■ विनोद नेपाल

नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशन प्रक्रियालाई गति दिएको छ । लामो अन्तरालपछि आयोजित नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशन लामो विवादपछि अस्वाभाविक समय लगाएर सम्पन्न भयो, तर नेतृत्व हालवाला होइन कुनै समयका विद्यार्थीले पाए । अब तरुण दल र महिला सङ्घको महाधिवेशन हुने क्रममा छ । तिनका नेतृत्वमा को–को आउने हुन् निकट भविष्यमै थाहा हुनेछ ।

गत महिना आफ्नो सबैभन्दा ठूलो भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एघारौँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेको नेपाली काङ्ग्रेसले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा आफ्ना दुई भ्रातृ संस्था तरुण दल र महिला सङ्घको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न लागेको हो । जसअनुसार तरुण दलको महाधिवेशन भदौ २४ देखि २६ र महिला सङ्घको महाधिवेशन भदौ २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको हो । तेह्रौँ महाधिवेशनद्वारा सभापति निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको नौ महिनाभित्र सम्पूर्ण भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप यी महाधिवेशन हुन लागेका हुन् ।

तरुण दलको महाधिवेशनको मिति केही दिनको निम्ति सरे पनि दुवै सङ्गठनको महाधिवेशनको आवश्यक तयारी भइरहेको छ । तथापि, दुवै सङ्गठनका केही जिल्ला अधिवेशन भने हुन बाँकी बुझिन्छ । आन्तरिक विवादका कारण यसो भएकोमा सन्देह छैन । महिला सङ्घको ८ जिल्ला र तरुण दलको २१ जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी रहेकोमा तिनको अधिवेशन सम्पन्न गरी जिल्ला र क्षेत्रका प्रतिनिधि चयन भएपछि केन्द्रीय अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा जिल्ला र क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्न नसक्दा अन्तिम समयमा आएर विवाद उत्पन्न हुन्छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घको महाधिवेशनका सन्दर्भमा यो कुरा प्रस्टै सतहमा आएको हो । नेपाली काङ्ग्रेसमा जे–जस्तो गुटबन्दी छ त्यसको असर यसका भ्रातृ सङ्गठनमा पनि परेको छ । नेविसङ्घको तीनदिने भनिएको महाधिवेशन प्रतिनिधि विवादकै कारण अस्वाभाविक रूपमा लम्बिएको थियो । भागबन्डाको आधारमा आफूलाई मन लागेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिको रूपमा पठाउने अलोकतान्त्रिक प्रक्रियाले पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वासमाथि नै प्रश्नचिह्न लाग्ने सन्दर्भमा यी दुई भ्रातृ सङ्गठनमा त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जानु जरुरी छ ।

सरकार विस्तारका क्रममा व्यक्तिका तर्फबाट मन्त्री चयन भए जसले नयाँ परम्पराको थालनी हुन पुग्यो । कृष्णप्रसाद सिटौलाका उम्मेदवार गगन थापाले मन्त्री बन्नासाथ उनको आशीर्वाद लिन पुगे, लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि यो गज्जबको घटना हो । यस्तै अन्यले पनि आफूलाई सिफारिस गर्ने नेताको आशीर्वाद लिन भुलेनन् । तर, यो शैली पाच्य होइन र यसले पार्टी एक ढिक्का हुन नसक्ने तथा यसबाट पार्टीभन्दा व्यक्ति बलिया हुन लागेको नै प्रस्ट्याउँछ, जुन काङ्ग्रेसका लागि हितकर छैन ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेसमा गुटबन्दीको स्थिति के र कस्तो छ भन्ने कुरा मन्त्रिमण्डल विस्तारका क्रममा राम्रै देखियो । एकातिर मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा काङ्ग्रेसले गर्दा नै ढिलाइ भयो भने अर्कोतिर भागबन्डाको रडाको पनि देखियो । संस्थापनबाट असन्तुष्ट समूहमा पुगेका रामचन्द्र पौडेल गुटले त सम्मानजनक स्थान नपाए सरकारमा नजाने भन्नसमेत भ्यायो । यो हदसम्मको असन्तुष्टिले काङ्ग्रेसभित्रको वास्तविक अवस्था प्रस्ट हुन्छ ।

