नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने अन्तिम कसरतमा जुट्नुभएको छ । पचासीजनाको केन्द्रीय कार्यसमितिमा नौ सदस्य पद रिक्त रहेको छ भने पार्टीको उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनयन गर्न बाँकी छ । तेह्रौँ महाधिवेशनमा देउवासँग सभापतिमा पराजित नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले उपसभापति या महामन्त्रीमध्ये एक र नौमध्ये चार सदस्य आफूहरूले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ । तर, उपसभापति र महामन्त्रीको जिम्मेवारी पौडेल पक्षले प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिएको भने छैन ।

बाह्रौँ महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिमा सभापति, उपसभापति र दुवै महामन्त्रीहरू तात्कालिक संस्थापन पक्षबाट भएकोले देउवा पक्षलाई सहमहामन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो र नेता पूर्णबहादुर खड्काले उक्त जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, तेह्रौँ महाधिवेशनमा सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको लागि निर्वाचन हुँदा महामन्त्री र कोषाध्यक्ष पुरानो संस्थापनबाट विजयी भएकोले बाँकी पदाधिकारी सभापति आफैँले स्वविवेकमा चयन गर्न मिल्ने अवस्था बनेको छ । सभापति देउवा पार्टीका नेताहरू खुमबहादुर खड्का, गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा. प्रकाशशरण महतलाई कुनै न कुनै जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । खुमबहादुर खड्कालाई उपसभापति नियुक्त गर्नेबारेमा महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा देउवासँग सहमति भइसकेकोले उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न उहाँ कटिबद्ध रहनुभएको विश्वास गरिन्छ । स्वयम् खड्का पनि देउवाले आफूलाई उपसभापति चयन गर्नेमा विश्वस्त रहेका छन् । तर, देउवामाथि गोपालमान श्रेष्ठ र विमलेन्द्र निधिलाई उपसभापति बनाउन पनि त्यत्तिकै दबाब परिरहेको छ ।

यसप्रकारको दबाबबाट पार पाउन देउवाका अगाडि पदाधिकारीको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने बाध्यता आउन सक्ने देखिन्छ । हाल पूर्वसहमतिबमोजिम खड्कालाई उपसभापति चयन गरेर महासमितिको बैठक बोलाई विधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव देउवालाई कतिपय नेताहरूले दिएका छन् । विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी थप गरेमा गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खड्का र विमलेन्द्र निधिलाई समेत ‘एडजस्ट’ गर्न सहज हुनेछ । पार्टीमा निरन्तरता, योगदान र वरिष्ठताका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव पनि कतिपयले सभापति देउवालाई दिएको बुझिएको छ । वरिष्ठताको क्रम हेर्दा रामचन्द्र पौडेल र खुमबहादुर खड्का २०३४ सालदेखि पार्टीको केन्द्रीय समितिमा निरन्तर रहँदै आएको देखिन्छ भने डा. रामशरण महत, कुलबहादुर गुरुङ, अर्जुननरसिंह केसीलगायतका नेताहरू २०५३ को महाधिवेशनपछि केन्द्रीय समितिमा समेटिएका र प्रकाशमान सिंह तथा विमलेन्द्र निधिलगायतका नेताहरू २०५७ सालपछि केन्द्रीय समितिको सदस्य बनेका हुन् ।

त्यसपछि गोपालमान श्रेष्ठ, पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. प्रकाशशरण महत, डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलगायतका नेताहरू केन्द्रीय समितिमा समेटिएको पार्टीको अभिलेखबाट देखिन्छ । हाल कोषाध्यक्ष पदमा रहेकी सीतादेवी यादव तेह्रौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा पुगेकी हुन् । यिनै नेताहरूमध्येबाट पदाधिकारी चयन हुनसक्ने निश्चित मानिएको छ । सभापति देउवा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई महामन्त्री नियुक्त गर्न इच्छुक रहनुभएको बताइन्छ । तर, केन्द्रीय तहका खास–खास नेताहरूबीच एकप्रकारको सहमति नबनेसम्म कार्कीलाई नियुक्त गर्न सहज नहुने देखिएको छ ।

डा. प्रकाशशरण महत मन्त्री बन्न इच्छुक नरहेको, तर पार्टीको महामन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा भए पनि महतलाई परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ । उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका विमलेन्द्र निधिलाई पदाधिकारी बनाइएमा स्वाभाविक रूपले डा. प्रकाशशरण महतले पनि पदाधिकारीमा दाबी गर्ने सम्भावना छ । उता पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नकै लागि मन्त्री नबन्ने घोषणा महाधिवेशनअगाडि नै गरेका हुन् । पूर्णबहादुर खड्कालाई जिम्मेवारीविहीन बनाउन नहुने धारणा पार्टीका कैयन नेता र कार्यकर्ताले राखेका छन् । पदहरूको सीमितता र आकाङ्क्षीहरूको सङ्ख्या हेर्दा सभापति देउवाका निम्ति कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने कार्य निकै कठिन र जोखिमपूर्ण देखिएको छ । देउवालाई सभापतिका रूपमा असफल तुल्याउन छिद्रान्वेषीहरू सक्रिय रहेकोले पनि कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने कार्य जटिल बन्न पुगेको छ ।