– दामोदर पौडेल

कर्तव्यको कुनै चिन्ता छैन, हामी त अधिकारवादी भएका छौँ । आफू बाटोमा फोहोर फाल्ने अनि सफाइ गर्नेले कर्तव्य निर्वाह नगरेको आरोप लगाउने हाम्रो बानी परेको छ । वास्तवमा बढी अधिकारमुखी समाज विकसित हुन बढी समय लाग्छ । यसको अर्थ कसैले अधिकार लिने कसैले नलिने भन्ने होइन, सबै जनता, कर्मचारी र नेताहरूसमेत कर्तव्यमुखी हुनुपर्दछ भन्ने हो ।

अधिकार र सत्ताका लागि जनता र सुरक्षाकर्मीलाई मार्नेसमेतका प्रयास २० वर्षदेखि चलेको संस्कारजस्तो बन्यो र सुरक्षाकर्मी बरु केही हदसम्म संयमित देखिए । यसमा माओवादी र साना–साना धेरै किसिमका वादीहरूले भूमिका निभएका थिए वा अहिले निभाएका छन् । निभाइसकेका र निभाउँदै सरकारमा जाँदै गरेकाले पनि जनताका लागि गर्न सक्नेसम्मको काम पनि गरेनन् । आफ्नो र आफ्ना परिवारका लागि भने गरे । संसद्को समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा पैसाको चलखेल हुनु तथा आफ्ना श्रीमती, सालीहरूले नै प्राथमिकता पाउनु जनताको विश्वासको अपमान हो । पहिला सुरक्षाकर्मी नभएको भए सत्ता कब्जा गर्न सजिलो हुने थियो भनेर माओवादीले रिस पोखेकोमा अब त्यो पालो अरूको भएको छ । तर, लक्ष्य सकारात्मक परिणामका लागि जान सक्दैन भन्ने प्रस्टै छ । सुरक्षाकर्मीहरू भनेका हत्या, हिंसा, बन्द, आगजनी, लुटपाट आदिबाट जनतालाई बचाउने र त्रासको आधारमा त्वम् शरणम् हुनबाट जोगाउने माध्यम देखिएकाले लोकतन्त्रलाई आत्मसात् नगर्नेहरूले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रलाई रुचाउँदैनन् । मानव अधिकारको मापदण्ड पनि बढी सरकारलाई नै लाग्दोरहेछ केही हदसम्म मात्र त्यो ठीक हो ।

कसैले पनि सोझा कार्यकर्तालाई मार्न लगाएर फोहोरी राजनीति गर्ने लक्ष्य लिएकै थिए, तर सफल भएनन् । मर्नेका परिवारलाई सहिदको परिवार भनेर ढोङ रच्ने, सहिद घोषणा गर्न लगाएर देशको जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सालाई सहिद बनाउने र त्यसमा राजनीति गरेर रमाउने, सरकारबाट पैसा असुल्न फेरि आन्दोलन गर्ने र विकासको पैसा वितण्डामा खर्च गर्न लगाउने एवम् दलका लागि पनि लेबी लिने कार्य गर्नु राजनीतिको टाट उल्टाइबाहेक अरू केही होइन । अहिले माओवादी ठीक ट्रयाकमा आउँदै छ । तर, यो फाइदाको राजनीति रहेछ भनेर मर ५० लाख दिन्छौँ भन्दै जनतालाई मर्न तयार पार्ने कामको तयारी पनि पछि भएको हो ।

