– सन्देश शर्मा

प्रहरी र निजामती कर्मचारीजस्ता राज्यका अहम् निकायलाई सङ्घीयताको साँचोमा ढालिदिँदा आमनागरिकले सङ्घीय प्रणाली लागू भएको अनुभूति गर्न सक्नेछन् र विस्तारै अन्य कोणबाट पनि देश सङ्घीय शासन प्रणालीको साँचोमा ढल्दै जान सजिलो हुन्छ । किनकि, मेची–महाकाली सर्वत्र एकछत्र ढाकिएको, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सञ्जाल त यी दुई नै हुन् । सङ्घीयतामा गएपछि तल्लो तहदेखि नै आ–आफ्ना प्रदेशका प्रहरीले ‘म यो प्रदेशको सिपाही हुँ’ भन्ने अनुभूति गर्छ र त्यो कुरा एउटा सन्देशको रूपमा आमनागरिकसामु पनि पुग्छ । यसका लागि केवल संरचना परिवर्तन हुन्छ अरू अलग्गै केही पनि चाहिँदैन ।

मुलुकमा नयाँसंविधान जारी भएयता यसको कार्यान्वयनको सवाल प्रमुख चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ । संविधान जारी भएयता नै तीनवटा प्रधानमन्त्री फेरिएका छन् र हरेक प्रधानमन्त्री या सरकारको मूल एजेन्डा संविधान कार्यान्वयन गराउनु रहेको छ । पछिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आफ्नो सरकारको प्रमुख दायित्व संविधानको कार्यान्वयन रहेको उल्लेख गरेका छन् भने ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारमाथि संविधान कार्यान्वयनको सवालमा उदासीनता देखाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यसरी संविधानको कार्यान्वयनमा जटिलता देखिनुको प्रमुख कारण नै सङ्घीयता रहेको कुरा कतै छिपेको छैन । नेपालका लागि सङ्घीयताको अभ्यास नितान्त नौलो कुरा भएकाले यससम्बन्धी अनेक विवाद, बहस, असन्तुष्टि र स्वीकारोक्तिका तर्कवितर्क चल्दै आएका छन् । प्रमुख दलहरूसमेत पूर्वतयारी या मानसिकताबिना नै जबर्जस्ती सङ्घीयतामा प्रवेश गरेकाले यस विषय यतिबिघ्न अन्योलको सन्दर्भ बन्न पुगेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । विभिन्न दल तथा समूह वा नागरिक तप्काबाट पनि सङ्घीयताको विरोधसमेत गरिँदै आएको छ ।

तर, सङ्घीय स्वरूपको मुलुकको परिकल्पनासहित ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’को संविधान जारी भइसकेको छ र यसको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । अर्थात्, सङ्घीयताबाट अब मुलुक पछि फर्कन सक्ने अवस्था तत्काल असम्भवप्रायः देखिन्छ । दुईतिहाइ बहुमतबाट संविधानका बुँदा परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि सङ्घीयता यस्तो मुद्दा बन्न पुगेको छ कि ठूला या प्रमुख दलहरू यसविरुद्ध आवाज निकाल्न सक्ने अवस्थामै छैनन् । यसको मतलब अब मुलुकसँग सङ्घीयताको अभ्यास गर्नुको विकल्प रहेन ।

यस परिवेशमा आमनेपालीलाई सङ्घीय राज्यको नागरिक भन्ने अनुभूति कसरी दिलाउने त ? प्रश्न अहम् महत्वको रहेको छ । किनकि, जब जनताले यसलाई सहज रूपले ग्रहण गर्छन्, तब एउटा सुर, ताल या लयमा मुलुकले स्वतः आफूलाई सङ्घीय राज्यको ढाँचामा ढाल्दै जान्छ । त्यसो भए सङ्घीयताको आभास हुने गरी काम थाल्न सजिलो उपायचाहिँके छ त ? जवाफ खोज्नु यस लेखनीको तात्पर्य हो ।

