विपुल कुमार

भारतका उच्च नेतृत्वको नेपाल भ्रमणको सुनिश्चितता दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा भएको सरकारका बेला गराउन सक्ने हुन वा होइन त्यो उनको क्षमतामा भरपर्ने विषय हो । नि:सन्देह यसका लागि दाहालले संविधान संशोधन गराउनु पर्छ । सर्वपक्षीय स्वीकार्यताको अवस्था सिर्जना गराउनुपर्छ । संविधानको सुनिश्चितता गराउनुपर्छ । यसको अनिश्चिततामा भारतीय पक्षबाट उच्च नेतृत्वको नेपाल भ्रमण हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसको स्वाभाविक कारण छ । नेपालको सीमा भारतसँग खुला छ । नेपालीहरूको सम्बन्ध भारतसँग सुला सीमाको आधारमा छ । भारतका बजार नेपालीहरूका लागि खुला छ । भारतका विश्वाविद्यालयहरू नेपालीहरूको लागि खुला छ । भारतीय भूमि नेपालीहरूका लागि घर बनाइ बस्नका लागि खुला छ । यस्तो सम्बन्ध चीन निकट भएपनि छैन ।

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेर प्रधानमन्त्रीका विशेषदूत बनेर भारत भ्रमण गरेर फर्केका छन् । दाहालले मन्त्रिपरिषद्बाट भारत र चीन दुबै देशमा विशेषदूत पठाउने निर्णय गराएर उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई चीन र निधिलाई भारत पठाए । एमालेले विशेषदूत मार्फत भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई कुन किसिमको पत्र पठाएको हो त्यो सार्वजनिक गर्न भनेको भोलिपल्ट सो पार्टीका तर्फबाट यो सामान्य कुटनीतिक पत्र भएको जवाफ दिइएको छ । भारत भ्रमणबाट फर्केपछि निधिले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा आफूले संविधान संशोधनबारे भारतको समर्थन माग्न नगएको बताएका थिए ।

विशेषदूतको भ्रमण सामान्य अवस्थामा परिस्थिति असहज भएका बेला पठाउने चलन रहेको छ । कहिलेकाँही थप सुदृढ गर्न पनि आवश्यकता अनुसार पठाउने गरिन्छ । नेपालमा माओवादीले गरेको जनयुद्धलाई शान्ति सम्झौता अनुरूप बैठान गर्ने क्रमको पुछार तिरको अवस्था हो । पहिलो संविधानको अन्त्यतिर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुने वा संविधानसभा विघटन हुने जस्ता तर्क वितर्क देशभित्र चलिरहँदा संघीयताको विरोधमा चिनियाँ नेताहरूको असहमति सार्वजनिक भएको थियो । परिणाम संविधान विघटन हुन पुग्यो । त्यसपछिको राजनीतिलाई मधेशी मोर्चा, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संयुक्तरूपमा राजनीतिलाई बहालबाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनबाट अगाडि बढाइयो । अप्रत्याशित निर्वाचन परिणामप्रति माओवादी र मधेशीहरूको आलोचना र आरोपका बाबजुद संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने योजना बनिरहँदा मधेशका सवाल, आदिवासी जनजातिका सवाललगायतका केही सवाललाई बेवास्ता गर्ने देखिएपछि मधेशी मोर्चाले त्यसको विरोध गर्दै तराई मधेशमा आन्दोलन गर्न तम्सियो ।

त्यसयता नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वमा रहेको सरकारले बलपूर्वक संविधान घोषणा गरियो । संविधान घोषणा भएपछि कांग्रेस र एमालेबीच भएको भनिएको सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । द्रुतगतिमा बनाइएको संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी ओलीको काँधमा थियो । ओलीले जिम्मेवारी लिनु अघि कोइरालाका बेला करिब ३ दर्जनजतिको आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भइसकेको थियो । पछि ओलीका बेलामा मारिए । ओलीले वार्ताको स्वाङ गरे कि उनको वार्तालाई स्वाङ गरिएको दर्शाइयो । त्यो राजनीतिका खेलाडीहरूले अहिलेसम्म प्रस्ट गर्न सकेका छैनन् । ओलीले भारत जान अघि उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई चार बुँदे सहमतिको रोडम्याप लिएर मोदीको दैलामा पठाएका थिए । त्यसपछि भारत भ्रमणपछि आफूले सबै ठीकठाक पारेर आएको भन्दै मोर्चाको आन्दोलनको कुनै कामै नभएको भने । मधेशी मोर्चासँग घडी वार्ता गर्ने घडी बेवास्ता गर्ने नीति अख्तियार गर्दै आएका ओलीको सरकार संकटमा प¥यो । ओलीलाई बैशाखमा सरकारबाट च्युत गरे अर्को सरकार बनाउने प्रयासमा रहेका कांग्रेसी नेताहरू मध्येका निधिले अगुवाइ गरेका चर्चा व्याप्त थियो । बैशाखमा जोगिएको सरकार असारमा ढल्यो । निधिको सफलताका समाचारहरूको चर्चा चल्यो । त्यसक्रममा चारबँुदे लिएर कमल थापा भारत जाँदा राष्ट्रवादी कहलिए । त्यतिखेर कुन पत्र लिएर गएको भन्नेबारे कसैले सोधखोज गरेन् । तर मधेशी भएका नाताले निधिले दाहालको पत्र लिएर जाँदा एमालेले त्यो पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने सवाल तेस्र्यायो ।

