नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट न्यायपरिषद्को सदस्य बन्न आधा दर्जन वरिष्ठ अधिवक्ताबीच प्रतिस्पर्धा भएपछि अध्यक्ष शेरबहादुर केसी सकसमा परेका छन् । वकिलहरूमध्ये महादेव यादव, रामकृष्ण निराला, माधव बास्कोटा, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, रामप्रसाद सिटौला र बाबुराजा जोशीको नाम प्रतिस्पर्धीका रूपमा लिइएको छ । उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने यसअघि पनि न्यायपरिषद् सदस्य थिए र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको ठानेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

तर, तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कोपभाजनमा परेर न्यौपानेले न्यायाधीश बन्ने अवसर गुमाउनुपरेको थियो । अहिले उनले पुनः न्यायपरिषद् सदस्य बन्नका निम्ति प्रत्यक्ष पहल गरेका छैनन्, बार एसोसिएसनले ‘आफैँ बुझेर’ सिफारिस गरिदियो भने खुसी साथ स्वीकार गर्ने सङ्केत न्यौपानेले बारका अध्यक्ष केसीलाई दिएको बताइन्छ । काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि महादेव यादवलाई ‘बार’का तर्फबाट न्यायपरिषद्मा पठाउने पक्षमा रहेको बुझिन्छ भने कृष्णप्रसाद सिटौला रामप्रसाद सिटौलाको पक्षमा उभिएका छन् । माधव बास्कोटाको पक्षमा सुजाता कोइराला छिन्, तर सुजातालाई अचेल कसैले सुन्ने गरेका छैनन् । रामकृष्ण निराला उक्त जिम्मेवारीका निम्ति सर्वाधिक उपयुक्त मानिएका त छन्, तर निरालाका पछिल्तिर कुनै नेता उभिएका छैनन् । विमलेन्द्र निधिसमेत महादेव यादवतिर ढल्किएपछि निरालाको सहारा एक मात्र शेरबहादुर केसी बन्न पुगेका छन् ।

बाबुराजा जोशी पनि योग्यता र क्षमताका दृष्टिले निरालासरह मानिन्छन् । जोशीले काङ्गे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाको साथ आफूलाई हुने विश्वास गरेका थिए, देउवा महादेवतिर ढल्किएपछि उनी पनि सहाराविहीन बन्न पुगेका हुन् । त्यसो त रामकृष्ण निरालाले पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिको बलियो समर्थन आफैँलाई रहने ठानेका हुन् । देउवा र निधि एकजुट भएर महादेवको पक्षमा उभिएकोले निरालाको सहारा बारका अध्यक्ष केसी बन्नुपर्ने अवस्था आइपरेको हो ।

तर, संविधानअनुसार सिफारिस गर्ने हो भने महादेव यादव र रामप्रसाद सिटौला न्यायपरिषद् सदस्यका निम्ति अनुपयुक्त ठहरिनेछन् । संविधानको धारा १५३ को उपधारा (३) मा ‘…सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह समान आधारमा समान तरिकाले पदमुक्त हुनेछ’ भनिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको उमेरहद त्रिसठ्ठी वर्ष तोकिएको छ । संविधानको धारा १३१ को खण्ड (ख) मा उक्त व्यवस्था भएको र रामप्रसाद सिटौला तथा महादेव यादवले ६३ वर्षको उमेरहद पार गरिसकेको हुनाले बार एसोसिएसनले उनीहरूको नाम सिफारिस गर्न संविधानमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायपरिषद्मा यादव वा सिटौलालाई सदस्य नियुक्ति गर्नकै लागि संविधान संशोधन गरिने सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले उक्त पदमा अन्ततः रामकृष्ण निराला नै सबैको मान्य उम्मेदवार हुनसक्ने सम्भावना छ ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने परिषद्मा कानुनमन्त्री, वरिष्ठतम् न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीले तोकेका एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायी र बार एसोसिएसनले सिफारिस गरेका एक कानुन व्यवसायी सदस्य रहने वैधानिक व्यवस्था छ ।