– बबिता बस्नेत

नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूतावासहरू धमाधम विस्थापित हुन थालेका छन् । नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीतिलाई महत्व नदिँदा क्रमशः विश्वमा नेपालको महत्व क्षीण हुँदै गएको छ । विगतमा नेपाललाई अत्यन्त महत्व दिँदै आएका मुलुक बेलायत, फ्रान्स, नर्वे, अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्डलगायतले नेपालमा राजदूतावास त राखेका छन्, तर नेपालीले यी मुलुकको भ्रमण गर्नुप¥यो भने भिसा लिनका लागिचाहिँ नयाँदिल्ली पुग्नुपर्छ । क्यानडा र डेनमार्कले त यसबीचमा नेपालबाट आफ्नो दूतावास नै हटाइसकेका छन् । यी दुवै देश नेपाललाई सहयोग गर्ने दातामध्ये पर्दछन् ।

पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसकेपछि नेपालमा ‘आशा हराएको’ भन्दै क्यानडाले आफूले नेपाललाई गरी आएको सहयोग बंगलादेशतर्फ स्थानान्तरण गरेको थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका विभिन्न चरणमा क्यानडाले यथेष्ट सहयोग गरेको थियो । विकासका अन्य विभिन्न क्षेत्रमा क्यानडाको सहयोग रहिआएको थियो, तर वर्षौंदेखि नेपालमा रहेको त्यति ठूलो मुलुकको कूटनीतिक नियोग उठेर जाने निर्णय गर्दा नेपालले रोक्नका लागि सामान्य प्रयाससमेत गरेन ।

त्यसैगरी डेनिस राजदूतावास उठेर जाँदा पनि के कारणले नेपाल छोड्न लाग्यौ ? वर्षौंदेखिको सम्बन्धलाई किन टुटाउन लाग्यौ भनेर सोधीखोजी न त यहाँको परराष्ट्रले ग¥यो न कुनै राजनीतिक तहबाटै यस विषयमा चासो प्रकट गरियो । डेनमार्क पनि नेपालको राम्रो दातामध्येको एक मुलुक मानिन्छ ।
यता फ्रान्स, बेलायत, अष्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड र नर्वेका राजदूतावासहरू अहिलेसम्म नेपालमा छन्, तर यी सबैले भिसा शाखा भने नयाँदिल्लीमा सारिसकेका छन् । कुनै नेपालीले यी मुलुकको भ्रमण गर्नुपरेमा पासपोर्टसहितका सम्पूर्ण कागजात नयाँदिल्ली पठाउनुपर्ने हुन्छ जसका लागि १५ दिन या सोभन्दा बढी समय लाग्छ । यी सबै मुलुकका राजदूतावासहरूले ०६३ पछि आफ्ना भिसा शाखाहरू नयाँदिल्ली सारेका हुन् ।

मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि देशको परराष्ट्र नीतिप्रति गरिएको अत्यन्त लापरबाहीको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा विभिन्न मुलुकले नेपालबाट धमाधम राजदूतावास र भिसा शाखाहरू हटाउँदै जानुलाई लिन सकिन्छ । त्यसमा पनि अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतका परराष्ट्रसम्बन्धी महत्वपूर्ण कुरामा नेपाल र भारतले समान धारणा बनाउने भनी भारत भ्रमणका क्रममा गर्नुभएको सम्झौताले नेपालको आफ्नो मौलिक परराष्ट्र नीति नै नभएकोझैँ भान अन्य मुलुकलाई परेको छ । ठूलो मुलुक र सानो मुलुकले परराष्ट्र मामिलामा समान धारणा बनाउने भन्नुको अर्थ सानो मुलुकले ठूलो मुलुकलाई डो¥याउनु अवश्य होइन भन्ने कुरा बुझ्न कुनै पनि मुलुकलाई गाह्रो पर्दैन । कुनै पनि स्वतन्त्र मुलुकको आफ्नै परराष्ट्र नीति हुन्छ । कुनै विशेष मुद्दामा एउटै विचार हुन सक्छ, तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएझैँ सम्पूर्ण विषयमा समान धारणा हुनुलाई बेग्लै अर्थमा बुझिन्छ ।

मुलुकको परराष्ट्र नीतिले सुरक्षा तथा प्राकृतिक स्रोतसमेत समेट्ने हुनाले यस्तो गम्भीर विषयमा नेपालको आफ्नै नीतिले अन्य मुलुकसँगको सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने गर्छ । तर, गणतन्त्रपछि नेपालको परराष्ट्र मामिला जुन पार्टी सरकारमा आयो उसैको मात्रै हो जस्तो व्यवहार गरिँदै छ । परिणामतः परराष्ट्र सम्बन्धमा संसारमा नेपाल भन्ने मुलुक साँघुरिँदै गएको छ ।

