– इन्द्रबहादुर बराल

वर्तमान नेपालमा कुन जाति कहाँबाट कसरी कुन बाटो हुँदै आए भन्ने विषयमा पनि बहसको पाटो बन्न सक्छ । तर, जो–जहाँबाट जसरी आएको भए पनि नेपाली पहिचान बनिसकेको छ र कानुनी रूपमा नेपाली भइसकेपछि हामी सबै नेपाली हो र आदिवासी पनि जनजाति पनि हौँ । सबै नेपालीको एउटै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् शैक्षिक अवस्था छैन, त्यसैले एउटै जाति समूहमा पनि माथि उल्लेखित पक्षको समान हैसियत नहुँदा कोही जनजातीय अवस्थामा नै हुन्छन् । त्यसैले आफूलाई आर्य भन्न चाहने बाहुनहरूमा र खस क्षत्रीय पनि समाज प्रकृतिको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अवस्था नहुँदा एउटै जातिमा कोही जातीय अवस्थामा पुगेका छन्, कोही जनजातीय अवस्थामा छन् । जनजाति भन्ने शब्दको व्याख्यालाई वास्तविक परिभाषाबाट पुष्ट्याइँ गर्नु विवादको बाटो छोडी सहमतिको बाटो पहिल्याउनु हो ।

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पनि विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिएको छ । तर, आदिवासी दिवस मनाइरहँदा देशको कुल जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा बेखबरजस्तै देखिनुचाहिँ विडम्बनाकै विषय भएको छ । यसै पनि नेपाली समाज जातीयताबाट क्षत्रीयताको भयानक डरलाग्दो धु्रवीकरणतर्फ अग्रसर देखिएको परिवेशमा गैरआदिवासीको आरोप खेपिरहेका खस जाति विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा निरपेक्ष देखिनु निश्चय पनि अनर्थपूर्ण छ । कि त खस जातिअन्तर्गतका जातीय समूहले आदिवासी होइनौँ भन्नुप¥यो, अन्यथा विश्व आदिवासी दिवस नमनाए पनि त्यसको सान्दर्भिकताबारे सार्वजनिक बहस र छलफल चलाउनुप¥यो ।

एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा मुलुकको अवस्थालाई ध्यानमा राखी गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको महासन्धि १६९ मा टेकेर नेपालका कथित आदिवासी÷जनजातिहरू (आदिवासी÷जनजाति ऐनमा सूचीकृत जाति समूह)ले खस समुदायमाथि आपत्तिजनक व्यवहारहरू गरे । त्यस्तो व्यवहार उनीहरूले पहिलो संविधानसभाको अवसानको मितिसम्म जारी नै राखे । तथापि खस समुदायले त्यस्ता गतिविधिलाई नियाल्दै संयमता र सहिष्णुतापूर्वक जनस्तरबाटै निस्तेज र निष्प्रभावी बनाउदै बिग्रँदो जातीय एवम् सद्भावलाई जोगाउन पूर्ण सफल भएकै हुन् । तर, जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्वमा मुलुक धकेलिँदै गर्दा यहाँका राजनीतिक दलहरू केही त भित्रभित्रै खस जातिका विरुद्ध कथित आदिवासी÷जनजातिलाई उक्साइरहेका थिए भने केही निरपेक्षजस्तै देखिए । त्यस्तो अवस्थामा सचेत र जागरुक नागरिकले सम्भावित जातीय एवम् क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई आफ्नै अग्रसरतामा मत्थर तुल्याएर क्षेत्रीय सद्भाव जोगाइराखे । यो एउटा तीतो अनुभवले आगामी दिनमा त्यस्ता निन्दनीय कार्यहरू नदोहोरिऊन् भन्नेतर्फ सचेत रहन आवश्यक छ ।

नेपालको परिवेश र प्रसङ्गमा असान्दर्भिक विषय थियो आदिवासी÷जनजातिको मुद्दा । एउटा कुनै जातिविशेषलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन अर्को समूहलाई पाखा लगाउने गलत र प्रतिशोधको भावनाले प्रश्रय पाउँदा त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने सामान्य हेक्का नराख्दा दोस्रो संविधानसभापूर्वको परिदृश्यले सबै नेपाललाई पिरोलिराखेका थियो । तर, दोस्रो संविधानसभाको चुनावसम्म आइपुग्दा जातीयता र क्षेत्रीयताका मुद्दा उचालेर आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्नेहरू आफैँ थेचारिन पुगे र त्यस्ता समाज भड्काउवादी चिन्तनहरू क्रमशः आफैँ सेलाउँदै गए । यसो भन्दैमा जातिवादी सोच र चिन्तनहरू निमिट्यान्नै भए भन्ठान्नु भूल हुनसक्छ । तसर्थ जातीय एवम् क्षेत्रीय सद्भाव कुनै पनि बेला भड्कन सक्ने हुँदा सचेततापूर्वक परिस्थितिको सामना गर्न तम्तयार रहनैपर्छ ।

