-कृपा थापा
राजनीतिक दलहरूबीचको मतभिन्नताका कारण मुलुक झन्डै डेढ महिनादेखि सरकारविहीनताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । नेतृत्व तहमा रहेका दल तथा नेताहरूले राजनीतिक मुद्दालाई भन्दा सत्तालाई प्राथमिकता दिँदा राजनीतिक अस्थिरता दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर मुलुकलाई नयाँ प्रधानमन्त्री दिने र शान्ति एवम् संविधानको आगामी बाटो सहज तुल्याउने काम नगरी उनीहरू देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेका छन् । नेतृत्व पाएका राजनीतिक दलहरू बीचको अहंकारले राजनीतिक मुद्दा जटिल हँुदै गएको छ । आफ्नो पक्षमै सरकार गठन हुनुपर्ने राजनीतिक दलहरूको एकोहोरो अडानका कारण सहमति झन्झन् टाढा र दलहरू असफल हुँदै गइरहेका छन् । आफ्नो नेतृत्वमा सहमति कायम गर्न नसक्ने तर हारेरै भए पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्न अनेकाँै कसरत गर्ने एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी मधेसवादी दललाई दिएर एउटा अवसर प्रदान गर्न किन सक्दैनन् –
यता तटस्थताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेर मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चा आफ्ना मुद्दाप्रति इमान्दार हुन खोज्दै छ । तटस्थताको निरन्तरतामाथि शङ्का भए पनि मोर्चाले उठाएका मागहरूको पवित्रतामाथि कुनै शङ्का छैन । मोर्चाका गतिविधि सत्ताप्राप्तिमाथि केन्द्रित नभएका होइनन् तर अबको सरकार निर्माण प्रक्रियामा मधेसको समस्या प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ ।
नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको आठबुँदे सम्झौता माओवादी र एमाले नेतृत्वले वास्ता नगरेको यथार्थ प्रमाणित भइसकेको वर्तमान सन्दर्भमा म्ाधेसी दलसँग दुई विकल्प बाँकी छन्- मोर्चाकै नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेर समस्या समाधान गर्ने अथवा नेपाली काङ्ग्रेसलाई ससर्त समर्थन गर्ने । नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले सम्झौता गरेका कारण पुनः काङ्ग्रेसलाई बल दिँदा कार्यान्वयनको सम्भावना बढेर जान्छ । मधेसी मोर्चासँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई माओवादी र एमालेले लत्याएको अवस्थमा पुनः माओवादी वा एमालेलाई सरकारमा लानु अनुचित हुनेछ । म्ाधेसी मोर्चाले माओवादी र एमालेलाई सहयोग गरेर उनीहरूलाई सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्रदान त गरेकै हो । माओवादीको ९ महिना र एमालेको १३ महिना मधेसका निमित्त कालरात्रि सावित भएको छ । सधैं आफ्नो समर्थन अर्कालाई दिएर अधिकारको भिख माग्ने प्रवृत्ति पनि मोर्चाले अब छोड्नुपर्छ । कि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ कि नेपाली काङ्ग्रेसलाई ससर्त सघाउनुपर्छ ।
शान्ति र संविधानलाई केन्द्रमा राखी निर्णय गर्न नसक्नु तर प्रधानमन्त्री बन्न्ो लालसामा टाउको फुटाउनसमेत पछाडि पर्दैनन् । सत्ताकै लागि अनेकौँ दाउपेच गर्दै जनता झुक्याउने काम गर्ने काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीमा नैतिक विचलन हावी रहेको कुरा प्रस्ट भइसेकेको छ ।
नयाँ सरकार गठनका लागि लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तीन दलका सामु आफ्ना सर्तहरू अगाडि सारेको छ । काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीसँगको बारम्बार छलफलपछि पनि लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले ठोस निर्णय निकाल्न सकेको छैन । काङ्ग्रेस र माओवादीले आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन मोर्चाको माग पूरा गर्न सकिन्छ भनेर मौखिक प्रतिबद्धता जनाउने तर लिखित प्रतिबद्धता जनाउन नसकेकै कारण काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा मुलुक चलिरहेको छ । हरुवाहरूको नेतृत्वबाट प्रधानमन्त्री पद सम्हालेका माधवकुमार नेपालले १३ महिने अवधिमा कुनै उपलब्धिमूलक काम कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि नै तीव्र आलोचना खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री नेपालको कार्यकालमा संविधान नबन्नु, शान्ति कायम नहुनु, अपराध बढ्नु र राजनीतिक अस्थिरता चुरोमा पुगेको थियो ।
