अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको योग्यतासम्बन्धी विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला अन्य चार आयुक्तको योग्यतालाई लिएर पनि अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । कार्कीको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले टुङ्गो लगाइसकेको भए पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की आफैँले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिने आदेश दिनुभएको थियो । आयुक्तहरू दीपकुमार बस्न्यात, नवीनकुमार घिमिरे, सावित्री गुरुङ र गणेशराज जोशीको योग्यता नपुगेको भनी अधिवक्ता दक्षबहादुर क्षत्रीले दायर गर्नुभएको रिटमा पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गत आइतबार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुभएको छ ।

संविधानको धारा २३८(छ) को उपधारा ‘ग’मा आयुक्त र प्रमुख आयुक्त नियुक्त हुन ‘लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको’ हुनुपर्ने व्यहोरा उल्लिखित छ । आयुक्त राजनारायण पाठकले भने कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर बीस वर्षभन्दा बढी सेवा पु¥याउनुभएको र यसै क्षेत्रमा पाठकले ख्यातिसमेत आर्जन गर्नुभएकोले उहाँका विरुद्ध रिट दायर नगरिएको क्षत्रीले बताएका छन् । रिट निवेदक क्षत्रीले दायर गरेको निवेदनमा लेखेका छन्, ‘आयुक्तहरूको योग्यता सबै पढ्दा विपक्षी चारजना कुनैको पनि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११९ (५) (ग) मा लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्ष काम गरी अनुभव वा ख्याति प्राप्त नभएको कुरा निजहरूले आयोगको वेबसाइटमा राखेको योग्यतामा नभएकोले म निवेदकसमेतले तिरेको करको रकमबाट तलब खाने विपक्षी चारजना आयुक्त योग्यता नभएकालाई नियुक्त गरी कानुनविपरीत कामकाज लगाएकोले विपक्षी चारैजनाको संवैधानिक परिषद्बाट भएको नियुक्तिको सिफारिस, विपक्षी सुनुवाइ समितिले गरेको अनुमोदन र विपक्षी राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्ति कानुनको विपरीत भई बदरभागी छ भनी निवेदन गर्दछु ।’

यसरी रिट निवेदकले आयुक्तहरू बस्न्यात, घिमिरे, गुरुङ र जोशीको योग्यता नपुगेको दाबीसहित नियुक्ति बदर गर्न माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहित पाँचैजनाको विषयमा एकैपटक निर्णय सुनाउनुहुने अपेक्षा गरिएको छ । क्षत्रीको रिट निवेदन र त्यसमा भएको कारण देखाऊ आदेशपछि अख्तियार प्रकरणमा नयाँ मोड आएको छ ।