■ विनोद नेपाल

नेपाल गौरवमय इतिहास भएको मुलुक हो । यस मानेमा कि नेपालले कुनै साम्राज्यवादीको अधीनमा रहनुपरेन । तर, यो विचित्रको मुलुक पनि हो किनकि यसले स्वदेशकै शासक वर्गबाट निरङ्कुश र जहानियाँ शासन भोग्नुप¥यो । त्यस्ता शासकहरूले पारिवारिक स्वार्थका लागि राज्यका स्रोतसाधनको दोहन गर्नुका साथै शासकहरूको मोजमस्तीमै राज्यको ढुकुटी खर्च हुने गरेको इतिहासले देखाउँछ ।

विकास र समृद्धि शासकको प्राथमिकतामा नपर्दा प्रचुर सम्भावना भएर पनि यस मुलुकले पछौटेपनको सिकार हुनुप¥यो । शासकहरू सत्ता टिकाउनका लागि प्रपञ्च रच्ने तानाबानामै अलमलिएका कारण साधन, स्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्दा गरिबी र अभावसँग जुध्नु परिरहेको यथार्थ त हामीलाई अवगतै छ, अझै पनि मुलुकले विकासको दिशामा फड्को मार्न नसकेको लज्जास्पद अवस्था हाम्रो वर्तमानको दुःखद् यथार्थ हो ।

हामीले ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन ल्याएका छौँ । मुलुकमा जहानियाँ शासनको अन्त्य, निरङ्कुश शासनको अन्त्य र राजतन्त्रलाई इतिहासमै सीमित गर्ने ठूलाठूला क्रान्ति भए । यस्ता क्रान्तिमा नेपाल आमाका थुप्रै सपुतले सहादत प्राप्त गरे । तर, तिनका सपना साकार पार्ने वाचा गरेका नेताहरू नै पनि तिनै शासकजस्ता हुन खोजेका कारण हामी अझै पनि अन्योल र सङ्कटमै छौँ जुन आफैँमा अत्यन्त दुःखद् विषय हो ।

पछिल्ला घटनाक्रमको मात्र चर्चा गर्दा पनि, बितेका दुई दशकमध्ये हामीले एउटा सिङ्गो दशक द्वन्द्व र हिंसामा बितायौँ । परिवर्तनको नाममा विध्वंश ग¥यौँ । जुन इतिहासकै एउटा दुःखद् कालखण्डको रूपमा रहेको छ । राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएका जघन्य अपराधको हिसाबकिताब इतिहासले गर्ने नै छ, यस अवधिमा मुलुकले थुप्रै सपुत गुमायो । थुप्रैलाई टुहुरा, विधवा र संरक्षकविहीन बनायो । थुप्रै भौतिक सम्पत्तिको क्षति भयो । यति मात्र होइन, यो अवधिमा मुलुकले ठूलो अवसर पनि गुमायो । ०४६ को परिवर्तनपछि लिन थालेको गति अवरुद्ध भयो र मुलुक फेरि अधोगतितर्फ धकेलियो ।

दोस्रो जनआन्दोलनमार्फत ०६३ मा राजालाई निलम्बन गर्दै जनताका छोराले शासन गर्न थाले । २०६५ साल जेठ १५ गते मुलुकलाई ‘गणतन्त्र’ घोषणा गरियो । त्यसयताका घटना खुला किताबका रूपमा हाम्रासामु छन् । यो एक दशकमा पनि मुलुकमा अकल्पनीय सङ्कट कायम रह्यो भने विभिन्न असहजता भोग्नुप¥यो । संविधानसभाद्वारा संविधान लेख्ने झन्डै सात दशकदेखिको सपना साकार भए पनि संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको छ । संविधान जारी नहुँदासम्म बेग्लै खालको सङ्कट थियो भने संविधान जारी भइसकेपछि भिन्नै खालको सङ्कट जारी छ ।

राणा र राजाहरूले आफूलाई विधिभन्दा माथि राखे । आफ्नो सुखसयललाई प्राथमिकतामा राखे । राज्यको ढुकुटीलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति ठाने र त्यसै रूपमा प्रयोग गरे । जनता उपेक्षित रहे । यसैले जनता पीडित भए । देश कमजोर भयो । तर, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्र स्थापना गरिसक्दा पनि हामीले देशलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ । जनताका आशा र अपेक्षा पूरा गर्न सकेका छैनौँ । अर्थतन्त्र कमजोर नै छ । एक चौथाइ जनसङ्ख्या हातमुख जोर्ने समस्याबाट ग्रस्त अर्थात् गरिबीसँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने बाध्यतामै छ । यसैले हाम्रा राजनीतिक आन्दोलन पटकपटक सफल भए पनि सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनौँ । खासगरी निम्न र विपन्न वर्गका जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेका छैनौँ ।

