■ विनोद नेपाल

मन्त्रिपरिषद्को गत आइतबार बसेको बैठकले नेपाली काङ्ग्रेसकी नेतृ तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालालाई स्तनक्यान्सरको उपचारका लागि ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । कोइरालाले आफूलाई स्तनक्यान्सर रोग लागेको र सोको उपचारका लागि १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरिदिन आग्रह गरेकीमा सरकारले उनलाई यस्तो सहयोग दिने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले त्यति धेरै रकम उपचार खर्चस्वरूप दिन अस्वीकार गरेपछि उनी नभएको मौका छोपी बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो खर्च स्वीकृत गरेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको असहमतिकै बीच उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सोसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेका बताइएको छ ।

यो निर्णयपछि सबैतिर यसको आलोचना भइरहेको छ । यसो गरेर गरिब, असहाय र निमुखा जनताले पेट भर्न र सामान्य उपचारसम्म पनि नपाउने, तर नेताले आफ्नो आर्थिक हैसियत हुँदाहुँदै पनि उपचारको नाममा राज्यको ढुकुटीमाथि आँखा लगाउने र तिनलाई ढुकुटीबाट आर्थिक सहयोगको नाममा ठूलो धनराशि उपलब्ध गराउने परम्पराको विरोध गरिएको हो । यस विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका–संसद्मा पनि व्यापक आलोचना भएको छ सरकारको । सत्तासीनहरूले राज्यकोषमा ब्रह्मलुट मच्चाएको भन्दै यसको आलोचना गरिएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यस निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले दुईपटकसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक स्थगित गरी आफू काठमाडौंबाहिर रहेको बेला झुक्याएर प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । यस्तो निर्णयले राज्यको स्रोतको चरम दुरुपयोगलाई निरन्तरता दिनुका साथै अनियमिततालाई संस्थागत गर्ने पनि थापाले बताएका छन् । बैठकको कार्यसूचीमा परिसकेको उपचार खर्चसम्बन्धी कार्यविधिलाई पन्छाएर गरिएको यो निर्णयप्रति आफ्नो असहमति रहेको भन्दै उपचार खर्च बाँड्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहँदा यस्तो निर्णय हुनु दुर्भाग्य भएको पनि मन्त्री थापाले बताएका हुन् ।

नेताले मनपरी गर्ने जनता भोकभोकै मर्ने, अन्यायमा पर्ने, के यही हो लोकतन्त्र ? संविधानमा लेखे पनि जनताका अधिकार स्थापित हुन नसकेपछि र नेताकै मनोमानी र स्वेच्छाचारिता जारी रहेपछि त्यसलाई कसरी लोकतन्त्र मान्ने ? लोकतन्त्रमा त लोकको हित हुनुपर्छ, लोकको पक्षमा काम हुनुपर्छ । तर, यहाँ नेतामुखी निर्णय र पद तथा परिवार हेरेर व्यवहार भइरहेको छ । सहयोगको नाममा ढुकुटी रित्याउने तथा आफ्ना र मन परेकालाई पोस्ने नीति लिनु, मन परेकालाई औचित्यसमेत नहेरी माग्दैमा खर्च दिने तथा नपरेकालाई बेवास्ता गर्ने नीतिले राज्यको नियतमाथि आशङ्का उत्पन्न हुन्छ । यस्तो व्यवहारले पूर्वाग्रह र विभेदको पनि पुष्टि हुन्छ । यस्ता व्यवहार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुनुहुँदैन ।

आमसर्वसाधारणले उपचार खर्चको अभावमा अस्पतालको झ्यालबाट हामफालेर आत्महत्या गर्नुपरेको, तर नेताहरूले राज्यको ढुकुटी लुटिरहेको र स्वदेशमै सम्भव सामान्य उपचारका लागि समेत विदेश धाउने प्रवृत्ति बढेकोमा चौतर्फी गुनासोका बीच मन्त्रीपदमा बहाल भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री थापाले अब स्वदेशमा सम्भव उपचारका लागि पनि विदेश जाने प्रचलन रोक्न त्यस्ता व्यक्तिलाई राज्यको ढुकुटीबाट कुनै सहयोग नदिने तथा यस्तो सहयोग कार्यविधि र मापदण्ड निर्धारण गरी सोहीअनुरूप गर्ने–गराउने बताएका थिए । यसैगरी अब उप्रान्त उपचारको अभावमा कुनै पनि नागरिकले मर्नु नपर्ने भन्दै उनले स्वास्थ्य सबैको एउटै भएकाले राज्यले विभेद नगर्ने पनि बताएका थिए । स्मरणीय छ, यसका लागि तयार भएको कार्यविधि अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भइसकेको थियो ।
प्रस्तावित कार्यविधिमा वर्तमान र भूतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू, संसद् सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलार्ई बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म औषधोपचार सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ । त्यस्तै साहित्य, सङ्गीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म औषधोपचार सहायता उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ । यस्तो व्यवस्थासहितको कार्यविधि पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत भइसके पनि त्यसलाई पारित गर्न चासो नराखिएको र त्यसैबीच नेतृ कोइरालाले आफ्नो स्तनक्यान्सरको उपचारका लागि एक करोड रुपैयाँ माग गरेकोमा ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भएको हो ।

