सरकार गठन भएको महिना दिन नपुग्दै सत्ता गठबन्धनभित्र असमझदारीका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । संविधान संशोधन, संविधानको कार्यान्वयन, निर्वाचन, चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र चीनसँग भएका पूर्वसहमतिको कार्यान्वयन तथा सुरक्षा र केही जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणलगायतका विषयमा साझा धारणा बनाउनुलाई एउटा चुनौती ठानिएका बेला काठमाडौं–निजगढ दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र«्याक) निर्माण गर्नेजस्तो सामान्य विषयमै सत्ता गठबन्धनभित्र विवाद र तनाव उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावना बढेको छ । दु्रतमार्ग निर्माण गर्न विधिवत् ग्लोबल टेन्डर भई एउटा कम्पनी छनोट भइसकेको अवस्थामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले स्वदेशी लगानीमै उक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने घोषणा बजेटमार्फत गरेको थियो । ओली सरकारले गरेको उक्त निर्णयप्रति काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरुदेखि नै असहमति जनाउँदै आउनुभएको छ ।

विधिवत् प्रक्रियाद्वारा छनोट भइसकेको कम्पनीको हातबाट काम खोस्दा राज्यले अनावश्यक कानुनी झमेला व्यहोर्नुपर्ने, नेपालको सरकारप्रति विदेशीहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आउने र विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ताका कराण देउवाले दु्रतमार्गबारे गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आग्रह गर्दै आउनुभएको हो । नेपाली लगानीबाट नै ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न सक्नु सिद्धान्ततः राम्रो भए पनि यो कति व्यावहारिक र सार्थक हुनसक्छ भन्नेमा पनि देउवाको चिन्ता जाहेर हुँदै आएको छ । तर, माओवादी पार्टी र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दु्रतमार्ग विदेशी कम्पनीलाई नदिई स्वदेशी लगानीमै बनाइने प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेका छन् । त्यसैले काङ्गे्रस र माओवादीबीच फास्ट ट्र्याक निर्माणसम्बन्धी विषयलाई लिएर गम्भीर मतभिन्नता पैदा हुनसक्ने आशङ्का बढेको छ ।

मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन संविधान संशोधन गर्ने विषयमा पनि सत्ता गठबन्धनभित्र मतैक्य हुने देखिएको छैन । मोर्चासम्बद्ध नेताहरूले स्थानीय निकायको अधिकार कटौती गरी प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । हालको संवैधानिक प्रावधानले केन्द्र र स्थानीय निकायलाई बलियो बनाएको छ, त्यसमा मधेसी मोर्चा असहमत छ र उसले संशोधन गरी प्रान्तको अधिकार थप गर्न चाहेको छ । यस विषयमा काङ्गे्रसको नेतृत्वबाट स्पष्ट धारणा आएको छैन, तर माओवादीहरू स्थानीय अधिकार कटौती गर्न नहुने पक्षमा देखिएका छन् । मोर्चाले मोरङ–सुनसरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्नुपर्ने, कैलाली टुक्य्राएर पाँच नम्बर प्रदेशमा मिलाउनुपर्ने, बर्दियाको पहाडी भागलाई तराईसँग जोड्न नहुनेलगायतको धारणा अघि सारेकोमा यी विषयहरूप्रति पनि काङ्गे्रस र माओवादीको समान धारणा बन्न मुस्किल देखिँदै छ ।

केही नेताहरूले बर्दियालगायतको पहाडी क्षेत्र चार नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्न सकिने र दुई नम्बर प्रदेशलाई पहाडी भूभाग मुक्त गरी मोरङसम्म पु¥याउने धारणा पनि ल्याएका छन् । तर, यस विषयमा पनि काङ्गे्रस र माओवादीबीच समान धारणा बन्न कठिन छ । नेपाली काङ्गे्रस मधेसी मोर्चाले उठाएका मागप्रति सकारात्मक भए पनि कैलाली छोड्ने या एक नं. प्रदेशबाट मोरङ–सुनसरीलाई झिक्ने कुरामा सहमत हुन मुस्किल छ । भदौ ३० गते भारतको भ्रमणमा जानुअगावै संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरिसक्नुपर्ने दबाब प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि छ । तर, गठबन्धनमा सामेल दलहरूबीच आधारभूत सहमति नबनेसम्म संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता हुन मुस्किल छ । त्यसैले सत्ता गठबन्धन अनपेक्षित उल्झनमा फस्न सक्ने बढेर गएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल आगमन हुने–नहुने र चीनसँग ओली सरकारले गरेका सम्झौतालाई निरन्तरता दिने–नदिने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने विषयलाई पनि सत्ता गठबन्धनभित्र पेचिलो मानिएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण विषयलाई अहिले गुपचुप राखिएको छ । माओवादी पार्टीबाट चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण गराउनुपर्छ र यसअघिको सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने दबाब प्रचण्डमाथि छ । नेपाली काङ्गे्रसले यस विषयमा अहिलेसम्म आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण गराउँदा प्रचण्डको प्रधानमन्त्री पद धरापमा पर्नसक्ने र भ्रमण नगराउँदा आफ्नै पार्टीको दबाब थेग्न नसक्ने अवस्था भएकोले सत्ता गठबन्धनभित्र चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण प्रकरण पनि एउटा तनाव र विवादको विषय बन्न सक्ने देखिएको छ ।

सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा भारत अलिक संवेदनशील भए पनि ठूला आयोजनाहरूमा लगानी र निर्माणकै विषयलाई लिएर बहस–विवाद गर्ने पक्षमा भारत नरहेको बुझिँदै छ । तर, आफ्नो सद्भाव प्राप्त गर्नै नसक्ने गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अघि बढ्यो भने त्यस्तो अवस्थामा भारतको भूमिका के होला, जिज्ञाशाको विषय बनेको छ ।