■ विनोद नेपाल

संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएपछि गठन भएको दोस्रो सरकारकोे मधुमास अवधि लगभग पूरा हुँदै छ । तर, एकातिर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी (केन्द्र)भित्रै सरकारका कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि छ भने अर्कोतिर जनताले कुनै किसिमको राहत वा सुधारको महसुस गर्न सकेका छैनन् । बरु सरकार गठनका बखत जनाइएका प्रतिबद्धता, बनाइएका योजना तथा बाँडिएका आश्वासनअनुरूप कामहरू हुन नसकेकोले वर्तमान सरकार पनि विगतका भन्दा भिन्न नभएको पुष्टि भएको छ । र, वर्तमान सरकार पनि आउनु र जानुको एउटा नियमित प्रक्रिया मात्र बन्ने दिशातर्फ उन्मुख छ ।

वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार संविधानको कार्यान्वयन नै थियो । सरकार गठनका बखत त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको र विगतमा भन्दा भिन्न तरिकाले काम हुने आश्वासनका कारण केही आशा पनि जागेको थियो । तर, सोअनुरूप अपेक्षित गतिमा काम हुन सकेको छैन । बरु मधुमास अवधिमा संविधान कार्यान्वयनको दिशामा खासै प्रगति हुन नसकेकाले वर्तमान सरकार पनि विगतकै निरन्तरता मात्र हुने अनुमान गरिँदै छ । स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक अनुभवको कमीको कारण कमीकमजोरी रहे पनि अब त्यस्तो कमजोरी नदोहोरिने बताए पनि त्यसो गर्न नसकेको सरकारको गतिबाट स्पष्ट हुन्छ । सत्तासीन हुने समयमा मधेसी दलहरूका असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्ने, निर्वाचनको कार्यातालिका सार्वजनिक गर्न नसकेको, पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, शान्तिप्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थिए, तर कुनै पनि काममा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन । यसैगरी विभिन्न कार्यक्रमसहित ‘गरिबका लागि सरकार’को नारा दिए पनि व्यवहारमा सो अनुरूप हुन सकेको छैन ।

ज्ञातव्य छ, संविधान जारी भएको चौध महिना पुग्न आँटिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयनको अन्योल कायमै छ । मधेसकेन्द्रित दलहरूले नागरिकता, प्रदेश सीमाङ्कन र प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर जनाउँदै आएको असहमतिको सम्बोधनका लागि गरिने भनिएको संशोधनमा गम्भीर छलफल नै भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षीसँग त यस विषयमा औपचारिक संवाद नै थालनी भएको छैन ।

एमालेले औचित्यको आधारमा मात्र संविधान संशोधन हुने भनेको छ । उससँग हालसम्म कुनै सहमति भएको छैन । मधेसी दलहरूलाई सत्तापक्षले आश्वासन दिइरहेको छ । तर, संविधान मोलतोलको विषय होइन भने कसैले यतिखेर काङ्ग्रेस लोकमान प्रकरणमा नखुल्नुको कारण मधेसी रिझाउन लोकमान प्रकरणमा मोलमोलाई गर्ने सोच उसको रहेको बताइन्छ जुन अत्यन्त घातक हो । कसैलाई सन्तुष्ट बनाउन होइन औचित्य र गरिने संशोधनका दीर्घकालीन असरसमेतको आँकलन गरेर मात्र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुनुपर्छ । लोकमान प्रकरणमा संसद्मा महाअभियोग पेस गर्दा आफूलाई थाहै नदिई गुपचुप सहमति गरिएको भन्ने काङ्ग्रेसको गुनासोको सन्दर्भमा सत्तासाझेदार माओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले दुवै काङ्ग्रेसप्रति विश्वस्त छैनन् भन्ने स्पष्ट भएकाले काङ्ग्रेसले यस कुरालाई सोहीअनुरूप बुझ्नु र आगामी रणनीति तयार गर्नु उसकै हितमा हुनेछ भने प्रमुख दलहरूको सत्ता–ताक, परस्पर अविश्वास र आशङ्का एवम् स्वार्थको सम्बन्धकै कारण मुलुक सङ्कटमुक्त हुन नसकेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै सबैखाले आशङ्का र अविश्वास चिर्दै सहज वातावरणको निर्माण अनिवार्य छ ।

संविधान संशोधनलाई लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाभियोगसँग जोड्ने र त्यसको अस्त्र बनाउने प्रयास भइरहेको अनुमान गरिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा निर्णय लिन नसकेकाले यस्तो अनुमान गरिएको हो । यदि त्यही यसको मनसाय हो भने त्यो उसकै लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । साथै सर्तसहितको संविधान संशोधन मुलुकका लागि घातक हुने र एमालेले भनेझैँ औचित्यको आधारमा नै संशोधन हुनुपर्छ । संविधान गतिशील दस्ताबेज अवश्य हो, तर यसमाथि धेरै खेलबाड गर्दा सविधान नै कमजोर हुने भएकाले पनि संशोधनअघि धेरै कुरा सोच्नुपर्छ । संविधान संशोधन कुनै खास समुदाय वा क्षेत्रलक्षित होइन मुलुकको हितकेन्द्रित हुनुपर्छ । कुनै पनि माग पूरा गर्नुअघि त्यसको वास्तविक मनसाय के हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्नुपर्छ । कसैलाई सन्तुष्ट बनाउने नाममा मुलुकको दीर्घकालीन हितको उपेक्षा गरिनुहुँदैन ।

अहिले अङ्गीकृत नागरिकतावालालाई पनि राष्ट्रका प्रमुख पदहरूमा पुग्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न लागिएको भन्ने चर्चा चलेको छ । यद्यपि आधिकारिकता विवाद कायमै छ, नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन मस्यौदा सार्वजनिक भएपछि यसको सबैतिर विरोध भएको छ । यसले विभिन्न शङ्का–उपशङ्का र विवाद पनि उत्पन्न गरेको छ । तर, अनुचित मागलाई वैधता दिने हो भने राष्ट्रियता नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले पनि यस विषयलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । यसप्रति माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी तीनै प्रमुख दलको असहमति भएकाले संविधान संशोधन गरेर मधेसी दलको चित्त बुझाउने प्रयास तत्काल सम्भव देखिँदैन ।

यस पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ दलहरूबीच नै भावनात्मक एकता हुन नसकेको कारण सरकारले अवधि पूरा गर्नबाहेक अर्को कुनै सम्भावना देखिइरहेको छैन । मन्त्रीहरूले नयाँनयाँ योजना र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका तर कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको सन्दर्भमा समयसीमाका कारण ती कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का नै छ । आक्रामक ढङ्गमा अघि नबढेसम्म संविधानको कार्यान्वयनमै थप जटिलता उत्पन्न हुने भएकाले पनि योजना सार्वजनिक गरेर मात्र हुँदैन हरेक क्षेत्रमा उत्तिकै सक्रियता साथ अघि बढ्नु जरुरी छ । योजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानु जरुरी छ । यसका लागि वर्तमान कार्यशैलीमा पूर्ण परिवर्तन ल्याउनु र जिम्मेवार ढङ्गमा संयन्त्रहरूको परिचालन गरी सार्थक एवम् परिणामदायी ढङ्गमा काम गर्नु आवश्यक छ । यसो हुन सकेमा मात्र दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा आसीन हुनुको अर्थ र औचित्य रहनेछ ।