नेपालमा २०५८ सालमा आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठा ऐन निर्माण भई त्यसअन्तर्गत कतिपय राज्यको मूल प्रवाहमा हालिमुहाली गरेका र कतिपय आर्थिक, सामाजिकलगायत समूह जाति–समूहहरू पनि उक्त ऐनअन्तर्गत सूचीकृत हुन पुगेको देखिन्छ । आदिवासी÷जनजाति ऐन २०५८ को मुख्य उद्देश्य भनेको राज्यको मूलधारबाट बाहिर परेका र जातीय जनसङ्ख्याका दृष्टिले लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक एवम् सीमान्तकृत जाति समूहरूको उत्थानका लागि बनेको ऐनलाई नश्ल, जाति वा वंशको आधारमा परिभाषा गर्दै सभ्य र सुसंस्कृत नेवार जातिसमेत आदिवासी÷जनजातिमा दर्ज हुनु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ । को आदिवासी÷जाति हुन् र को होइन भन्ने बहस असान्दर्भिक देखिन्छ । यस मानेमा असान्दर्भिक छ कि अहिलेको नेपाली समाजको जातीयतामा कुनै शुद्धता नै छैन । यति भयानक रूपले सांस्कृतीकरणको प्रभाव परिसकेको अवस्थामा अब कुनै जातिमा रक्तशुद्धता नै पाउन छोडिसकेको परिवेश छ । त्यसैले नाक, आँखा, तिघ्रा वा अग्लो–होचो भनेर जाति छुट्याउनै मुस्किल परेको छ ।

यसर्थ सांस्कृतीकरणको व्यापक प्रभाव परेकाले मानिसका जातीय गुणहरू लोप भइसकेका छन् । जुन–जुन ठाउँ–गाउँमा जुनजुन जातिको प्रभुत्व छ, त्यहाँ भएका अन्य अल्पसङ्ख्यक जाति–समहूहरू प्रभुत्वशाली जातिको प्रभावमा पर्न गई आफ्ना जाति–समूहका सभ्यता, संस्कृति रीतिरिवाज, धर्मकर्म सबै छाड्दै गएका हुन्छन् । प्रभुत्वशाली जातिको प्रभावका कारण आफ्ना मौलिक पहिचान बिर्सन गएका धेरै दृष्टान्त खोज्न काठमाडौं उपत्यकादेखि टाढा पुग्नै पर्दैन । त्यसकारण पहिलो कुरो त नेपालको सन्दर्भमा यहाँ कोही आदिवासी÷जनजाति र केही गैरआदिवासी÷जनजाति नै भन्ने छैनन् । यदि हुन् भने नेपाली सबै आदिवासी÷जनजाति हुन्, होइनन् भने कोही पनि होइनन् । इमानदारी भएर आग्रह नराखी भन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी÷जनजाति भन्न हिचकिचाउन नपर्ने जातिहरूमध्ये चेपाङ, राउटे, कुसुण्डा, वनकरिया, झाँगड आदिहरू पर्दछन् । तर, यहाँ बालुवा र हलुवा एकै ठाउँमा मुछेर हेरिँदा वास्तविक सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जातिको उत्थानको सट्टा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक रूपले परिष्कृत जाति समूहहरूले नै राज्यबाट आदिवासी-जनजाति नाम उपलब्ध गराई आरक्षण सेवा–सुविधाको उपभोग गरिरहेका छन् । तर, लक्षित समूहहरू भने दिनप्रतिदिन लोपोन्मुख एवम् सीमान्तकृत अवस्थाबाट गुज्रिराखेको स्थिति छ ।

यस्तै ऐनहरू निरन्तर कार्यान्वयन हुँदै जाने हो भने यहाँका कतिपय वास्तविक आदिवासी÷जनजातिको अस्तित्व समाप्त हुने प्रायः निश्चित नै छ । त्यसकारण गलत र भ्रामक व्याख्या तथा परिभाषाका कारण गलत र भ्रामक व्याख्या तथा परिभाषाका कारण सर्वमान्य सिद्धान्त र परिभाषा किनारा पर्दै गएका छन् । त्यसैले खास अवस्था र परिस्थितिको लाभ लिन रचिएका प्रपञ्चहरूको आधारमा निर्माण भएको आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ संशोधन वा खारेजी नगरेसम्म मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् सांस्कृतिक न्याय दिन सकिँदैन । यदि वास्तविक धरातलमा उभिएर न्याय दिने हो भने राज्यबाट प्रदान गरिने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा समावेशीमा जातिभित्रको पनि क्रिमिलिएर सिद्धान्तको आधारमा दिइनुपर्दछ । अन्यथा आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, मुस्लिमका नाममा आरक्षण दिँदा देश नै प्रतिष्ठित व्यापारिक धरानाका मीनबहादुर गुरुङ, इच्छाराज तामाङ, ज्योति समूह तथा विनोद चौधरीले आरक्षण कोटा पाउँदैनन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? त्यसैले जातीय एवम् क्षेत्रीय आधारमा आरक्षण सेवा–सुविधा दिने हो भने जातिभित्र पनि वर्गीय आधारमा दिँदा केही हदसम्म न्याय हुन सक्छ ।