यो समाजमा सङ्गठित हिंसा गर्दै राजनीतिको लेप लगाएर जनताले आफ्नो कुरा माने सवै छुट छ, अन्यथा सीधा वा घुमाउरो रूपमा पीडित बन्नुपर्दछ भन्ने पनि राजनीतिको क्षणिक लक्ष्य भएको व्यवहारले देखाएको छ । के यही जनताको चाहना हो ? होइन । जनताको चाहना भनेको शान्ति, विकास, समानता, रोजगारीजस्ता विषय हुन् । कसैबाट पनि हत्या गरेर, विकासलाई तहसनहस पारेर जनताको चाहना पूरा हुँदैन । यसले जनतालाई त्रसित बनाएर आतङ्क फैलाउने कार्य गर्दछ । सत्तामा गएपछि यो राज्य–आतङ्कमा परिणत हुन्छ । विदेशी प्रभुको कुरा गरेर पनि जनताको समस्या समाधान हुँदैन । नेताहरू सत्तामा जाने कुरा हुन सक्दछ । जनतालाई धनी, शिक्षित र विवेकशील बनाउन सकियो भने उनीहरूले स्वतः देशको रक्षा गर्दछन् । यो तथ्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ । जनतालाई निरीह बनाउने र आफ्नो कब्जामा राख्ने तथा आफ्नो कब्जामा भएकाहरूलाई बाध्य बनाउँदै आफ्नो एजेण्डामा उतार्ने अनि गल्तीको दोष भने अरूलाई दिने यो जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी चाल हो । नेपालीलाई यसको सिकार बनाउने कार्य शान्तिपूर्ण किसिमले पनि नगरौँ । विकास नगर्ने, देशको राजस्वभन्दा बढी विकास खर्चबाहेकमा बजेट छुट्याउने, जनतालाई सीप र श्रमका लागि प्रोत्साहित नगरी कमिसन र बेइमानी गर्न सिकाउने, सस्तो लोकप्रियताका लागि पैसा बाँड्ने कामले विकास हुँदैन जनता अझ गरिब र अल्छी हुन्छन् ।

पशुपतिको पुजारी र प्रधानसेनापति बदलेर देशको विकास हुँदैन भन्ने जनतालाई थाहा थियो र छ । तर, माओवादीलाई हेक्का भएन । अब प्रान्त र स्थानीय निकायका साँधहरूले ठूलै परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने नेताहरूले भ्रम दिए पनि जनतालाई त्यसमा विश्वास छैन । जात र सिमानाको पछि दौडेर जनताको विकास र शान्तिको चाहाना पूरा हुँदैन ।

पशुपतिको पुजारी र प्रधानसेनापति बदलेर देशको विकास हुँदैन भन्ने जनतालाई थाहा थियो र छ । तर, माओवादीलाई हेक्का भएन । अब प्रान्त र स्थानीय निकायका साँधहरूले ठूलै परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने नेताहरूले भ्रम दिए पनि जनतालाई त्यसमा विश्वास छैन । जात र सिमानाको पछि दौडेर जनताको विकास र शान्तिको चाहाना पूरा हुँदैन । सबैलाई समान व्यवहार चाहिन्छ, तर त्यसका लागि कुनै पनि पक्षले सिमानालाई विकास र जनताको हितको लक्ष्मणरेखा बनाउनु जनतालाई सत्यबाट हटाउन खोज्नु हो ।

सङ्घीयता, संविधान, सिमाना, सहिद, बलिदान आदिबाट मात्र विकास, समानता र शान्ति पोस्टिङ भएर आउन सक्दैन भन्ने सोच जनतामा छ । त्यो जागरणमा परिणत हुनुपर्दछ । जनताको छोरी वा छोरा राष्ट्रपति हुनु राम्रो हो, तर यसो हुँदैमा जनताको हित घरको धुरी वा छतबाट कोठामा आउने होइन रहेछ । कागजमा कानुन र संविधान बनाएपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने हावादारी कुरा सत्य होइन रहेछ भन्ने त नेपाली उदाहरण नै भयो । कागजमा नयाँ कुरा कोर्नका लागि मर्न तयार छौँ भनेर फुर्ती लगाउनु कुनै बहादुरी नै होइन । लोकतन्त्रको उपयोग गरेर विकास, शान्ति र समानताको बाटोमा जानु ठूलो कुरा हो । जनतालाई त उनीहरूले भौतिक रूपमा उपभोग गर्न र श्रम गर्न पाउने र माम पाउने वातावरण चाहिन्छ । समयको माग जनताको विकास शान्ति र समानता हो । अरू चालबाजी होइन र यसलाई अशान्तिले पूरा गर्दैन ।