सुजाताको सन्दर्भमा कोइराला परिवार नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष गरेको परिवार हो । यस परिवारका सदस्यहरूले मुलुकको लागि त्याग र सङ्घर्ष गरेका कुरामा दुईमत छैन । तर, यिनैले पटकपटक सत्ताको नेतृत्व गरेका, उच्च ओहोदामा पुगेका र राज्यबाट धेरै सुविधा पनि पाएका छन् । यो परिवार आफ्नो उपचारका लागि खर्च गर्ने नसक्ने परिवार पनि होइन । नेतृ सुजाताको हकमा त झन् उनी आर्थिक दृष्टिले कमजोर छँदै छैनन् । तैपनि राज्यसँग मागिन् । राज्यले चोरबाटोबाटै पनि उनलाई उपचार खर्च दिने निर्णय ग¥यो । तर, यसले के स्थापित भएको छ भने पहुँचवालालाई कुनै विधि, पद्धति वा मापदण्डले पनि रोक्दैन, रोक्ने त आमसर्वसाधारणलाई हो जसले सामान्य उपचार पनि नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्छ र जसका लागि राज्य रमिते बन्छ ।
निश्चय नै सुजाता कोइरालाप्रति सहानुभूति छ । उनी स्वस्थ होऊन्, उनलाई स्वास्थ्यलाभ होस् कामना छ । तर, आफूले नसक्ने वा नसकेको अवस्थामा राज्यसँग माग्दा वेश हुनेमा सम्पूर्ण बोझ राज्यलाई बोकाउने गरी सहयोग माग्नु र राज्य सञ्चालकहरूले पनि हक नै दाबी गरेजस्तो लाचार र निरीह भएर चोरबाटोबाटै भए पनि सहयोग दिनु आफैँमा अस्वाभाविक र अनुचित हो । उनी एकजनालाई विदेश गएर उपचार गर्न प्रदान गरेको यो सहयोग रकमबराबरको खर्चले मुलुकभित्र उपचार नपाएर छट्पटिएका कति सर्वसाधारणको उद्धार हुँदो हो, यसको हिसाबकिताब पनि राख्दा उचित हुने छ ।

अन्त्यमा, नेताले मनपरी गर्ने जनता भोकभोकै मर्ने, अन्यायमा पर्ने, के यही हो लोकतन्त्र ? संविधानमा लेखे पनि जनताका अधिकार स्थापित हुन नसकेपछि र नेताकै मनोमानी र स्वेच्छाचारिता जारी रहेपछि त्यसलाई कसरी लोकतन्त्र मान्ने ? लोकतन्त्रमा त लोकको हित हुनुपर्छ, लोकको पक्षमा काम हुनुपर्छ । तर, यहाँ नेतामुखी निर्णय र पद तथा परिवार हेरेर व्यवहार भइरहेको छ । सहयोगको नाममा ढुकुटी रित्याउने तथा आफ्ना र मन परेकालाई पोस्ने नीति लिनु, मन परेकालाई औचित्यसमेत नहेरी माग्दैमा खर्च दिने तथा नपरेकालाई बेवास्ता गर्ने नीतिले राज्यको नियतमाथि आशङ्का उत्पन्न हुन्छ । यस्तो व्यवहारले पूर्वाग्रह र विभेदको पनि पुष्टि हुन्छ । यस्ता व्यवहार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुनुहुँदैन । वास्तविक लोकतन्त्रमा राज्यले सम्पूर्ण नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ, विभेद होइन । यसैले यस्तो शासन प्रणालीलाई लोकतन्त्र होइन नेतातन्त्रभन्दा अत्युक्ति हुने छैन ।