०६३ को परिवर्तनपछि विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली राजदूतावासहरूमा मुलुकको प्रतिनिधि राजदूत पठाउँदा विज्ञता र कूटनीतिक क्षमता नहेरी पार्टी–कार्यकर्ताहरू नियुक्त गर्ने परम्परा बसालिएको छ । कुनै पनि मुलुकमा परिवर्तनपछि अन्य मुलुकसँगको परराष्ट्र सम्बन्धमा कुनै असर नपरोस् भनेर पहिलादेखि परराष्ट्र मामिलामा दक्षता हासिल गरेका परिपक्व तथा अनुभवी मानिसलाई कूटनीतिक नियोगहरूमा पठाउने गरिन्छ । उदाहरणका लागि भारतमा इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री भए, राजीवसँग राजकाजको अनुभव थिएन । अनुभव नभएकोमा विश्वले प्रश्न नउठाओस् भनेर उनले करण सिंहलाई अमेरिकाको राजदूत नियुक्त गरेका थिए । अरू मुलुकमा पनि त्यत्तिकै अनुभवी मानिस पठाएर भारतको परराष्ट्र सम्बन्धलाई मजबुत बनाइएको थियो । नेपालमा पनि राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि अमेरिकाको राजदूतमा प्रधानमन्त्री भइसकेका मातृकाप्रसाद कोइरालालाई नियुक्त गर्नुभएको थियो । तर, ०४६ सालको प्रजातन्त्र र ०६३ सालको लोकतन्त्र र गणतन्त्रपछि भने विज्ञता, वरिष्ठतालगायतका कुराहरूमा पटक्कै ख्याल राख्ने गरिएको छैन ।

हामीले यताबाट जस्तासुकैलाई पनि राजदूत बनाएर पठाएपछि अर्कोतर्फबाट ‘हाई प्रोफाइल’ पठाउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । त्यसैले नेपाललाई सुरक्षालगायतका कारणले चासो दिने मुलुकले मात्रै जबर्जस्ती महत्व दिइरहेका छन् । नेपालको विकासमा मात्र ‘इन्ट्रेस्ट’ भएका मुलुकले नेपाललाई अब महत्व दिनुपर्ने ठान्न छाडेका छन् । यदि आवश्यकता ठानेका भए भिसा शाखा नयाँदिल्ली पठाएर दूतावासलाई सम्पर्क कार्यालयझैँ बनाएर काठमाडौंमा राखिने थिएन । केही दूतावासलाई छोडेर नेपालमा राखिएका विदेशी राजदूतावासहरूले दिन–प्रतिदिन आफूलाई ‘डाउन साइज’ गर्दै लगेका छन् । यसको अर्थ विश्वमा नेपालको हैसियत गिर्दै गएको छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको खस्किँदो परराष्ट्र मामिलाका सम्बन्धमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र विकासको मुख्य आधार परराष्ट्र सम्बन्ध हो । जसमा कमजोरी बढ्दै गएर चिन्ताजनक अवस्थाको सिर्जना भएको छ । तत्काल यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।’

यसैगरी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ, ‘हामीले अन्य देशलाई हाम्रो देशको महत्व नै बुझाउन सकेनौँ । अहिले पनि ती देशहरूलाई भिसा हाम्रै देशबाट देऊ भनी अनुरोध गर्न सकिन्छ, तर गर्ने कसले ? यो नेपालको कूटनीतिक भूमिका कमजोर भएको प्रमाण हो ।’

नेपालमा अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, बंगलादेश, ब्राजिल, चीन, इजिप्ट, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इजरायल, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, म्यानमार, नर्वे, पाकिस्तान, कतार, रसिया, श्रीलंका, स्वीट्जरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, युनाइटेड अरब इमिरेट्सलगायत २५ वटा दूतावास रहेका छन् । केही मुलुकले कन्सुलेट कार्यालय राखेका छन् । यस्तै नेपालीलाई भिसा लिन नयाँदिल्ली पुग्नुपर्ने निर्णय गरेका मुलुक क्यानडा, फ्रान्स, बेलायत, अष्ट्रेलिया, डेनमार्कमा नेपाली राजदूतावासहरू छन् । तर, ती मुलुकले किन भिसा शाखालाई नयाँदिल्ली पु¥याए ? आफ्नै देशमा ती मुलुकका दूतावास हुँदाहुँदै विदेश यात्राका लागि नेपालीले आफ्नो कागजात किन अरू देशमा पठाउनुप¥यो ? भनेर शायदै सरकारले चासो राखेको छ । नेपाल सरकारका कुनै पनि आधिकारिक प्रतिनिधिले त्यसप्रकारको प्रश्न र आफ्नै मुलुकमा भिसा शाखाहरू रहुन् भनेर पहल गरेको पाइएको छैन । विभिन्न मुलुक गरी २९ देशमा नेपालका राजदूतावासहरू छन् र केही मुलुकमा कन्सुलेट कार्यालयहरू रहेका छन् ।