संविधानमा लेखिएअनुसार त आगामी असोज ३ भित्रै आवश्यक सबै कानुन बनिसक्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा यो कतै सम्भव देखिँदैन । अहिलेको परिस्थितिमा संविधानका सबै धारा वा नियम–कानुनहरू कार्यान्वयनको दिशामा एकसाथ लैजान पनि कठिन छ । नयाँसंविधानले व्यवस्था गरेका सबै पक्षको एकैचोटि कार्यान्वयन सम्भव हुँदैन । तर, वर्तमान सरकारका लागि काम देखाउने एउटा सजिलो र सुनौलो अवसर छ । नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीलाई मौजुदा जनशक्ति, मौजुदा आर्थिक पाटो र मौजुदा साधनस्रोतकै आधारमा सङ्घीयताको साँचोमा ढालेर लैजान सकिने देखिन्छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने यी राज्यका पहिलो निकाय पनि हुन् । यसको लागि खास परिवर्तन भने केही गर्नुपर्दैन । कुवेर राना आयोगले सङ्घीय प्रहरीको एउटा प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिदिए संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा ठूलो उपलब्धि ठहरिने देखिन्छ ।

प्रहरी र निजामती कर्मचारीजस्ता राज्यका अहम् निकायलाई सङ्घीयताको साँचोमा ढालिदिँदा आमनागरिकले सङ्घीय प्रणाली लागू भएको अनुभूति गर्न सक्नेछन् र विस्तारै अन्य कोणबाट पनि देश सङ्घीय शासन प्रणालीको साँचोमा ढल्दै जान सजिलो हुन्छ । किनकि, मेची–महाकाली सर्वत्र एकछत्र ढाकिएको, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सञ्जाल त यी दुई नै हुन् । सङ्घीयतामा गएपछि तल्लो तहदेखि नै आ–आफ्ना प्रदेशका प्रहरीले ‘म यो प्रदेशको सिपाही हुँ’ भन्ने अनुभूति गर्छ र त्यो कुरा एउटा सन्देशको रूपमा आमनागरिकसामु पनि पुग्छ । यसका लागि केवल संरचना परिवर्तन हुन्छ अरू अलग्गै केही पनि चाहिँदैन ।

सङ्घीय प्रहरीमा केन्द्रमा डीजी रहने र प्रदेशमा चाहिँआईजीपी वा सहायक निर्देशक रहने प्रावधान गरिएको छ । यस हिसाबले अहिले आईजीपी बसेको ठाउँमा डीजी राखिदिने र प्रदेशमा आईजीपी वा निर्देशक-सहायक निर्देशक राख्न सकिन्छ । आगामी चैतमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने राज्यको योजना छ, यसका लागि उपरोक्त काम त यथाशीघ्र गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । एकात्मक राज्य प्रणालीको प्रहरीबाट नभई त्यो निर्वाचन सङ्घीय ढाँचामा गएको प्रहरीबाट हुनु व्यावहारिक र अर्थपूर्ण रहने भएकाले प्रदेश सरकार सञ्चालनको सबभन्दा महत्वपूर्ण निकाय प्रहरी सङ्गठनसम्बन्धी छिनोफानो चुनावअघि नै गर्नुपर्नेछ । तसर्थ, शीघ्र प्रहरीलाई प्रदेशअनुरूपको ढाँचामा लैजानु आवश्यक देखिन्छ ।

अत्यन्त सजिलो, अत्यन्त वैज्ञानिक, आमनागरिकले सहजै बुझ्न सक्ने र थप खास केही खर्च नगरी सरकारले संविधान कार्यान्वयनको असली पाटो देखाउन सक्ने यो उपयुक्त उपाय हो । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगत् र आमनागरिकले पनि सङ्घीयताको अभ्यास सुरु भएको अनुभूति गर्नका लागि नेपालको संविधान कार्यान्वयनको यो पहिलो र महत्वपूर्ण पाटो हुनेछ । भोलि प्रदेश सीमा–रेखाङ्कनको कुरा आउला, शान्तिसुरक्षाको कुरा आउला, नगर तथा गाउँपालिका सीमाङ्कनका कुरा आउला, यी सबको व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण निकायमध्येको एक हो नेपाल प्रहरी । म सङ्घीय प्रहरी हुँभन्ने अवधारणा लिएर प्रहरीका सकल तह गाउँ–गाउँमा पुगेपछि त्यसको कत्रो असर पर्छ, अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