यो सवाल पछाडि एमालेले राष्ट्रवादी दर्शाउन गरेको चालबाजीलाई कसैले बुझेको छैन भन्ने भ्रम पालेर बसेको छ । कुटनीतिक वृतमा निधिको भ्रमण र दाहालको अपेक्षालाई जोडेर विश्लेषण गरिँदै छ । देशले गरेको अपेक्षामा निधिको भ्रमणले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमण गराउनुपर्ने थियो, हुनसक्छ । निधिले प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणपछि भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन सक्ने गरी कुरो गरी आएको देखिन्छ । संक्रमणकालको यो अवस्थामा भारतीय उच्च नेतृत्वको भ्रमणबाट नेपालमा जारी रहेको शान्तिप्रक्रिया वा संक्रमणकालको बैठान हुन सक्ने देखिन्छ । भारतका उच्च नेतृत्वको नेपाल भ्रमणको सुनिश्चितता दाहालले आफ्नै नेतृत्वमा भएको सरकारका बेला गराउन सक्ने हुन वा होइन त्यो उनको क्षमतामा भरपर्ने विषय हो । नि:सन्देह यसका लागि दाहालले संविधान संशोधन गराउनु पर्छ । सर्वपक्षीय स्वीकार्यताको अवस्था सिर्जना गराउनुपर्छ । संविधानको सुनिश्चितता गराउनुपर्छ । यसको अनिश्चिततामा भारतीय पक्षबाट उच्च नेतृत्वको नेपाल भ्रमण हुने सम्भावना देखिँदैन । त्यसको स्वाभाविक कारण छ । नेपालको सीमा भारतसँग खुला छ । नेपालीहरूको सम्बन्ध भारतसँग सुला सीमाको आधारमा छ । भारतका बजार नेपालीहरूका लागि खुला छ । भारतका विश्वाविद्यालयहरू नेपालीहरूको लागि खुला छ । भारतीय भूमि नेपालीहरूका लागि घर बनाइ बस्नका लागि खुला छ । यस्तो सम्बन्ध चीन निकट भएपनि छैन । त्यहाँ जान भिसा पासपोर्टको आवश्यकता छ ।

यस्तो सम्बन्धलाई वहन गरिरहेको भारतका लागि नेपालसँगको सुरक्षा चासो हुनु स्वाभाविक छ । कारण सीमा बन्द भएको पाकिस्तानसँग भारतको सुरक्षा निश्चित छैन । कैयौं सुरक्षासम्बन्धी गतिविधि भारतका विरूद्ध भइआएको देखिएकै छ । यस्तोमा भारतका सुरक्षासम्बन्धी चासोलाई अस्वाभाविक भन्न सकिन्न । नेपाल त्यसमा पनि मधेशमा भइरहने आन्दोलनबाट भारतीय सुरक्षामा समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्नु भारतीय भनाइलाई अस्वाभाविक भन्न सकिँदैन । त्यसैले आन्दोलनकारीहरूलाई सम्बोधन गर्न भनेको भारतीय भनाइलाई अन्यथा लिन हुँदैन । निधिले संविधान संशोधनमा भारतको समर्थन लिन लिखित प्रस्ताव लिएर नगएको भन्नुको आफ्नो अर्थ होला तर भारतलाई तराई मधेशमा आन्दोलन हुँदैन भन्ने विश्वास नदिलाई संविधानको कार्यान्वयन हुन्छ भन्न खोज्नु मनासिब देखिन्न । त्यसैले निधिको भ्रमणले दाहालका कुटनीतिक अपेक्षा पूरा ग¥यो वा गरेन त्यो भन्दा महत्वपूर्ण देशका अपेक्षा पूरा ग¥यो गरेन भन्ने महत्वपूर्ण छ । निधिले पनि मधेशमा आन्दोलन हुँदैन अब नयाँ सरकारले सबै ठीकठाक पार्छ भन्नु स्वाभाविक हो । यसो नभन्नु अस्वाभाविक हो । यसको परिणाम संविधान संशोधन गरी आन्दोलनका बिउहरूलाई नस्ट गरेबाट देखिनेछ । निधिको भारत भ्रमणबाट हुनुपर्ने अपेक्षा यो बाहेक अन्य अहिले के नै खोजिन्छ ?