर काम गर्नु अपरिहार्य छ । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी निर्वाहमा इमानदारी देखाउने हो भने कसैले कसैलाई आरोपित गरिरहनुपर्दैन र सेवाग्राहीले पनि राम्रो सेवा पाउँथे ।

सरकार एकातिर सहरको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको गुनासो गर्छ अर्कोतिर ट्याक्सी थपेर भद्रगोल बढाउने नीति अवलम्बन गर्न पुग्छ । सहरभित्रको सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्थाका कारण नागरिकका घरमा परिवारैपिच्छे दुई–तीनवटा स्कुटर, मोटरसाइकल र निजी कार थुप्रिन थालेको छ । पब्लिक ट्रान्सपोर्टको उचित प्रबन्ध राज्यले गर्न सकेको भए यस्तो अवस्था पक्कै आउँदैनथ्यो । आज इन्धनको भयावह क्राइसिस किन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाने हो भने यो पक्ष जड रूपमा जोडिन आइपुग्छ ।

यातायात क्षेत्र मात्रै होइन आज मुलुकका हरेक क्षेत्र अस्तव्यस्त छन् । जताततै सिस्टम भताभुङ्ग भइरहेको छ । हरेकतिर बेथिति बढेको देखिन्छ । तर, यातायात क्षेत्र यतिबेला खास तारो बन्न पुग्नुमा बढ्दो सडक दुर्घटना र जनधनको क्षति नै मुख्य कारण हो भन्ने सहज बुझ्न सकिन्छ । यहाँनेर के सुझाव दिन सकिन्छ भने राज्यको निकायले सरोकारवालालाई बोलाएर टेबलमा राख्नुपर्छ । सरकारले गर्न खोजेको के र व्यवसायीले नमानेको कुरा के ? यसमा स्वस्थ छलफल हुनुपर्छ । छलफलका क्रममा राज्यसमक्ष व्यवसायीले ‘हामी गुन्डागर्दी गर्छौं, आफूखुसी व्यवसाय सञ्चालन गर्छौं–गर्छौं’ त भन्न सक्दैनन् होला । पक्कै त्यहाँ उनीहरूले आफ्ना समस्या राख्छन् । अनि जायज समस्या समाधान गर्ने र नाजायज लागेको कुरा तर्कका साथ सम्झाउने काम राज्यको हुन आउँछ । त्यसरी छलफलबाट जे नियम लागू गर्ने सहमति हुन्छ त्यसलाई दुवै पक्षले इमानदारीपूर्वक कडाइका साथ पालना गर्नु–गराउनुपर्छ । जनताले थाहा पाउने या बुझ्नेगरी मन्त्रालयले यातायातसम्बन्धी नियम तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यसो गर्दैगर्दा व्यवसायी पनि बाँच्न सक्ने र आमयात्रुले पनि सुविधा पाउने अवस्था कसरी सिर्जना हुन सक्छ, यसलाई ध्यान राख्नुपर्छ ।

दुर्घटना बढ्नुमा सडकको अवस्थाले पनि ठूलो भूमिका खेलेको छ । सडकको यस्तो दूरावस्था किन भइरहेको छ, आज आमजनताले यो बुझेका छन् । राज्यले आफैँलाई सोधोस् कि सडकको हाल किन बेहाल छ ? सडक किन बनिरहेको छैन र आज बनाएको सडक भोलि नै किन बिग्रिन्छ ? समयमै किन सडकको मर्मत सुधार हुन सकेको छैन ? अरूलाई आरोप लगाउनुअघि राज्यले आफ्नो इमानदारी देखाउन सक्नुपर्छ । मुखले बोल्ने मात्र होइन कामले देखाउन सक्नुपर्छ सरकारले । आफू भलो त जगत भलो भन्ने उखान छ, राज्य आफू ठाउँमा बसे मातहतका सबै अनुशासनमा बसिहाल्छन् ।

पहिले पनि यातायात मन्त्रालय सम्हालेर अनुभव बटुलिसक्नुभएका व्यक्ति आज दोहो¥याएर यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी वहन गर्न आइपुग्नुभएको छ । हरेक मन्त्रीलाई आफ्नो पालामा राम्रो काम गरेर कीर्ति राखौँ भन्ने चाहना त अवश्य हुँदो हो । त्यसैले उहाँबाट अब सुधारका आवश्यक काम होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ । गाडी दर्घटनामा प¥यो, जनता मरे भन्दै समवेदनाको सन्देश पठाएर केही हुनेवाला छैन, दुर्घटना रोक्न ठोस काम गरी देखाए मात्र जनताबाट जश मिल्छ । यसका लागि सवारी ऐनमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ र सरोकारवाला मन्त्रालयहरू (यातायात, अर्थ र गृह) एकसाथ बसेर छलफल गरी ठोस निचोडमा पुग्न ढिलो भइसकेको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएर क्याबिनेटबाटै पारित गराउनुपर्छ ।

