न्यायिक निकायहरू राष्ट्र र जनताको हितप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने प्रश्न अदालतका केही फैसलाले उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले केही साताअघि गरेको एउटा अन्तरिम आदेशका कारण कलङ्कीदेखि नागढुङ्गा भएर यात्रा गर्ने यात्रीहरूले चरम सास्ती पाउने गरेका छन् । सडक विस्तार कार्यलाई रोकिपाऊँ भनी परेको एक रिटमाथि अन्तरिम आदेश गर्दै निर्माण कार्यमा रोक लगाएपछि कलङ्कीदेखि नागढुङ्गासम्मको यात्रा निकै सकसपूर्ण बन्न पुगेको छ भने राजधानीको मुटु त्रिपुरेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको सडक अस्तव्यस्त र कुरूप बनेको छ । मुद्दाको टुङ्गो कहिले लाग्ने हो र कहिलेदेखि ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्य सुरु गर्न पाउने हो सो अनिश्चित भएको छ ।

दरबारमार्गस्थित एनआईडीसी स्वामित्वको जमिनको मुद्दामा दुई प्रकारको फैसला सुनाएर तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले न्यायिक इतिहासमै विवादास्पद काम गरेका थिए । केही सातायता भएका कतिपय फैसला आफैँमा विरोधाभासपूर्ण हुँदा न्यायिक क्षेत्रप्रतिको आस्था र भरोसामा चोट पुग्ने स्थिति बनेको छ । कनकमणि दीक्षितमाथि राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानात्मक कारबाही गर्न नपाउने आशयको निर्णय सुनेर आश्चर्यचकित भएका जनताले राजदूत नियुक्तिका विषयमा भएको निर्णयलाई पनि स्वाभाविक रूपमा लिन सकेका छैनन् । एमाले र माओवादीबीच भएको नौबुँदे सम्झौताको विषयमा परेको रिट राजनीति (संसद्)को कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै पन्छिएकोमा सोही प्रकृतिको मानिने राजदूत नियुक्तिको विषयमा भने अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारले गर्ने नयाँ नियुक्तिमा रोक लगाइएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका एघार न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा उक्त नियुक्ति समावेशी सिद्धान्तअनुरूप नभएको र अपूर्ण न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएको भन्दै अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलद्वारा दायर रिटलाई लामो समयसम्म पेसी नतोकी रोकेको र न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ भइसकेपछि मात्र त्यस विषयमा निर्णय दिइनुलाई पनि अस्वाभाविक मानिएको छ । रिट निवेदक पौडेल अनशन बसेपछि मात्र पेसी तोकिनुलाई पनि विश्वको न्यायिक इतिहासमा आश्चर्यजनक घटना मानिएको छ ।

विशेष अदालतबाट गत साता भएको अर्को एउटा फैसलाले पनि न्यायालयको सम्मानप्रति चिन्तित रहेकाहरूलाई शोकमग्न बनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोबाट भएको एक भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले मुख्य आरोपी निर्णयकर्ताहरूलाई उन्मुक्ति दिई केवल ठेकेदारहरूलाई मात्र जरिवाना गराउने निर्णय सुनाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको गोठाटारस्थित जमिनमा वृद्धाश्रम, पार्क र धार्मिक गतिविधि गर्ने स्थल निर्माण गर्ने भनी कोष आफैँले गरेको निर्णयविपरीत बालुवा उत्खनन गर्ने भनी ठेक्का दिइएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दा ३८ करोड रुपैयाँबराबर हानिनोक्सानी पु¥याएको ठहर गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । कोषका तर्फबाट निर्णयकर्ताहरू निर्मल कुइँकेल र सुशील नहाटा तथा काठमाडौं जिल्ला विकास समितिका पदाधिकारीहरूबाट भ्रष्टाचार भएको पाइएपछि अख्तियारद्वारा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएकोमा फैसलाले मुख्य अभियोगीहरूलाई उन्मुक्ति दिने निर्णय गरेको छ । यस प्रकरणमा ठेकेदार बच्चुराम दाहालसमेतलाई १२ करोड रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय विशेष अदालतबाट भएको छ । कोषको पूर्वनिर्णयविपरीत बालुवा उत्खननको ठेक्का दिने नहाटा र कुइँकेल तथा जमिनबाट निकालिएको भन्दा ज्यादै न्यून परिमाणको बालुवाको मात्र राजस्व लिई भ्रष्टाचार गर्ने जिविसका पदाधिकारीलाई कसुरदार ठहर नगरिनुलाई आश्चर्यजनक मानिएको छ ।