हुन त राज्यबाट दिने जातीय आरक्षण सुविधाभन्दा पनि अझै पेचिलो बनेको छ खस जातिका लागि को आदिवासीको जनजाति भन्ने बहस । आदिवासी÷जनजाति ऐनमा सूचीकृत जाति मात्रै आदिवासी÷जनजाति हुन्, बाँकी सबै गैरआदिवासी÷जनजाति हुन् भन्ने भ्रमात्मक प्रचारले घोचेको छ खस जातिलाई । भलै राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका खसलाई भने छोएजस्तो छैन ।

आधुनिक नेपाल राष्ट्र निर्माणपूर्व बसोबास गर्दै आएका र आफ्नै पुर्खाहरूको वीरताले आर्जेको अनि आजपर्यन्त संरक्षण गर्दै आएका खस जातिलाई गैरआदिवासी-जनजाति भनाउन खोज्नु आफैँमा हास्यास्पद कुरा हो । त्यसमा पनि नेपाल कहिल्यै कसैको गुलाम भएन अर्थात् उपनिवेश बनेन र बनाउन दिएनन् खसका पुर्खाले । त्यसैले उपनिवेशवादी भाषाको प्रयोग यस जातिको सन्दर्भमा उपयुक्त छैन । आदिवासी-जनजातिको मर्म र भावना तथा व्याख्या हाम्रोजस्तो मुलुकमा अहिले जसरी गरिएको छ त्यो नै सरासर गलत र भ्रामक छ । नेपालमा २–४ सय वर्षपछि मात्र आएर बसोबास गरेका जातिका केही अगुवाले आदिवासी÷जनजातिको पाठ सिकाउँदा झनै खसखस लाग्ने नै भयो ।

वर्तमान नेपालमा कुन जाति कहाँबाट कसरी कुन बाटो हुँदै आए भन्ने विषयमा पनि बहसको पाटो बन्न सक्छ । तर, जो–जहाँबाट जसरी आएको भए पनि नेपाली पहिचान बनिसकेको छ र कानुनी रूपमा नेपाली भइसकेपछि हामी सबै नेपाली हो र आदिवासी पनि जनजाति पनि हौँ । सबै नेपालीको एउटै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् शैक्षिक अवस्था छैन, त्यसैले एउटै जाति समूहमा पनि माथि उल्लेखित पक्षको समान हैसियत नहुँदा कोही जनजातीय अवस्थामा नै हुन्छन् । त्यसैले आफूलाई आर्य भन्न चाहने बाहुनहरूमा र खस क्षत्रीय पनि समाज प्रकृतिको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवम् शैक्षिक तथा सांस्कृतिक अवस्था नहुँदा एउटै जातिमा कोही जातीय अवस्थामा पुगेका छन्, कोही जनजातीय अवस्थामा छन् । जनजाति भन्ने शब्दको व्याख्यालाई वास्तविक परिभाषाबाट पुष्ट्याइँ गर्नु विवादको बाटो छोडी सहमतिको बाटो पहिल्याउनु हो ।

त्यसैले आदिवासीको अर्थ र भावनालाई निहित स्वार्थपूर्तिका लागि नभई वास्तविक र सर्वमान्य परिभाषालाई बङ्ग्याई–टिङ्ग्याई नहेर्ने हो भने सही बाटो पहिल्याउन कुनै गाह्रो विषय होइन र नेपालमा को आदिवासी को जनजाति भन्ने अनावश्यक बहस र विवादले स्थान पाउने नै छैन । त्यसैले नेपालमा भनाइने आदिवासी÷जनजाति दिवसमा सम्पूर्ण नेपालीको सहभागिता हुनु जरुरी छ । वर्षेनी भदौ २५ गते अर्थात् ९ अगस्टमा मनाइने विश्व आदिवासी÷जनजाति दिवस सबै नेपालीको साझा दिवस बनाउनेतर्फ खस जातिले पनि विशेष उत्साहका साथ चासो राख्नुपर्छ । त्यसो भएमा को आदिवासी को जनजातिजस्ता समाज धु्रवीकृत गराउने सन्दर्भहरू स्वतः निस्तेज हुँदै जानेछन् ।

(सन्दर्भ : आसन्न विश्व आदिवासी दिवस)