संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुन मुस्किल हुने देखिएपछि संविधान कार्यान्वयन नहुने र २०७४ को माघ ७ गतेपछि रिक्तताको अवस्था पैदा हुनसक्ने विषयलाई लिएर उच्च राजनीतिक तहमा छटपटी बढ्न थालेको छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले मङ्सिर (२०७३) मा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयनको एउटा अध्याय पूरा गर्न खोज्दा अन्य दलहरू सकारात्मक हुन सकेका थिएनन् । प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले आगामी चैतसम्ममा स्थानीय निर्वाचन गर्ने त बताएको छ, तर यो सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउन र निर्वाचनको वातावरण बनाउन अहिलेसम्म सकेको छैन ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा लिने, पारित गर्न छलफल चलाउँदै जाने र सबभन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचन गरी एक वर्षपछि संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको छ । तर, परिस्थिति सत्ता पक्षले चाहेजस्तो गरी अघि बढ्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । त्यसैले २०७४ को माघ ७ गतेपछि संवैधानिक रिक्तताको अवस्था पैदा हुने त्रास उच्च राजनीतिक तहमा प्रकट भएको हो । प्रमुख दलका नेताहरूले रिक्तताको अवस्था पैदा भएमा के गर्ने भनेर अहिले नै केही भनिसकेका छैनन्, तर समय घर्कंदै गएपछि संसद्को म्याद वर्ष दिनका लागि थप गरेर अगाडि जान प्रयास गरिने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । सम्भवतः नयाँ वर्ष (२०७४) को प्रारम्भसँगै दलका नेताहरूबाट संसद्को म्याद थप्नुपर्ने अभिव्यक्ति आउन थाल्नेछ ।

संसद्को म्याद थप गर्ने प्रस्तावप्रति नेपाली काङ्गे्रस र माओवादी सकारात्मक भए पनि एमाले सजिलै सहमत हुने विश्वास गर्न सकिँदैन । जनतामा आफ्नो पार्टीप्रति अत्यन्त सकारात्मक प्रभाव परेको ठान्ने एमाले नेताहरू निर्वाचन भएमा एमाले सबभन्दा ठूलो दल बन्ने विश्वासमा छन् । माओवादीले तीन स्थानमा विजय प्राप्त गर्न नसक्ने र काङ्गे्रसले अहिलेको हैसियत गुमाउने विश्लेषण एमालेका नेताहरूबाट हुन थालेको छ । त्यसैले संसद्को म्याद थप गर्ने एजेण्डाप्रति एमाले सजिलै सकारात्मक हुनसक्ने देखिएको छैन । अन्य कुनै उपाय नभएर ‘उपलब्धि जोगाउने’ नाममा संसद्को म्याद बढाउन एमाले राजी भइहाल्यो भने पनि अनेकौँ सर्त तेस्र्याइन सक्ने सम्भावना छ । जे होस्, राजनीतिक दलहरूको विकल्प सीमित हुँदै गएकोले अन्ततः दलहरू संसद्को कार्यकाल एक वर्ष थप गरेर आफ्नो हैसियत जोगाउन अग्रसर हुनेचाहिँ अब निश्चित भएको छ ।