यातायात व्यवसायी र यस क्षेत्रका मजदुरहरू आफ्नै पीडामा छन् । निकै खतरा मोलेर गाडी चलाउनुपरेको छ उनीहरूले । तर, तिनको पीडा नियाल्ने सोच राज्यले बनाएको देखिँदैन । कमजोरी यहीँबाट भएको छ । उनीहरूले ज्यादति गरे भनेर आरोपित गर्नुअघि यस्तो प्रवृत्ति किन पन्पियो भनेर राज्यले आफैँलाई सोध्नुपर्छ । यातायात व्यवसायीको कमी–कमजोरी नभएको होइन । व्यवसायीसम्बद्ध सङ्घ–संस्थामा वेल म्यानेजमेन्ट छैन । आफ्नो सवारीसाधनको कन्डिसन चुस्तदुरुस्त राख्ने, जाँच गरिरहने गर्नुपर्छ । सम्बन्धित सरकारी निकायले पनि यसमा अनुगमन गर्नुपर्छ । यी सबै कामका लागि उचित व्यवस्थापकीय संयन्त्रको अभाव देखिन्छ । काम चलिरहेको छ“दै छ भन्ने मानसिकताबाट अब राज्य माथि उठ्नुपर्छ । यातायात सुधारका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएर त्यसको सदुपयोग गर्न राज्य पछि पर्नुहुँदैन । यातायात व्यवस्था विभागलाई पर्याप्त कर्मचारी र बजेट दिएर दायित्व निर्वाहमा सक्षम तुल्याउनुपर्छ । राम्रो नतिजा हासिल गर्नका लागि राम्रो प्रबन्ध पनि त हुनुप¥यो नि । दोष दिनुअघि उचित सुविधा पनि दिनुपर्छ । सबै कर्मचारी खराब हुँदैनन् । कतै बेथिति देखिएको छ भने तिनलाई कारबाही गर्न सरकार हिच्किचाउनु हुँदैन ।

यातायात मन्त्रालयले विज्ञ नियुक्त गरेका वरिष्ठ यातायात व्यवसायी योगेन्द्र कर्माचार्यले वर्षौंदेखि सडक तथा यातायात क्षेत्रको सुधारको लागि ‘यातायात सुधार बोर्ड’ गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आउनुभएकोमा सरकारले ध्यान दिएन । समयले अहिले कर्माचार्यको सुझाव कति सान्दर्भिक र दूरदर्शीतापूर्ण रहेछ भन्ने सिद्ध गरेको छ ।

छतमा यात्रु राख्यो भनेर गाडीधनीलाई गाली गर्ने होइन, छत नै नराखी बस सञ्चालन गराउने कसरी भनेर सोच्नुप¥यो । व्यवसायीसँग बसेर छलफल गरी सिस्टम बनाउने र कडाइसाथ लागू गर्ने काम गर्नुपर्छ । नियम मात्र बनाएर पनि हुँदैन, नियम पालना गर्ने–गराउनेहरू पनि अनुशासित र इमानदार हुनुपर्छ । यातायात व्यवसायी महासङ्घ पनि पब्लिकली आउनुपर्छ हामी यस–यसो गरेर सरकारलाई सघाउँछौँ, यसरी व्यवसायमा सुधार गर्छौं भनेर । आफ्ना समस्या स्वस्थ किसिमले राख्नुपर्छ व्यवसायी सङ्घले र सरकारले पनि कुनै पूर्वाग्रह नराखी सुन्नुप¥यो । स्वेच्छाचारी हुन नदिन सरकारले पनि संयमता देखाउनुपर्छ । आज पुराना यातायात व्यवसायी पलायन भइरहेका छन् । यदि यहाँ ‘लुट’ चलेको थियो भने किन छोड्थे त पेसा ? यो कुरा राज्यले मनन गर्नुपर्छ । साना गाडी जथाभावी भित्र्याउने सरकारले बसवालाले कोचाकोच यात्रु खाँदे भन्ने आरोप लगाउनु लज्जास्पद छ ।

यातायात व्यवसायी महासङ्घका पदाधिकारीहरूले पनि आफैले सुधारका कार्यक्रम अघि सार्न सके यसको गरिमा बढ्नेछ । पब्लिकसामु आफै आउनुपर्छ सुधारका कार्यक्रम बोकेर महासङ्घ । तत्काल विधान संशोधन गरी समयानुकूल तुल्याउनुपर्छ, जनप्रेमी बन्नका लागि नागरिकसामु आउनुपर्छ । राम्रा र अनुभवी सवारीचालकहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । यो रोक्न सेवा–सुविधाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । चालक तथा यातायात मजदुरलाई आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्नेबारे राज्यले सोच्नुपर्छ ।

यातायात व्यवसायसँग सम्बन्धित समस्या निराकरण गरी आमनागरिकलाई उचित यातायात सुविधा प्रदान गर्नेबारे वर्तमान प्रधानमन्त्री निकै सकारात्मक र संवेदनशील रहेको अनुभूति व्यक्तिगत रूपमा मैले गरेको छु । यातायातमन्त्री पनि यो क्षेत्रलाई बुझेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । त्यसैगरी वर्तमान गृहमन्त्री पनि पहिले यातायातमन्त्री रहिसकेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । यो सकारात्मक सन्दर्भ हो । दुवैले यातायात बुझ्नुभएको छ भने बुझेपछि गर्न पनि सजिलै हुन्छ । अब खाँचो छ काम गर्ने चाहना र प्रतिबद्धताको । उहाँहरूको नियत पनि सफा देखिन्छ । यसर्थ पक्कै पनि यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान हुनेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । अब मुखले होइन कामले देखाउन ढिलो भइसकेको छ । जबसम्म राज्यले यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यवहार गर्दैन तबसम्म सुधारको अपेक्षा गर्नु बेकार छ । सरकारका लागि यो चुनौती र अवसरको विषय पनि हो ।