राजनीतिक आन्दोलन पटकपटक सफल भए पनि सामाजिक आर्थिक परिवर्तनको महसुस गर्न पाएका छैनौँ । खासगरी निम्न र विपन्न वर्गका जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकेका छैनौँ । राजनीतिक आन्दोलन पटकपटक सफल भए पनि हामीले त्यसलाई स्थायित्व दिन सकिरहेका छैनौँ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा सधैँ अस्थिरता र सङ्कटमै छौँ । यसो हुनुको कारण हाम्रो नेतृत्वको अदूरदर्शिता तथा देश र जनताप्रति जिम्मेवारीबोधको अभाव हो ।

राजनीतिक आन्दोलन पटकपटक सफल भए पनि हामीले त्यसलाई स्थायित्व दिन सकिरहेका छैनौँ । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा सधैँ अस्थिरता र सङ्कटमै छौँ । यसो हुनुको कारण हाम्रो नेतृत्वको अदूरदर्शिता तथा देश र जनताप्रति जिम्मेवारीबोधको अभाव हो । यही क्रममा यतिखेर हामी फेरि एकपटक अर्को भयङ्कर सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छौँ । हामीले गणतन्त्र त ल्यायौँ, तर यसलाई सम्हाल्न र अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको छ । विभिन्न घटनाक्रमले यो प्रमाणित भएको छ र पछिल्ला घटनाक्रमले परिस्थिति झन्झन् जटिल बन्दै गैरहेको सङ्केत गरेका छन् । नेतृत्व दूरदर्शी नहुनु, सङ्कटको समुचित व्यवस्थापन गर्न सक्ने सामथ्र्य नेतृत्वमा नहुनु, मुलुक र जनताको हित प्राथमिकतामा नपर्नुजस्ता कारणले यसो भएको हो र यस्तै अवस्था रहे गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ ।

हाम्रो वर्तमान नेतृत्वले संविधानको व्याख्यासमेत आफूखुसी गरिरहेको छ । यदि नेतृत्व इमानदार हुन्थ्यो भने संविधान जारी भएपछि गठन भएका सरकारको आकार नै संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन । सत्ता टिकाउन संविधानको भावनाको उपेक्षा गरियो । यति मात्र होइन, संविधानको आफूखुसी र आफ्नाअनुकूल व्याख्या गर्ने धृष्टता भइरहेको छ । कतै संविधान कार्यान्वयन भइसक्यो भन्ने र कतै सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप चलिरहेको छ भन्ने गरिएको छ । यसैले मुलुकमा विधिहीनता, दण्डहीनता र अराजकतामा मौलाएको छ ।

भनिन्छ, अस्वाभाविक ढिलाइको अन्त्य खतरनाक हुन्छ । तर, विडम्बना ! निर्णयमा ढिलाइ र हतारमा निर्णय हाम्रो नेतृत्वको पहिचान बनेको छ । समय रहेसम्म चासो नराख्ने, हतार परेपछि दौडधुप गर्ने बानी नै बसेको छ । यसैले कतिपय निर्णय त्यस्तै खालका पनि भएका छन् । गम्भीर छलफल हुनुपर्ने विषयमा अनावश्यक अलमल र अस्वाभाविक ढिलाइ गर्ने बानी छाडेर समयमै ठोस निर्णयमा पुग्नुपर्छ । राज्यको पुनर्संरचना गर्नु भनेको विद्यमान संरचनालाई भत्काएर नयाँ निर्माण गर्नु हो । तर, यो क्षमता हाम्रो नेतृत्वमा देखिइरहेको छैन । सङ्कटको व्यवस्थापनमा वर्तमान नेतृत्व पूर्णतः अक्षम देखिएको छ ।

हामी अहिलेसम्म प्रदेश विवादमै अल्झेका छौँ । संविधान संशोधनको चर्चा चले पनि विवाद चुलिएको छ । प्रदेश टुङ्गो लगाउन त यति कठिन भएको छ भने स्थानीय तहका विवाद यत्तिकै समाधान होलान् भन्ने ठान्नु र आयोगले गरेका प्रस्ताव स्वीकार्य होलान् भन्ने मान्नु भ्रम मात्र हो । जब प्रदेश नै अन्योलमा छ भने स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरेर पनि कुनै औचित्य रहनेछैन । अहिले कतिपय नेताले पुरानो संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा गरिरहेका छन् । तर, यसो भन्नुका पछाडि निर्वाचनको पक्षमा रहेको देखाउनेबाहेक अर्को कुनै औचित्यको आधार छैन । राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता हावादारी कुरा गर्ने होइन, जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्छ । अन्यथा संविधानसभाद्वारा जारी वर्तमान संविधान सङ्कटमा पर्ने तथा मुलुक राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको चक्रव्युहमा फस्नेछ ।