यहाँनेर कर्मचारीको अवकाशको हदसम्बन्धी प्रसङ्ग पनि सान्दर्भिक हुन आउँछ । कर्मचारीको अवकाशको हद साठी वर्ष तुल्याउने प्रस्ताव पहिले नै आइसकेको छ । डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री रहेकै बेला बजेटमै आइसकेकाले पनि अब त्यसलाई रोक्नु आवश्यक छैन । किनकि, उमेर हद ५८ कायम राख्दा राज्यलाई तत्काल ३६ हजार कर्मचारी थप चाहिन्छ । त्यत्तिका कर्मचारी थप्नुको मतलब राज्य ठूलो आर्थिक भारमा चेपिनु हो । एकातिर अनुभवी राष्ट्रसेवक कर्मचारी पेन्सन मात्र खाएर घर बस्ने गरी बाहिर निस्कने, अर्कोतिर ठूलो सङ्ख्यामा नयाँकर्मचारी भर्ना गरेर तिनको तलब–भत्ताबाहेक तालिम आदि विषयमा राज्यले अर्बौं लगानी गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिने हुनाले उमेर हद ६० वर्ष तुल्याउनु अत्यन्त सामयिक हुन आउँछ । सक्रिय अवस्थामा रहेका कर्मचारीलाई बिदा गर्नुको साटो सङ्घीय ढाँचामा जाँदा यिनै अनुभवी कर्मचारीलाई किन उपयोग नगर्ने ?

हरेक नेपालीको औसत आयु अहिले ७० वर्ष छ । पहिले ५५ वर्ष औसत आयु भएको बेला बनाइएकै आधारमा नियम कायम राख्न खोज्नु वैज्ञानिक पनि छैन र व्यावहारिक पनि हुँदैन । यसको वकालत गर्नेहरू स्वार्थी र षड्यन्त्रकारी मात्र हुन् । विशेष व्यक्तिहरूको स्वार्थसिद्धिको लागि मात्र ३० र ३२ को नियम लगाउन खोजिएको हो । त्यसैले, निजामती र सिभिलमा यथाशीघ्र त्यस्तो नियम हटाएर अनुभवी, होनहार म्यानपावरले काम गर्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित पारिनुपर्छ । यसो नगर्दा निजामती र प्रहरीमा गरेर तत्कालै दुई हजारजति राष्ट्रसेवकले अवकाश पाउँछन् । राज्यले तिनलाई पेन्सनलगायतका सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । राज्यको अर्बौं रकम खर्च हुन्छ एकातिर भने तिनको स्थानमा नयाँरिक्रुट गर्दा फेरि उत्तिकै रकम र समयको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसै त कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेर राज्य थिल्थिलिएको अवस्था छ, यस्तोमा कसको स्वार्थका लागि ३०, ३२ र ५८ वर्षे उमेर हद लगाइँदै छ, जो अत्यन्त अव्यावहारिक छ ।

हालका क्षेत्रीय प्रशासकहरूको ठाउँमा सङ्घीयताको अवधारणा बुझेका व्यक्तिलाई राज्यपाल बनाएर राखिदिन सकिन्छ । क्षेत्रीय प्रशासक बसेकै कार्यालयलाई सङ्घीय प्रदेशको कार्यालय तुल्याउन सकिन्छ । खर्चको हिसाबले त्यसका लागि नयाँकेही चाहिँदैन, केवल अवधारणा लागू गराउने मात्रै हो । यसर्थ, कसैले नेपाल प्रहरीलाई सङ्घीय प्रहरीमा जानुहुँदैन र निजामतीलाई ६० वर्षमा लानुहुँदैन भनी भन्छ भने यो संविधान कार्यान्वयनको विरोधी पक्ष हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । तसर्थ, लोकल इलेक्सन होस् या प्रादेशिक चुनाव, यो हुनुअगावै प्रहरी र निजामतीलाई सङ्घीय ढाँचामा लैजानुपर्छ । कसको स्वार्थका लागि यो काम अब रोकिराख्ने ? वर्षौंअघिदेखि सङ्घीय गणराज्यको अवधारणा अघिसार्दै आएका जुझारु व्यक्ति यतिबेला गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री त झन् सङ्घीयताकै लागि ठूलै लडाइँलडेर आएका व्यक्ति हुन् । यी राजनेताहरूका लागि सङ्घीय नेपालको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजाने यो सजिलो र सुनौलो अवसर हो । साँच्चै नेपालीले संविधानलाई कार्यान्वयनमा उतारे, सङ्घीय नेपालको अभ्यास स्पष्टसँग गरे भन्ने सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिने यो महत्वपूर्ण मौका हो ।