– मुक्तिनाथ भुसाल

लगभग दिनहुँजसो गाडी दुर्घटनाका खबरले स्वदेश तथा विदेशमा रहने सबैजनालाई यतिबेला दुःखी तथा चिन्तित तुल्याएको छ । कुनै दुर्घटनाको कारण सोधियो भने प्रायः ब्रेक वा स्टेयरिङ फेलको जवाफ पाइन्छ । सिटक्षमताभन्दा बढी मानिस चढाएकाले दुर्घटना भएको आरोप पनि सवारीचालक या धनीमाथि लगाइन्छ । चालकको समेत ज्यान गुमेको अवस्थामा गाडी नै खराब भएकाले बिचरा ड्राइभरसमेत मरेछ भन्ने र जीवित रहेमा चालकलाई यमराजसँग तुलना गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यस आधारमा भन्नुपर्दा दुर्घटना हुनुका कारण र न्यूनीकरणका उपायका लागि स–साना कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रथमतः राज्यले व्यवस्थित ढङ्गले सवारीसाधनहरू सञ्चालन गर्न नसक्नु र निजी क्षेत्रको लगानीलाई आवश्यक निगरानी गर्ने संयन्त्र परिचालन नगरिनुलाई विडम्बनाको रूपमा रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सवारीसाधनमा लगानी गर्ने धेरैजसो लगानीकर्ता आर्थिक विपन्नताका बाबजुद केही रकम जेनतेन जुटाएर बैकिङ सहयोगमा त्यसैको आम्दानीबाट घरखर्च चलाउने हिसाबले चलेका हुन्छन् । सवारीसाधनमा लगानी गर्नेहरूलाई चाहेको रुटमा निर्विकल्प गाडी खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सहज नभएको कारण पाँच लाखको गाडीलाई बीस लाखसम्म तिर्न विवश बनेको अवस्था अधिकांश जिल्लामा रहेको बुझिन्छ । गाडीमालिक बनिसकेपछि चालकको तलब–भत्ता, मासिक किस्ता, इन्धन, ग्यारेज, टिकट कमिशन तथा बाटाघाटामा अवरोध तेस्र्याई बस्नेहरूलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यातायातको नियमअनुसार तोकिएको सिट सवारी नियमित रूपमा उनीहरूले पाउने हो भने दुर्घटना स्वतः न्यूनीकरण भएर जान्छ । तर, कहिलेकाहीँ चारजना मात्र मानिस बोकेर गन्तव्यतर्फ जाने र फर्कंदा पनि रित्तै भएपछि समस्या उत्पन्न गराउँछ । साँच्चै दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने हो भने राज्यले कि त आफ्नै लगानीमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्छ या त सवारीको अभावमा रित्ता गाडी गन्तव्यमा पु¥याउनेहरूलाई उचित अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ, जो व्यावहारिक र सम्भव नहुने कुरा हो ।

गत आइतबार अर्घाखाँचीको रतनमारेमा सवारी जिप दुर्घटना हुँदा १२ जनाको मृत्यु, पाँच घाइतेका अलावा सवारीचालकलगायत अन्य घाइतेको गणना गर्दा १४ सिट क्षमताको गाडीमा करिब २० जना सवार रहेको बुझियो । जब कि अर्घाखाँचीमा ट्राफिक नियम कडाइका साथ लागू गरिएको बताइन्छ । अब अर्घाखाँची जिल्लालाई आधार बनाएर भन्नुपर्दा यहाँ पश्चिमाञ्चल बस व्यवसायी समितिको तर्फबाट नयाँ नयाँ बसहरू सञ्चालन गरिएको छ भने देउराली जिप व्यवसायी समितिबाट हायस तथा महेन्द्रा कम्पनीका जिपहरू सञ्चालनमा छन् । तर, पाँच वर्ष पुराना महेन्द्र कम्पनीको जिपका मालिक बन्नका लागि बीसदेखि तीस लाख लगानी गर्ने आँट झिक्नुपर्दछ । यस्तै बस सञ्चालनका लागि ३० देखि ६० लाखको आवश्यकता देखिन्छ । यसरी सञ्चालनमा आएका गाडीहरूले तोकिएको सिटसङ्ख्यामा निरन्तर यात्रु बोक्न पाउने परिस्थिति नहुँदा मौकाले फेलापर्ने जो–जतिलाई पनि गाडीमा कोचेर गन्तव्यतर्फ गुड्न व्यवसायी बाध्य बन्न पुग्छन् ।

यसैगरी, कहिलेकाहीँ आफ्नो क्षमतामा गुडिरहेको सवारीसाधन ग्रामीण भेगका स्थानीयहरूले रोकाउँदा नरोकिदिएमा वा नचढाएमा उक्त चालकलाई सो रुट महँगो पर्न सक्ने बाध्यता पनि देखिँदै आएको विषय हो । यस्तो अवस्थामा गाडीचालकलाई जरिवाना गर्ने कि सिट नभएको सवारी साधनमा जबर्जस्ती यात्रा गर्नेहरूलाई ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । राज्यले यसबारे पनि सोच्नुपर्छ । दुर्घटना हुनुको अर्को कारण भनेको मुलुकमा रहेका जीर्ण सडक पनि प्रमुख हो । ग्राभेल वा पिच सम्पन्न सडकहरू तीन महिनाभित्रै भताभुङ्ग अवस्थामा पुग्ने गरेको यथार्थप्रति राज्य बेखबर छ भन्न पनि नमिल्ला । वास्तवमा गाडीका साहुहरू बाहिर मुस्कुराए पनि भित्री रूपमा रोइरहेका अनुभव गर्न सकिन्छ । समितिका अनेकौँ नियमदेखि सुरक्षाकर्मीको रोवरवाफ तथा आफ्नै स्टाफदेखि सडकमा दादागिरी देखाएर गुजारा गर्नेहरूको दबाबमा गाडीधनीले दिन बिताएका हुन्छन् ।

यात्रुले तोकिएको भाडाअनुसार टिकट लिएर मात्रै गाडीमा प्रवेश गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ । सवारीसाधनका मालिक र चालकबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । दुर्घटना घटेको बेला सिन्डिकेटविरुद्ध पनि आवाज उठ्ने गर्दछ । कुनै पनि पेसा तथा क्षेत्रमा ट्रेड युनियन र सिन्डिकेट प्रथा राम्रो होइन भन्ने कुरा सचेत वर्गले बुझेको हो तापनि यसको नियन्त्रणका लागि नेपालमा अर्को जंगबहादुरको जन्म हुनुको विकल्प देखिँदैन । बर्खाको च्याउजस्तै उम्रने र हराउने सरकार तथा भिजन नभएका जनप्रतिनिधिहरूबाट त्यस्तो किसिमको अपेक्षा राख्नु बेकार हुन सक्छ ।