प्रथम र दोस्रो चरणको प्रधानमन्त्री निर्वाचनबाट हारेका माओवादी अध्यक्ष दाहाल हारेरै भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत गरिरहेका छन् । माओवादी आफ्नो नौमहिने शासनकालमै उग्र विवादित बन्यो । सुरुका दिनमा धेरै अपेक्षा जनताले माओवादीबाट राखेका थिए तर पछिल्लोपटक माओवादीसँगै त्रसित बने आमजनता । विभिन्न बहानामा अपराध बढाउने, शारीरिकदेखि मानसिक पीडा जनतालाई दिने कार्यले गर्दा नै माओवादीले ल्याएको गणतन्त्र केवल गन-तन्त्र को रूपमा परिणत हुन गयो । आफूलाई सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधि पात्र बताउने तर शिविरमा हतियारधारी लडाकुहरू पालेर शिविरलाई बधशालाको रूपमा परिणत गर्दै लगे ।
माओवादी नौ महिना सरकारमा रहँदा मधेस मुद्दातर्फ आँखै गएन । मत दिएर जिताएका मधेसीहरूको आशालाई निराशामा बदलिदिए । मधेसको सानोभन्दा पनि सानो मुद्दालाई समेट्ने त्यस्तो कुनै कार्य गर्न सकेनन् । जब कि त्यो समयमा मधेसमा हत्या हिंसा बढ्दो थियो । दिनानुदिन सशस्त्र समूहहरू च्याउ उम्रेसरि उमँ्रदै थियो । माओवादीकै पदचापलाई पछ्याएर हतियार उठाएकाहरू झन् माओवादी शासनकालमा फैलँदै गए । प्राकृतिक प्रकोप र विनाशले मधेसलाई छिन्नभिन्न पार्दा पनि माओवादीले मधेसी जनतालाई खासै राहत पुग्ने काम केही गर्न सकेनन् । काठमाडौंकेन्द्रित माओवादीहरूले पिछडिएका जातिहरूलाई सङ्गठित गर्दै राज्य दिने कबुल गरे । यो नेपाल प्रचण्ड वा माओवादीको हो र मनलागी रूपमा जातपिच्छे राज्य घोणणा गर्नलाई – कुनै व्यक्तिविशेष वा राजनीतिक दलले राज्य दिन्छु भन्दैमा विश्वास गरेर पछाडि लाग्ने नेपाली जनतालाई के भन्ने –
आफ्नो नेतृत्वको सरकार हुँदा मधेसका लागि केही गर्न नसक्ने तर अहिले बहुमत जुटाउनका लागिचाहिँ मधेसीहरूसँग्ा गठबन्धन गर्न माओवादीहरू हात जोडेर पछि लागेका छन् । सत्ताका निमित्त मधेसीसँग जस्तोसुकै गठबन्धन गर्न पनि माओवादी लालयित रहेको छ । मधेसीहरूलाई किनेकै भरमा बहुमत जुटाएर माओवादी सत्तामा आइहाल्यो भने पनि नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र अरू पार्टीहरू मिलेर बहुमत जुटाउँदै सरकार ढाल्छ र फेरि सत्ताकै निमित्त अर्को गणितीय खेल सुरु हुन्छ । यसरी अस्थिर राजनीतिले गर्दा अनेकौँ समस्याहरूले मुलुकलाई जीर्ण बनाउने कुरा त छँदै छ तर त्यसमाथि यी राजनीतिक दलहरूकै अक्षमताले नबनेको संविधान बन्ला भन्ने सम्भावना पनि न्यून रहन्छ । संविधान बनाउने हिम्मत नभएका तर सत्तामा सधैं झुन्डिरहने यी राजनीतिक दलहरूको दाउ नै संविधान निर्माणमा बाधा पुर्‍याउनु हो ।
आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउनका लागि मधेसी सभासद्हरूको खरिद-बिक्री गर्ने या आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउन मधेसवादीहरूसँग जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तत्पर रहेका माओवादी र काङ्ग्रेसले मधेसवादीहरूसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्लान् भन्ने विश्वासको आधार के छ – काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीले किनेकै भरमा आफ्नो अस्तित्व नै पल्टाउने काम गर्छ भने त्यो मधेसवादी हुन सक्दैन । (मधेस दर्पण)