पौडेल समूह केन्द्रीय समितिमा र नेपाल विद्यार्थी सङ्घको निर्वाचनमा पनि नराम्ररी पराजित भएको र यसले नेतृत्वले क्रमशः आफूहरूलाई किनारा लगाउने भयका कारण पनि भागबन्डा खोजेको हो भन्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । तर, हिजो संस्थापन पक्षमा रहँदा भागबन्डा र गुटबन्दीको अन्त्य हुनुपर्ने भन्ने गरे पनि व्यवहारमा हेर्दा गिरिजाप्रसाद–सुशील कोइरालासँग तत्कालीन असन्तुष्ट पक्षका नेता देउवाले दाबी गरेजस्तो ६०÷४० को भागबन्डा खोज्नुले काङ्ग्रेसमा गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने होइन कायमै राख्ने यसको नियत देखिन्छ जुन आफैँमा स्वाभाविक छैन । हिजो जे–जस्तो शक्तिका साथ देउवा कोइरालासँग लडेका थिए पौडेलको आजको अवस्था र हैसियत त्यो होइन । अझ कृष्णप्रसाद सिटौला, खुमबहादुर खड्का आदिका आ–आफ्नै गुट भएकाले पनि पौडेल पक्षको हैसियत कमजोर रहेको प्रस्ट हुन्छ ।

गुट–उपगुटमा विभाजित भएकै कारण काङ्ग्रेस कमजोर भएको हो । यो रोगबाट काङ्ग्रेस मुक्त हुन नसकेको पछिल्ला घटनाक्रमले प्रस्ट गरेका छन् । नेविसङ्घको महाधिवेशनमा त धेरै कुरा छरपस्ट भएका थिए । सरकार विस्तारका क्रममा व्यक्तिका तर्फबाट मन्त्री चयन भए जसले नयाँ परम्पराको थालनी हुन पुग्यो । नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका उम्मेदवार गगन थापाले मन्त्री बन्नासाथ उनको आशीर्वाद लिन पुग्नु लोकतान्त्रिक पार्टीका लागि गज्जबको घटना हो । अर्का नेता खुमबहादुर खड्काका उम्मेदवार शंकर भण्डारीले पनि अवश्य आफूलाई सिफारिस गर्ने नेताको आशीर्वाद लिन भुलेनन् । तर, यो शैली पाच्य होइन र यसले पार्टी एकढिक्का हुन नसक्ने तथा यसबाट पार्टीभन्दा व्यक्ति बलिया हुन लागेको देखिन्छ जुन काङ्ग्रेसका लागि हितकर छैन ।
पार्टीको महाधिवेशनमा भएको पराजयले पौडेल समूहलाई नराम्रो नोक्सानी पुगेकोमा नेविसङ्घको महाधिवेशनले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दियो । यसले मतदाताको परिवर्तनको चाहना त प्रस्ट हुन्छ, तर आफू कमजोर भएपछि जहाँसुकै भाँजो हाल्ने उपाय खोज्ने र सत्ताभित्रैका प्रतिपक्षको व्यवहार देखाउने प्रयास काङ्ग्रेसको हितमा हुने देखिँदैन । हालसम्मका तौरतरिकाले तरुण दल र महिला सङ्घको महाधिवेशन आफ्ना पक्षमा पार्न देउवा र पौडेल दुवै पक्ष उद्यत् रहेको र तिनको नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा पनि नेविसङ्घकै जस्तो लज्जास्पद अवस्था हुने सम्भावना छ । यसले सिङ्गो काङ्ग्रेसको अहित गर्ने भएकाले नेताहरूले जुँगाको लडाइँ छाडी स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा नेतृत्व चयन हुन दिनुपर्छ ।

यसैगरी भागबन्डा हुँदै व्यक्तिगत उम्मेदवार बनाउने कार्यले काङ्ग्रेसलाई कमजोर बनाउने मात्र होइन लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र आदर्शप्रतिको काङ्ग्रेसको निष्ठा र प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । यसैले सभापति देउवा तथा असन्तुष्ट नेता रामचन्द्र पौडेल र आफूहरूलाई अलग र काङ्ग्रेसभित्रको नयाँ शक्ति बन्ने प्रयास गरिरहेका नेताद्वय कृष्णप्रसाद सिटौला र खुमबहादुर खड्काले पनि आफ्ना कदममा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भागबन्डा खोजे पनि अब पार्टीलाई एक भएर सशक्त रूपमा अगाडि बढाएमा मात्र प्रतिस्पर्धी दलहरूका सामु जुझारु रूपमा प्रस्तुत हुन सकिने यथार्थलाई ख्याल राख्दै सोहीबमोजिम निर्णय लिनुपर्छ । अन्यथा इतिहासले यी सबैलाई आफ्नो स्वार्थका लागि पार्टीलाई कमजोर बनाउने नेताका रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ । जहाँसम्म दुई भ्रातृ सङ्गठनको महाधिवेशनको सन्दर्भ हो, लामो समयदेखि रोकिएका सङ्गठनको महाधिवेशन हुनु आफैँमा अत्यन्त राम्रो हो, तर यिनमा पनि कसले कब्जा जमाउने भन्ने होड चल्नु भने विडम्बनापूर्ण छ ।