नागरिक सर्वोच्चताको विषय पनि आफैँमा महत्वपूर्ण हो । यो कुनै दलले व्याख्या गर्नेभन्दा पनि विश्वव्यापी मान्यतालाई अनुसरण गर्नु महत्वपूर्ण छ । नागरिक सर्वोच्चताको अर्थ नागरिकको सहमति लिएर उनीहरूका अधिकार कटौती गर्ने र नागरिक वा जनताको रायमा नै गरेको भन्न पाइने होइन । नागरिक सर्वोच्चताका निश्चित सीमा र परिभाषा कोरिइसकेका छन् । आवधिक चुनाव, कुनै पनि दलको संविधान र कानुनअनुसार अरूको भन्दा फरक हैसियत नहुने, न्यायालयको स्वतन्त्रता, सेनाको लोकतान्त्रीकरण तर राजनीतीकरणभन्दा पृथक, सञ्चारको पूर्ण स्वतन्त्रताजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा टेकेर जनताको समानता र विकासको पथमा जानु नै नागरिक सर्वोच्चताको पूर्वाधार हो । यो तथ्यमा हामी इमानदारीका साथ एक हुन सक्नुपर्छ । यसले राजनीतिक निकास र समस्याको सुरक्षित अवतरणलाई सघाउ पु¥याउनेछ । तर, यो विकास हो त ? यसले जनताका आधारभूत अर्थात् बाँच्न चाहिने आवश्यकता पूरा गर्दछ त ?
रुसमा चल्ने ठट्टाका बारेमा हामीहरू प्रस्ट भए पनि धेरै बुझ्न सकिन्छ । रुसमा भनिने गर्दछ कि साम्यवाद जस्तो हुन्छ भनिने गरिन्थ्यो त्यस्तो हुँदो रहेनछ वा थिएन, तर पुँजीवाद जस्तो हुन्छ भनिन्थ्यो त्यस्तै हुँदोरहेछ । साम्यवादको नाममा चलाइएको एकदलीय तानाशाहीले गरिबको अहित गर्दछ, नेताहरू भ्रष्ट हुन्छन्, देशको बजेटको ठूलो हिस्सा नेताहरूको मोजमस्तीमा खर्च हुन्छ ।

रुसमा कम्युनिस्ट व्यवस्था हुँदा ८० प्रतिशत बजेट राजधानी मस्कोमा मात्र खर्च हुन्थ्यो । ९९ प्रतिशतभन्दा बढी भूमिमा २० प्रतिशत खर्च हुनु तर त्यही ९९ प्रतिशतभन्दा बढी भूमिका जनताले नै करिब सतप्रतिशत राजस्व निर्माणमा सहयोग गर्नु ठूलो विडम्बना हो । त्यस्तै पुँजीवादमा पुँजीपति र धनीको हित हुन्छ भनिने गरेकोमा पुँजीवादलाई कमसेकम अमेरिका र युरोपसमेतमा जस्तो गरेर नेपालजस्ता देशमा लोककल्याणका लागि प्रयोग गर्न नसकेको अवस्थामा समाजवादी बाटोमा त कता हो कता लोककल्याणकारी बाटोमा पनि यसलाई लग्न चाहेको देखिँदैन । तर, लोकतन्त्रले पुँजीवादलाई लोककल्याणकारी र समाजवादी बाटोमा जाने बाटो भने खुला गरिदिएको छ । यो तथ्यलाई हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हो । नेपालमा पनि समाजवादीहरू जति मानवतावादको पथमा जानुपर्ने हो त्यति जान सकेका छैनन् वा धेरै पर छन् । यो अवस्थामा हामी नसुध्रने हो भने हाम्रा सबै अग्रगमन भनिने कुराको बाटो ओरालो नै हुन्छ ।